आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ने घोषणा की है कि वे ब्रिटिश नागरिक बन चुके हैं. परिवार और दोस्तों के बीच एक समारोह में उन्होंने नागरिकता पत्र हासिल किया. एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि यूनाइटेड किंगडम कई वर्षों से उनका घर रहा है. वे इसके लोगों, संस्थानों, परंपराओं और मूल्यों की सराहना करते हैं तथा इसे विशेषाधिकार और जिम्मेदारी मानते हैं. 'गॉड सेव द किंग' लिखकर उन्होंने किंग चार्ल्स-III के बर्थ डे पर यह खबर दी है.
सवाल उठ रहा है कि आखिर ब्रिटेन में विदेशियों को नागरिकता कैसे मिलती है? कैसे एक विदेश ब्रिटेन का पासपोर्ट हासिल कर सकता है.
ललित मोदी की घोषणा महत्वपूर्ण है क्योंकि ललित मोदी 2010 में भारत छोड़कर लंदन चले गए थे. उनके खिलाफ आईपीएल से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य मामलों में जांच चल रही है. प्रवर्तन निदेशालय ने 2015 में गैर-जमानती वारंट जारी किया था. भारत ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की है.
हालांकि ललित मोदी ने एक्स पर दावा किया है कि उन्होंने 2010 में भारत छोड़ दिया था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड से उनकी जान को गंभीर खतरा था. ललित मोदी के अनुसार ऐसा उस घटना के तीन दिन बाद हुआ जब बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी सशस्त्र पुलिस सुरक्षा हटा ली गई थी.
ललित मोदी ने अपनी कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक्स पर दावा किया है कि प्रत्यर्पण एक कानूनी प्रक्रिया है, जो उन लोगों से संबंधित होती है जिनका सामना आपराधिक मुकदमों से हो रहा है या जिन्हें अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है.वे इनमें से कुछ भी नहीं हूं.
उन्होंने लिखा है, "मेरे खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है, कोई आपराधिक आरोप नहीं है, कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और न ही कोई इंटरपोल रेड नोटिस है."
इससे इतर एक सवाल अक्सर उठता है कि आखिर ब्रिटेन विदेशियों के लिए इतना आकर्षक ठिकाना क्यों बन जाता है? क्या वहां की नागरिकता हासिल करना आसान है? गौरतलब है कि इस वक्त भारत में कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे तीन शख्स ब्रिटेन में रह रहे हैं- ललित मोदी (जो कि अब वहां नागरिक बन चुके हैं) नीरव मोदी और विजय माल्या.
इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले एक जरूरी अंतर समझना होगा. ब्रिटेन में रहना, वहां स्थायी निवास का अधिकार मिलना और ब्रिटिश नागरिक बन जाना, तीन अलग-अलग कानूनी स्थितियां हैं.
ब्रिटिश नागरिक बनने का क्या है रास्ता?
ब्रिटेन में विदेशी नागरिकों को नागरिकता देने का सिस्टम मुख्य रूप से ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट, 1981 और इमिग्रेशन नियमों के तहत संचालित होती है. सामान्य तौर पर किसी विदेशी व्यक्ति को सीधे ब्रिटिश नागरिकता नहीं मिलती. ऐसे व्यक्ति को पहले कानूनी तरीके से ब्रिटेन में रहने का अधिकार हासिल करना होता है.
इसके लिए कई रास्ते हैं. कोई व्यक्ति नौकरी के लिए स्किल्ड वर्कर वीजा लेकर ब्रिटेन जा सकता है. कोई वहां पढ़ाई के बाद पात्रता के अनुसार नौकरी और दूसरे वीजा रूट में जा सकता है. ब्रिटिश नागरिक से शादी करने वाले व्यक्ति के लिए भी अलग रास्ता है. इसके अलावा ब्रिटेन में रहने वाले व्यक्ति के परिवार के सदस्य कुछ परिस्थितियों में फैमिली वीजा के जरिए वहां आ सकते हैं.
