सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) तलब की है.
इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वो अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करें. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) विनोद जोशी ने इस मामले में पुलिस से जवाब मांगा है.
अदालत अब इस याचिका की आगे की सुनवाई के लिए 28 नवंबर 2026 को होगी. ये पूरा मामला सोनिया गांधी की नागरिकता और मतदाता सूची से जुड़ा हुआ है.
क्या है पूरा मामला?
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम साल 1980 में ही मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था, जबकि उन्होंने इसके तीन साल बाद यानी 1983 में भारत की नागरिकता हासिल की थी. याचिका में ये भी आरोप लगाया गया है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम डलवाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था.
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सेंशन कोर्ट के आदेश के बाद आगे बढ़ी कानूनी प्रक्रिया
यह नया कानूनी घटनाक्रम तब सामने आया है, जब इससे पहले निचली अदालत के उस आदेश को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसमें FIR दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था. सेशन कोर्ट से पुराना आदेश रद्द होने के बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है.
(इनपुट- शांभवी श्रीवास्तव)