₹842 करोड़ के मेडिकल खरीद घोटाले में 2 पूर्व स्वास्थ्य अधिकारियों को जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने 842 करोड़ रुपये के कथित मेडिकल खरीद घोटाले में पूर्व महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा (DGHS) डॉ. वत्सला अग्रवाल और डॉ. विनोद कुमार रंगा को नियमित जमानत दे दी है.  कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले की जांच काफी आगे बढ़ चुकी है और सबूत मुख्य रूप से दस्तावेजी एवं इलेक्ट्रॉनिक हैं, जिन्हें जांच एजेंसियां पहले ही जब्त कर चुकी हैं.

7 नवंबर 2026 को जस्टिस सचिन दत्ता ने दोनों आरोपियों को कुछ शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया. इन शर्तों में बिना अनुमति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से बाहर नहीं जाना और अपने पासपोर्ट जमा कराना शामिल है. वहीं, इस मामले के कथित मुख्य साजिशकर्ता और मेडिकल सप्लायर राजीव कुमार उर्फ राजीव रंगीला की जमानत याचिका हाल ही में राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी.

जांच एजेंसी के अनुसार वह पहले विदेश भाग गया था और उसने जांच में सहयोग नहीं किया है. कानूनी और तकनीकी दृष्टि से इस मामले में FIR, दर्ज केस और चार्जशीट के बीच कोई विरोधाभास या मतभेद नहीं है. ये सभी एक ही जांच प्रक्रिया के चरण हैं. सतर्कता विभाग की शिकायत पर 2 जून 2026 को एंटी करप्शन ब्रांच ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत FIR नंबर 07/2026 दर्ज की थी. 

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सितंबर में हुई थी चार्जशीट फाइल

यह मामला शुरू करने का पहला कदम था, ACB ने अपनी गहन जांच के बाद 16 सितंबर 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट में लगभग 12,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. चार्जशीट में उन्हीं बुनियादी आरोपों को विस्तार से सबूतों के साथ रखा गया है जो FIR के बाद की जांच में सामने आए. वर्तमान में राउज एवेन्यू कोर्ट में यह मुकदमा विचाराधीन है. यहां अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. 

अभी कोर्ट में औपचारिक आरोप तय किए जाने बाकी हैं, शुरुआती FIR टेंडर प्रक्रियाओं पर केंद्रित थी, लेकिन चार्जशीट आने तक जांच का दायरा बढ़ गया. इसमें पाया गया कि ₹15 लाख की एक्स-रे मशीनों को कथित तौर पर ₹38 लाख में खरीदा गया और टेंडर सिर्फ दो मशीनों का था पर 448 मशीनों का ऑर्डर दे दिया गया. जांच के दौरान ACB ने कोर्ट को बताया कि खरीद से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण फाइलें रिकॉर्ड से गायब हैं, जिससे सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की आशंका जताई गई है.

हाईकोर्ट ने जमानत देते समय यह भी नोट किया कि डॉक्टरों के निजी बैंक खातों में अभी तक किसी सीधे फंड ट्रांसफर (मनी ट्रेल) का पक्का प्रमाण नहीं मिला है, हालांकि सरकारी खजाने को कथित तौर पर ₹842 करोड़ का भारी नुकसान पहुंचाया गया है. एंटी-करप्शन ब्रांच की जांच और चार्जशीट के अनुसार, इस घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड दवा कारोबारी राजीव कुमार उर्फ राजीव रंगीला ने टेंडर हथियाने और जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए कई कंपनियां और फर्में बनाई थीं.
 
चार्जशीट में कुल 5 फर्मों को भुगतान किए जाने की बात सामने आई है, इनमें एफएमईडी डिवाइसेस टेक्नोक्रेट्स, एम साहिब एंड संस प्राइवेट लिमिटेड, राज्री आशी सर्जिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स के नाम शामिल हैं. कागजों पर ये सभी कंपनियां अलग-अलग दिखाई देती थीं, लेकिन इन सभी का वास्तविक नियंत्रण अकेले राजीव रंगीला के हाथ में था. इन फर्जी कंपनियों को बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का आधिकारिक डिस्ट्रीब्यूटर घोषित करवा दिया गया था, ताकि सरकारी टेंडर मिलने में कोई कानूनी रुकावट न आए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों वरिष्ठ डॉक्टरों यानी पूर्व DGHS डॉ. वत्सला अग्रवाल और डॉ. विनोद कुमार रंगा को नियमित जमानत देते समय कई सख्त प्रतिबंध लगाए हैं ताकि वे जांच या गवाहों को प्रभावित न कर सकें. दोनों आरोपी डॉक्टर कोर्ट की विशेष अनुमति के बिना CPA (सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी) या DGHS (महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवा) के कार्यालयों या परिसरों में प्रवेश नहीं कर सकते. 

वे इस मामले से जुड़े अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे और न ही किसी सबूत को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे. दोनों आरोपी अदालत की पूर्व अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से बाहर नहीं जा सकते. आरोपियों को अपने पासपोर्ट अदालत में जमा कराने होंगे और वे दिल्ली में अपने स्थायी निवास पर ही रहेंगे. जांच एजेंसी ACB के मुताबिक, जो 10 महत्वपूर्ण टेंडर फाइलें रिकॉर्ड से गायब या नष्ट कर दी गई हैं, उनमें इस पूरे घोटाले की पूरी प्रशासनिक कड़ियों का विस्तृत और चरणबद्ध ब्यौरा और टेंडर प्रक्रिया का संवेदनशील डेटा था.

इन फाइलों में वह रिकॉर्ड था, जिससे यह साबित होता कि टेंडर की विशिष्ट शर्तें किस अधिकारी ने लिखीं. आरोप है कि टेंडर की शर्तें जान बूझकर इस तरह फिक्स की गईं ताकि सिर्फ राजीव रंगीला की कंपनियां ही क्वालिफाई कर सकें।टेंडर के लिए किसने-किसने बोली लगाई थी, उन बोलियों का मूल्यांकन किस आधार पर किया गया, यह डेटा इन फाइलों में दर्ज था. इन फाइलों में क्रय आदेशों को अंतिम मंजूरी देने वाले अधिकारियों के नोटिंग, हस्ताक्षर और अप्रूवल की तारीखें शामिल थीं, इसमें वह आधिकारिक डेटा था जिससे यह पता चलता कि ₹10 लाख की एक्स-रे मशीन को ₹33 लाख में और ₹150 की बेडशीट को ₹450 में खरीदने की मंजूरी किस आधार पर और किन अधिकारियों की सहमति से दी गई.