केरलम में UDF सरकार के भीतर मंत्रियों के बीच मतभेद की खबरों को लेकर सियासत तेज हो गई है. CPI(M) के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने सरकार पर सामूहिक जिम्मेदारी की कमी का आरोप लगाया था. उन्होंने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन और कैबिनेट के कुछ मंत्रियों के बीच मतभेदों को लेकर सरकार को घेरा था.
अब गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने इन आरोपों का जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में किसी एक व्यक्ति की मर्जी से फैसले नहीं होते, बल्कि राय सुनने और चर्चा होने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाता है.
चेन्निथला ने कहा, "हमारी पार्टी में विचारों का अंतर होता है और इस पर चर्चा भी होती है. हर किसी को अपनी राय रखने की आजादी है. बातचीत के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाता है."
पिनराई विजयन सरकार पर भी कसा तंज
CPI(M) पर निशाना साधते हुए चेनिथला ने कहा कि उनकी पार्टी का काम करने का तरीका वामपंथी दल से अलग है. उन्होंने पिछली पिनराई विजयन सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उस दौरान अक्सर मुख्यमंत्री अपनी राय रखते थे और बाकी लोग उसे स्वीकार कर लेते थे.
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में ऐसा नहीं होता. यहां हर नेता और मंत्री को अपनी बात रखने का मौका मिलता है. उनके मुताबिक, असहमति का मतलब पार्टी में टकराव नहीं है, बल्कि चर्चा के जरिए किसी फैसले तक पहुंचना है.
गुरुवायूर देवस्वम बोर्ड के फैसले पर भी सफाई
चेन्निथला ने गुरुवायूर देवस्वम बोर्ड में PSC सदस्यों की नियुक्ति को लेकर उठे विवाद पर भी सफाई दी. उन्होंने कहा कि इस मामले में फैसला पूरी बातचीत और सलाह-मशविरे के बाद लिया गया था. इसे एजेंडे से बाहर का मुद्दा बताकर अचानक बैठक में शामिल नहीं किया गया था.
उन्होंने बताया कि इस मामले पर मंगलवार को चर्चा हुई थी और उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री वीडी सतीशन और केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने भी इसे सामूहिक निर्णय बताया था.
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पहले ही मतभेद की खबरों को किया था खारिज
इस पूरे विवाद के बीच मुख्यमंत्री वीडी सतीशन भी मंत्रियों के बीच मतभेद की खबरों को खारिज कर चुके हैं. बुधवार को नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की बैठकों में बहस और अलग-अलग राय होना सामान्य बात है, लेकिन आखिर में फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं.
अब इस मुद्दे पर UDF और CPI(M) के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. एक तरफ विपक्ष सरकार के भीतर मतभेदों को मुद्दा बना रहा है, तो दूसरी तरफ UDF इसे लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया बता रहा है.