सुप्रीम कोर्ट ने 135 साल पुरानी केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी के शिफ्टिंग को लेकर पर्याप्त इंतजाम न होने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. नाराज अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि अगर सरकार किताबों की ठीक से संभाल नहीं कर सकती, तो उन्हें किसी दूसरे देश को ही सौंप दे, ताकि कम से कम वहां उनकी सही देखरेख हो सके.
जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेव की बेंच ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार को खरी-खरी सुनाई. किताबों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए बेंच ने कहा कि सरकार को किताबों को लेकर थोड़ा सम्मान दिखाना चाहिए.
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी किताब को कहीं और शिफ्ट न किया जाए.
5,500 वर्ग मीटर की लाइब्रेरी के लिए सिर्फ दो कमरों का प्रस्ताव
नई दिल्ली के शास्त्री भवन में स्थित इस लाइब्रेरी में 8.5 लाख से ज्यादा किताबों और दुर्लभ दस्तावेजों का अनमोल खजाना है. अंग्रेज इस अकूत ज्ञान संपदा को कोलकाता से दिल्ली लाए थे. अब सरकार की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत शास्त्री भवन को गिराया जाना है, जिसके कारण इसे खाली करने का आदेश दिया गया था.
वर्तमान में ये लाइब्रेरी करीब 5,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली है, लेकिन शुरुआती प्रस्ताव में इसके लिए महज 300 वर्ग मीटर के दो कमरों की बात सामने आई थी. इस पर खुद संस्कृति मंत्रालय ने भी जगह कम होने की आपत्ति जताई थी.
कोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान, सरकार ने मांगा समय
मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2026 में इस मामले की सुनवाई शुरू की थी और केंद्र से नई जगह का पूरा लेआउट प्लान तथा क्षेत्रफल का ब्योरा मांगा था. सुनवाई के दौरान ये बात भी सामने आई कि दिल्ली के आरके पुरम में भी दो लाख से ज्यादा किताबें उपेक्षित पड़ी हैं, जिन्हें तत्काल संरक्षण की जरूरत है.
इस पर केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि दोनों मामले अलग हैं और इन्हें एक साथ जोड़कर न देखा जाए. उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि सरकार इन किताबों के संरक्षण को लेकर एक बड़ी योजना बना रही है और जल्द ही इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाएगी.