एक नहीं, फैक्ट्स की 55 गलतियां! क्यों सोनिया गांधी को अपनी किताब के लिए बेहतर फैक्ट चेकर की जरूरत थी

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की बहुप्रतीक्षित किताब 'Belonging: A Journey of Love' मार्केट में आ चुकी है. सामने आते ही किताब के कई प्रसंग चर्चा में हैं. सोनिया गांधी ने इटली के एक छोटे से शहर से भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार तक पहुंचने, राजीव गांधी से विवाह, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बाद के निजी संघर्षों और अपने राजनीतिक सफर का जिक्र किया है. 

हालांकि, उनकी इस आत्मकथा में कई ऐतिहासिक घटनाओं, राजनीतिक घटनाक्रमों और संवैधानिक व्यवस्थाओं को लेकर फैक्ट की गलतियां सामने आई हैं. किताब की पूरी पड़ताल में 55 फैक्ट्स और संदर्भ संबंधी गलतियों की पहचान की गई है.

सोनिया गांधी दो दशकों से अधिक समय तक संसद का हिस्सा रही हैं और वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य हैं. इसके बावजूद उन्होंने अपनी आत्मकथा में भारतीय संसदीय व्यवस्था को लेकर एक हैरान करने वाला दावा किया है. किताब में लिखा गया है कि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है. जबकि असल में सिस्टम ऐसा है कि राज्यसभा के 238 सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के जरिये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और केवल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं.

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भारतीय संसदीय व्यवस्था से जुड़ी इस बुनियादी जानकारी में गलती इसलिए भी ध्यान खींचती है, क्योंकि सोनिया गांधी लंबे समय तक देश की संसदीय राजनीति के केंद्र में रही हैं. हालांकि, यह उनकी किताब में सामने आई इकलौती गलती नहीं है. कई अन्य राजनीतिक और ऐतिहासिक घटनाओं के विवरण में भी गलतियां दिखाई देती हैं.

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RSS की स्थापना का साल और अहमद पटेल की मृत्यु की तारीख गलत
सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की स्थापना का वर्ष 1921 बताया है. जबकि RSS की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में की थी. दोनों तारीखों के बीच चार साल का अंतर है. इसी तरह सोनिया गांधी ने अपने लंबे समय तक राजनीतिक सचिव रहे और करीबी सहयोगी अहमद पटेल की मृत्यु का वर्ष भी गलत लिखा है. किताब में बताया गया है कि अहमद पटेल की 2022 में कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई थी. जबकि उनकी मृत्यु 25 नवंबर 2020 को हुई थी.

अहमद पटेल लंबे समय तक सोनिया गांधी के करीबी विश्वासपात्रों में शामिल रहे थे. ऐसे में उनकी मृत्यु की तारीख को लेकर हुई गलती भी सवाल खड़े करती है.

गुजरात दंगों के विवरण में भी गलतियां
किताब में 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बताया है. जबकि गांधीनगर 1970 से गुजरात की राजधानी है. गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने की घटना के विवरण में भी गलती दिखाई देती है. सोनिया गांधी ने लिखा है कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के चार डिब्बों में आग लगा दी गई थी. जबकि इस घटना में ट्रेन के S-6 कोच में आग लगी थी.

इन गलतियों को व्यक्तिगत रूप से याद्दाश्त या संपादन की चूक माना जा सकता है. हालांकि, जब ऐसी गलतियां लगातार सामने आती हैं तो सवाल उठता है कि प्रकाशन से पहले किताब में दिए गए ऐतिहासिक तथ्यों की कितनी गंभीरता से जांच की गई थी.

2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के आंकड़े आपस में मिलाए
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली 282 सीटों का सही उल्लेख किया है. हालांकि, उसी चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सीटों की संख्या 353 बताई गई है. वास्तव में 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 336 सीटें मिली थीं. वहीं 353 सीटों का आंकड़ा 2019 के लोकसभा चुनाव से संबंधित है. इस तरह किताब में पांच साल के अंतराल पर हुए दो अलग-अलग आम चुनावों के नतीजों को आपस में मिला दिया गया है.

इसी तरह 1984 के लोकसभा चुनाव का विवरण देते हुए किताब में एक जगह कांग्रेस की सीटों की संख्या 405 और दूसरी जगह 404 बताई गई है. यानी एक ही चुनाव को लेकर किताब के दो हिस्सों में अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं.

कारगिल युद्ध और पूर्व पीएम वाजपेयी की पाकिस्तान यात्रा में तारीखों की गड़बड़ी
सोनिया गांधी की आत्मकथा में 1999 के कारगिल युद्ध का विवरण भी कई सवाल खड़े करता है. किताब में लिखा गया है कि जब लद्दाख के चरवाहे ताशी नामग्याल ने नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के मेहमान थे.

हालांकि, वाजपेयी की ऐतिहासिक शांति यात्रा 20 और 21 फरवरी 1999 को लाहौर की थी. दूसरी ओर ताशी नामग्याल ने 3 मई 1999 को घुसपैठियों को देखा था. दोनों घटनाओं के बीच दो महीने से अधिक समय का अंतर था.

किताब में यह भी लिखा गया है कि भारतीय सैनिकों ने अगले 10 महीनों में कब्जे वाले इलाकों को वापस हासिल किया. जबकि कारगिल युद्ध मई से जुलाई 1999 के बीच हुआ था और भारत 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है.

इसी घटनाक्रम में वाजपेयी सरकार के अप्रैल 1999 में गिरने को लेकर भी एक तकनीकी गलती है. सोनिया गांधी ने इसे अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की हार बताया है. जबकि वाजपेयी सरकार विश्वास प्रस्ताव पर 269 के मुकाबले 270 वोटों से हारी थी. दोनों प्रस्तावों में संवैधानिक और संसदीय प्रक्रिया का अंतर है, क्योंकि उस समय सरकार ने स्वयं सदन से विश्वास मांगा था.

राहुल गांधी के मानहानि केस में भी कई गलतियां
सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी के आपराधिक मानहानि मामले का जिक्र करते हुए लिखा है कि 2023 में तीन साल पहले की गई टिप्पणियों को लेकर मामला दर्ज किया गया था. किताब के अनुसार, गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी.

हालांकि, राहुल गांधी ने संबंधित टिप्पणी अप्रैल 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान की थी और उसी साल शिकायत दर्ज हुई थी. सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

आत्मकथा में आगे लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जेल की सजा निलंबित करने के एक साल बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हुई.

वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाई थी और तीन दिन बाद उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई थी. अयोग्य ठहराए जाने और सदस्यता बहाल होने के बीच पांच महीने से भी कम समय बीता था.

कानूनी दृष्टि से भी दोषसिद्धि पर रोक लगाने और सजा निलंबित करने में महत्वपूर्ण अंतर है. इन दोनों कानूनी कार्रवाइयों का संसद सदस्यता पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है.

नेल्सन मंडेला से लेकर चीन के राष्ट्रपति तक, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के विवरण में चूक
किताब में अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से जुड़े कुछ विवरण भी गलत हैं. सोनिया गांधी ने नेल्सन मंडेला के भारत रत्न ग्रहण करने के लिए भारत आने का वर्ष 1991 बताया है, जबकि उनकी यह यात्रा अक्टूबर 1990 में हुई थी.

इसी तरह 1994 में नेल्सन मंडेला के राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति आर.के. नारायण लिखा गया है. जबकि प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने किया था. 1985 में बहामास के नासाउ में आयोजित राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक को भी किताब में 49वीं बैठक बताया गया है. जबकि वह आठवीं बैठक थी.

राजीव गांधी की 1988 की ऐतिहासिक चीन यात्रा के संदर्भ में देंग शियाओपिंग को चीन का राष्ट्रपति बताया गया है. जबकि उस समय चीन के राष्ट्रपति यांग शांगकुन थे. देंग शियाओपिंग चीन के सर्वोच्च नेता और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष थे.

