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शादी में बजाया गाना तो फीस मांगने पहुंची म्यूजिक कंपनी, HC बोला- जश्न में खलल न डालें

मद्रास हाई कोर्ट ने चेन्नई के एक कपल की शादी में म्यूजिक लाइसेंस फीस को लेकर विवाद के बीच Novex Communications को समारोह में बाधा डालने से रोक दिया है. कोर्ट ने कहा कि मेहमानों के सामने हंगामा होने से कपल को शर्मिंदगी और ऐसा नुकसान हो सकता है.

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हाई कोर्ट ने कंपनी को कपल को परेशान न करने का आदेश दिया है. (File Photo-ITG)
हाई कोर्ट ने कंपनी को कपल को परेशान न करने का आदेश दिया है. (File Photo-ITG)

शादी में गाने बजाने के लिए म्यूजिक लाइसेंस फीस मांगने वाली कंपनी को मद्रास हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने कंपनी Novex Communications को एक कपल की शादी के जश्न में दखल देने से रोक दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर कंपनी शादी में मेहमानों के सामने हंगामा करती है, तो कपल को शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है. इससे उन्हें ऐसा नुकसान हो सकता है, जिसकी भरपाई मुश्किल होगी.

जस्टिस पी.बी. बालाजी ने इस मामले में अंतरिम आदेश दिया है. कोर्ट ने Novex, उसके प्रतिनिधियों और उसकी ओर से काम करने वाले लोगों को शादी के कार्यक्रम में किसी तरह की परेशानी पैदा न करने का निर्देश दिया है. यह आदेश कपल की याचिका पर आया है. उन्होंने कंपनी की ओर से मांगी गई लाइसेंस फीस को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

शादी में गाने बजाने पर कंपनी ने मांगी थी फीस

दरअसल, यह शादी 15 नवंबर 2026 को चेन्नई के ताज कॉनेमारा होटल में हुई थी. सुबह शादी की रस्में हुईं. इसके बाद शाम को होटल के बॉलरूम में कॉकटेल पार्टी और डिनर रखा गया था.

27 अक्टूबर को Novex ने होटल को एक लेटर भेजा था. कंपनी का कहना था कि कार्यक्रम में रिकॉर्डेड गाने बजाने से उसके कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है. इसलिए गाने बजाने के लिए जरूरी लाइसेंस लेना होगा और इसके लिए फीस भी देनी होगी.

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इसके बाद कपल ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया. उन्होंने कहा कि कंपनी की ओर से कॉपीराइट उल्लंघन की चेतावनी देना सही नहीं है. शादी से जुड़े कार्यक्रमों में गाने बजाने के लिए उन्हें कंपनी को लाइसेंस फीस देने की जरूरत नहीं है.

कपल ने कॉपीराइट कानून की छूट का दिया हवाला

कोर्ट में कपल के वकील ने  कहा कि कॉपीराइट एक्ट, 1957 की धारा 52(1)(za) के तहत शादी से जुड़े कार्यक्रमों में संगीत बजाने की छूट है. इस कानून में धार्मिक समारोहों के दौरान गाने और रिकॉर्डेड म्यूजिक बजाने के लिए अलग से कॉपीराइट लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती.

कानून की व्याख्या में शादी की बारात और शादी से जुड़े दूसरे सामाजिक कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है. वकील का कहना था कि कॉकटेल पार्टी और डिनर भी शादी के जश्न का हिस्सा थे. इसलिए इन पर भी यह छूट लागू होनी चाहिए.

कपल ने इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी (IPRS) से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) भी लिया था. कोर्ट को बताया गया कि संगीत की व्यवस्था के लिए एक अलग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रखी गई थी. कपल को पहले से यह जानकारी नहीं थी कि कौन से गाने बजाए जाएंगे और उनमें से किन गानों के अधिकार Novex के पास हैं.

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सुनवाई के दौरान जस्टिस बालाजी ने Novex की ओर से होटल को भेजे गए पत्र पर भी ध्यान दिया. इसमें कंपनी ने खुद माना था कि शादी से जुड़े कार्यक्रमों में कॉपीराइट वाले गाने बजाने का कानूनी मामला अभी विवादित है और अदालतों में इस पर विचार चल रहा है. फिलहाल हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कंपनी को शादी के जश्न में दखल देने से रोक दिया है.

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