मणिपुर में 30 अप्रैल तक नहीं होगी जनगणना, हाई कोर्ट का बड़ा निर्देश

हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में जनगणना को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है. अदालत ने राज्य में जनगणना की प्रक्रिया को 30 अप्रैल 2027 तक रोकने का निर्देश दिया है.

मणिपुर हाई कोर्ट ने विभिन्न संगठनों की ओर से दाखिल ज्ञापनों पर संज्ञान लेते हुए यह निर्देश जारी किया. इन ज्ञापनों में राज्य में जारी संघर्ष और अवैध प्रवासन के कारण राज्य की डेमोग्राफी में हुए बदलावों का मुद्दा उठाया गया था.

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि हिंसा के कारण कई घर खाली हो चुके हैं या फिर क्षतिग्रस्त हो गए हैं. इन लोगों ने विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में आबादी की दोबारा गणना कराने की मांग की.

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उनका तर्क है कि हिंसा और सड़कों के बंद होने के कारण इन क्षेत्रों की वास्तविक जनसंख्या का सही आकलन नहीं हो पा रहा है. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने परिसीमन की प्रक्रिया कराए जाने की भी मांग की.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सांप्रदायिक हिंसा के बाद पहाड़ी इलाकों में अवैध गांव बसाए जा रहे हैं. स्थानीय महिलाओं से विवाह करने वाले कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों के राज्य में प्रवेश का भी ज्ञापनों में जिक्र है.

इन लोगों ने आवाज उठाई कि किसी भी जनगणना प्रक्रिया को शुरू करने से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपडेट किया जाए.