दिल्ली-बिहार में साल के अंत तक शुरू हो सकती हैं संध्या अदालतें, शाम को भी होगी मामलों की सुनवाई

अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करने और लोगों को जल्द न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार एक नई पहल करने जा रही है. इसके तहत देश में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर संध्या अदालतें (Evening Courts) शुरू करने की तैयारी है. इस योजना के शुरुआती चरण में दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश को चुना गया है. 

केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक, साल 2026 के अंत तक इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संध्या अदालतों की शुरुआत हो सकती है. केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना की तैयारियां काफी आगे बढ़ चुकी हैं.

इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले से नियमित रूप से दिन में काम करने वाली अदालतें शाम को भी कुछ अतिरिक्त घंटों के लिए बैठेंगी. यानी अदालतों का कामकाज सामान्य समय के अलावा शाम में भी जारी रहेगा. इसका मकसद न्यायिक व्यवस्था पर बढ़ते काम के बोझ को कम करना और लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाना है. 

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सरकार इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सेवानिवृत्त जजों की सेवाएं लेने की योजना भी बना रही है. इससे अतिरिक्त समय में मामलों की सुनवाई और उनके निपटारे में मदद मिलने की उम्मीद है.

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने इस योजना के शुरुआती चरण के लिए दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश का चयन किया है. इन तीनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में संध्या अदालतों के कामकाज को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा. इसके बाद इस व्यवस्था के प्रदर्शन और नतीजों का मूल्यांकन किया जाएगा. 

सरकार यह देखेगी कि अतिरिक्त समय में अदालतें कितने मामलों की सुनवाई और निपटारा कर पाती हैं. पायलट प्रोजेक्ट के अनुभव के आधार पर ही इसे देश के दूसरे राज्यों में लागू करने को लेकर फैसला लिया जाएगा. संध्या अदालतें शुरू होने से उन लोगों को खास राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें दिन के समय अपने कामकाज और दूसरी जरूरी जिम्मेदारियां छोड़कर अदालत पहुंचना पड़ता है. 

शाम को भी सुनवाई होने से कामकाजी लोगों के लिए अदालत में पेश होना और अपने मामलों की पैरवी करना आसान हो सकता है. इसके अलावा, सालों से लंबित मामलों के तेजी से निपटारे में भी यह व्यवस्था मददगार साबित हो सकती है. सरकार की इस पहल का व्यापक उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाना और आम नागरिकों की न्याय तक पहुंच आसान करना है.