इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा है कि इस्तीफा देने के बाद उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही यानी महाभियोग का अब कोई मतलब नहीं बचा है. उन्होंने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को एक पत्र लिखा है, जिसमें इस प्रक्रिया को संवैधानिक आधार के बिना बताया गया है.
यह पत्र सांसदों के बीच बांटा भी गया है. जस्टिस वर्मा ने एक बार फिर कहा कि उन पर लगे सारे आरोप गलत हैं और वह पूरी तरह निर्दोष हैं. उन्होंने यह भी साफ किया कि उनके इस्तीफे को दोष मानने के तौर पर न देखा जाए.
पत्र में क्या लिखा है?
अपने पत्र में जस्टिस वर्मा ने लिखा कि उन्हें हटाने की कार्यवाही का कोई आधार नहीं है. उनका तर्क है कि उन्होंने 9 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इस्तीफे के बाद उन्हें हटाने के लिए शुरू की गई कार्यवाही अब अस्तित्व में नहीं रही.
उनके मुताबिक अब इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं बचा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस्तीफे का मतलब गलती मानना नहीं होता. इस्तीफे को किसी भी आरोप की स्वीकारोक्ति नहीं समझा जाना चाहिए. इसे जांच समिति के नतीजों को मानने के रूप में भी नहीं देखा जाना चाहिए.
जांच समिति पर पहले भी उठाए सवाल
जस्टिस वर्मा इससे पहले भी जांच समिति के काम करने के तरीके पर नाराजगी जता चुके हैं. उनका आरोप था कि जांच की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी. उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें अपनी बात रखने का सही मौका नहीं दिया गया.
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क्या है पूरा मामला?
यह मामला मार्च 2025 का है. उस समय जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे. आरोप है कि उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लग गई थी. आग लगने के दौरान वहां बड़ी मात्रा में ऐसी नकदी मिली, जिसका कोई हिसाब नहीं था. इस नकदी का कुछ हिस्सा जला हुआ भी था. इस घटना के बाद उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया.
इसके बाद जजेज इंक्वायरी एक्ट के तहत लोकसभा की तीन सदस्यीय जांच समिति बनी. समिति ने अगस्त 2026 में अपनी रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट में नकदी मिलने और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों को सही माना गया. संसद में महाभियोग की प्रक्रिया चल रही थी और इसी बीच जस्टिस वर्मा ने अप्रैल 2026 में न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया था. अब उन्होंने लोकसभा महासचिव को पत्र लिखकर अपना पक्ष रखा है.