ये तो हुई ब्रिटेन में लंबे समय तक रहने की बात. नागरिकता हासिल करना इससे आगे की सीढ़ी की है.
इसके बाद शुरू होता है नागरिकता हासिल करने का दूसरा पड़ाव. ये पड़ाव है- ILR यानी Indefinite Leave to Remain.
इसे ब्रिटेन में स्थायी रूप से रहने की अनुमति समझ सकते हैं. ILR मिलने के बाद व्यक्ति को ब्रिटेन में रहने और काम करने के लिए सामान्य वीजा की तरह बार-बार अवधि बढ़ाने की जरूरत नहीं होती. हालांकि, ILR मिलना भी ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बराबर नहीं है.
सामान्य नियम के मुताबिक कोई विदेशी नागरिक पांच साल तक ब्रिटेन में कानूनी रूप से रहने के बाद ILR के लिए पात्र हो सकता है. वीजा की श्रेणी के हिसाब से यह अवधि अलग भी हो सकती है. ILR मिलने के 12 महीने बाद वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है.
ब्रिटिश सरकार के नागरिकता नियमों को बताने वाली सरकारी वेबसाइट के अनुसार, "आवेदन की तारीख से पहले आपको कम से कम 5 साल तक UK में रहना होगा. साथ ही आपने UK के किसी भी इमिग्रेशन कानून का उल्लंघन नहीं किया होना चाहिए."
लेकिन अगर किसी ब्रिटिश नागरिक के पति या पत्नी को वहां की नागरिकता लेनी है. तो ऐसे शख्स को कुछ रियायत हासिल है. ऐसे व्यक्ति को आम तौर पर तीन साल ब्रिटेन में रहने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन करने का मौका मिल सकता है. उसे ILR हासिल करना होता है, लेकिन नागरिकता के लिए ILR मिलने के बाद 12 महीने इंतजार करने की शर्त लागू नहीं होती.
नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए.
'Good Character' दो शब्दों की ये शर्त काफी अहम होती है. क्योंकि ये महत्वपूर्ण और सब्जेक्टिव मैटर है. होम ऑफिस आपराधिक रिकॉर्ड (यूके या विदेश), वित्तीय स्थिति, धोखाधड़ी, इमिग्रेशन उल्लंघन, बैड नेम आदि देखता है. 12 महीने या उससे अधिक की जेल सजा सामान्यतः नागरिकता देने से इनकार का आधार बनती है. लंबित जांच या आरोप भी प्रभावित कर सकते हैं.
इसके अलावा ब्रिटेन में रहने की अवधि और देश से बाहर बिताए गए दिनों की भी जांच होती है. पिछले पांच वर्षों के दौरान 450 दिन और आवेदन से ठीक पहले के एक साल में 90 दिन से अधिक ब्रिटेन से बाहर रहने पर पात्रता प्रभावित हो सकती है.
नागरिकता देने का अंतिम फैसला ब्रिटेन का गृह विभाग करता है.
क्या पैसा देकर खरीदी जा सकती है ब्रिटेन की नागरिकता?
ब्रिटेन में कभी अमीर विदेशी निवेशकों के लिए एक खास रास्ता था. इसे Tier-1 Investor Visa कहा जाता था. इसके तहत विदेशी निवेशक ब्रिटेन की कंपनियों में निवेश करके वहां रहने का अधिकार हासिल कर सकते थे. इस वीजा के लिए कम से कम 20 लाख पाउंड (20 करोड़) के निवेश की शर्त थी.
इस रास्ते को लेकर ब्रिटेन में लगातार सवाल उठते रहे. आशंका जताई गई कि भ्रष्टाचार और अवैध तरीकों से कमाए गए पैसे वाले लोग भी इस व्यवस्था का इस्तेमाल कर ब्रिटेन पहुंच सकते हैं. फरवरी 2022 में ब्रिटिश सरकार ने इस वीजा को नए आवेदकों के लिए बंद कर दिया.
ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने खुद कहा था कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल कुछ ऐसे लोगों ने भी किया, जिनकी संपत्ति के स्रोत और भ्रष्टाचार से संबंध को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं थीं.
इसका मतलब है कि अब कोई विदेशी कारोबारी सिर्फ पैसा लगाकर ब्रिटिश नागरिकता नहीं खरीद सकता. हालांकि पुराने निवेशक वीजा के तहत आए लोगों के कुछ लंबित मामलों के लिए संक्रमणकालीन प्रावधान (Transitional Provisions) रहे हैं.
यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि ब्रिटेन में निवेश, कारोबार या संपत्ति होना अपने आप में नागरिकता का अधिकार नहीं देता.
ब्रिटेन क्यों बनता है कानून से भाग रहे धनकुबेरों का ठिकाना?
इस वक्त तीन चर्चित व्यक्ति ब्रिटेन में हैं. ये वैसे लोग हैं जो भारत में कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं. ये हैं- ललित मोदी, नीरव मोदी और विजय माल्या.
सवाल है कि भारत में कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे रईस ब्रिटेन को अपना ठिकाना क्यों बनाते हैं?
इसका जवाब ब्रिटेन की कानूनी व्यवस्था और प्रत्यर्पण प्रक्रिया में छिपा है. ब्रिटेन में किसी व्यक्ति पर भारत में आरोप लगना अपने आप में उसे गिरफ्तार करके भारत भेजने का आधार नहीं बनता.
सबसे पहले तो इसके लिए भारत को औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध करना होता है.
भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से 17 नवंबर 2016 को राज्यसभा में दिए गए एक जवाब के अनुसार भारत सरकार ने नवंबर 2012 में ही यूनाइटेड किंगडम की सरकार से ललित मोदी को भारत डिपोर्ट करने का औपचारिक अनुरोध किया था. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई की एक विशेष PMLA अदालत ने अगस्त 2015 में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था.
Dual Criminality का कॉन्सेप्ट
प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध आने के बाद ब्रिटिश अदालत यह देखती है कि जिस गतिविधि के लिए प्रत्यर्पण मांगा गया है, वह ब्रिटेन में भी अपराध है या नहीं. इसे Dual Criminality कहा जाता है.
इसके अलावा ब्रिटिश अदालत यह भी देखती है कि संबंधित व्यक्ति को वहां भेजने पर उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं होगा, उसे निष्पक्ष सुनवाई मिलेगी या नहीं और जेल में उसके साथ अमानवीय व्यवहार का खतरा तो नहीं है.
आरोपी इन आधारों पर प्रत्यर्पण को कानूनी चुनौती दे सकता है. ब्रिटिश कानून में राजनीतिक मकसद से की गई कार्रवाई, दोहरे मुकदमे और मानवाधिकारों से जुड़े कुछ अन्य आधार भी प्रत्यर्पण रोकने की वजह बन सकते हैं.
मान लीजिए भारत का कोई कारोबारी आर्थिक अपराध के आरोपों का सामना कर रहा है और वह ब्रिटेन चला जाता है. भारत उसे वापस लाना चाहता है ऐसे में ब्रिटेन की अदालत यह देखेगी कि भारत में जिस गतिविधि के लिए उस व्यक्ति पर आरोप है, क्या वैसी गतिविधि ब्रिटेन के कानून में भी अपराध है?
अगर दोनों देशों में संबंधित आचरण अपराध है तो Dual Criminality की शर्त पूरी हो सकती है. अपराध का नाम या कानूनी धाराएं बिल्कुल समान होना जरूरी नहीं, बल्कि संबंधित गतिविधि दोनों देशों में अपराध होनी चाहिए.
ब्रिटेन के गृह मंत्रालय की प्रत्यर्पण संबंधी गाइडलाइन और Crown Prosecution Service के मुताबिक भारत जैसे देशों से आने वाले प्रत्यर्पण अनुरोधों में यह महत्वपूर्ण कानूनी कसौटी है.