बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश लौटने के लिए नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने का अनुरोध किया है. अगस्त 2024 में जन-आक्रोश और हिंसक विद्रोह के बाद भारत में शरण लेने के बाद से दूतावास के साथ उनका यह पहला औपचारिक संपर्क है.
लंदन स्थित 'मैट्रिक्स चैंबर्स' के कानूनी प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को एक औपचारिक पत्र सौंपा. इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा हसीना के मौजूदा दस्तावेज रद्द किए जाने की रिपोर्टों के मद्देनजर उन्हें नए यात्रा दस्तावेज और पहचान पत्र शीघ्र जारी किए जाएं. वकीलों ने उनकी बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के तहत बांग्लादेश सरकार के दायित्वों का हवाला दिया है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, शेख हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटकर अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने की योजना बना रही हैं. हालांकि, उनकी यह वापसी बांग्लादेश में नए राजनीतिक और कानूनी तनाव पैदा कर सकती है. नवंबर 2025 में बांग्लादेश की एक अदालत ने 2024 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए हिंसक क्रैकडाउन के मामले में उन्हें अनुपस्थिति में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी.
2024 से भारत में हैं शेख हसीना
जून 2024 में सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत स्वतंत्रता सेनानी कोटा प्रणाली के विरोध में शुरू हुआ छात्र आंदोलन एक देशव्यापी जन-आंदोलन में बदल गया था, इसके बाद 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर सैन्य विमान से भारत आना पड़ा था. उनकी पार्टी 'अवामी लीग' को बांग्लादेश में प्रतिबंधित कर दिया गया.
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