'किसान पर खाद की कीमतों का बोझ नहीं पड़ने दिया', भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में बोले हरियाणा CM नायब सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि उनकी सरकार ने किसानों पर खाद की बढ़ी कीमतों का बोझ नहीं पड़ने दिया. केंद्र सरकार खाद पर सब्सिडी दे रही है. हरियाणा में 'मेरा फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल के जरिए किसानों की खाद की जरूरत का हिसाब रखा जा रहा है. इससे खाद का सही इस्तेमाल हो रहा है और केंद्र सरकार की करीब 50 करोड़ रुपये की सब्सिडी बची है. 

मुख्यमंत्री ने ये बातें किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में बातचीत के दौरान कहीं. इस दौरान उन्होंने MSP पर फसल खरीद, प्राकृतिक खेती और मिट्टी की सेहत को लेकर भी सरकार का प्लान बताया.

'किसान को जरूरत के हिसाब से मिल रही खाद'

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नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में DAP के एक बैग की कीमत 1,100 से 1,200 रुपये तक पहुंच गई थी. यूरिया का बैग भी करीब 600 रुपये का हो गया था. उन्होंने कहा कि आज भी यूरिया इसी कीमत पर मिल रहा है. सरकार ने इसकी कीमत नहीं बढ़ने दी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 'मेरा फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन होता है. इससे सरकार को पता चलता है कि किस किसान को कितनी खाद चाहिए. किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से खाद दी जाती है. सैनी ने दावा किया कि इस व्यवस्था से केंद्र सरकार की करीब 50 करोड़ रुपये की सब्सिडी बची है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग फसलें होती हैं. दक्षिणी हरियाणा में किसान सरसों उगाते हैं. कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी की खेती होती है. सरकार इन फसलों की खरीद MSP पर करती है.

बाजरे की खरीद पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने 2,300 रुपये प्रति क्विंटल का भाव तय किया है. अगर किसान को इससे कम दाम मिलता है, तो सरकार दोनों कीमतों का अंतर देगी. इसे भावांतर भरपाई के तहत दिया जाता है. उन्होंने कहा कि कई किसानों को बाजरे का 2,400 से 2,500 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव भी मिला है.

प्राकृतिक खेती और मिट्टी की जांच पर जोर

नायब सैनी ने कहा कि सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर ले जा रही है. कुरुक्षेत्र में 2,000 एकड़ में प्राकृतिक खेती का क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में किसान को नुकसान हुआ तो सरकार उसकी भरपाई करेगी. किसानों को 10 फीसदी अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की भी बात कही गई है.

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मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में जिला और ब्लॉक स्तर पर मिट्टी की जांच के लिए लैब बनाई गई हैं. इनसे किसानों को पता चलता है कि उनके खेत में कितनी खाद और कीटनाशक की जरूरत है. सरकार बागवानी को भी बढ़ावा दे रही है. इसके लिए चार क्लस्टर बनाए गए हैं. किन्नू, स्ट्रॉबेरी, अमरूद और लीची जैसी फसलों पर काम किया जा रहा है.

हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम करती है. बातचीत के आखिर में उन्होंने किसानों की कमाई बढ़ाने और उन्हें फसल का सही दाम दिलाने के लिए सरकार की योजनाओं का जिक्र किया.