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राजीव और सोनिया की पहली मुलाकात की उम्र पर भी सवाल
सोनिया गांधी और राजीव गांधी की प्रेम कहानी के शुरुआती विवरण में भी तारीखों का सवाल सामने आया है. किताब के अनुसार, कैंब्रिज में पहली मुलाकात के समय सोनिया गांधी 19 वर्ष और राजीव गांधी 21 वर्ष के थे.

हालांकि, किताब इस मुलाकात को जून 1965 से पहले का बताती है और जनवरी में हुई मुलाकात का जिक्र करती है. यदि यह मुलाकात जनवरी 1965 में हुई थी तो दिसंबर 1946 में जन्मी सोनिया गांधी की उम्र 18 साल और अगस्त 1944 में जन्मे राजीव गांधी की उम्र 20 साल रही होगी. इसलिए दोनों की उम्र या मुलाकात की तारीख में से किसी एक को लेकर स्पष्टीकरण की जरूरत दिखाई देती है.

शाहबानो केस से जुड़े फैसले का अधूरा विवरण
आत्मकथा में कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं, जिन्हें पूरी तरह गलत बताने के बजाय ऐतिहासिक घटनाओं की अधूरी व्याख्या कहा जा सकता है. सोनिया गांधी ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के 2001 के फैसले ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 को लेकर राजीव गांधी के रुख को प्रभावी रूप से सही ठहराया था.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कानून की संवैधानिक वैधता बरकरार रखने के साथ यह भी स्पष्ट किया था कि तलाकशुदा महिला के भविष्य के लिए उचित और न्यायसंगत प्रावधान किया जाना जरूरी है, जो इद्दत की अवधि से आगे तक प्रभावी हो सकता है. इस महत्वपूर्ण कानूनी व्याख्या का जिक्र नहीं होने से एक जटिल न्यायिक फैसले की अधूरी तस्वीर सामने आती है.

निजी यादों से अलग ऐतिहासिक तथ्यों की सटीकता पर सवाल

सोनिया गांधी की इस किताब में सामने आई गलतियों का यह अर्थ जरूरी नहीं है कि ऐतिहासिक घटनाओं को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया है. किताब में राजीव गांधी के साथ उनके रिश्ते, इंदिरा गांधी से जुड़ी यादें और परिवार में लगातार हुई त्रासदियों के बाद निजी संघर्षों का विवरण महत्वपूर्ण है.

इन निजी अनुभवों का महत्व अपनी जगह है, क्योंकि सोनिया गांधी ने कई घटनाओं को बेहद करीब से देखा और महसूस किया है. हालांकि, जब आत्मकथा निजी स्मृतियों से आगे बढ़कर देश के राजनीतिक इतिहास, संवैधानिक व्यवस्था और सार्वजनिक घटनाओं का विवरण देती है, तो उसकी तथ्यात्मक सटीकता भी महत्वपूर्ण हो जाती है.

आत्मकथा से इतिहास की पाठ्यपुस्तक जैसी अपेक्षा नहीं की जाती. यादें अधूरी हो सकती हैं और लेखकों से गलतियां भी संभव हैं. लेकिन जब कोई पुस्तक देश के राजनीतिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज करती है तो सार्वजनिक रिकॉर्ड से जुड़े तथ्यों की जांच जरूरी हो जाती है.

सोनिया गांधी की आत्मकथा की विस्तृत समीक्षा में सामने आए 55 तथ्यात्मक और संदर्भ संबंधी मुद्दे इसी जरूरत की ओर ध्यान दिलाते हैं. सभी गलतियां समान रूप से गंभीर नहीं हैं, लेकिन इनकी संख्या प्रकाशन से पहले अधिक फैक्ट चेकिंग और संपादकीय समीक्षा की जरूरत को अंडरलाइन करती है.