दिल्ली में गर्मी के मौसम के दौरान पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए एक व्यापक 'समर एक्शन प्लान' लागू किया है. राष्ट्रीय राजधानी में हर साल गर्मियों के दौरान पानी की किल्लत एक बड़ी समस्या बनकर सामने आती है, जिसे ध्यान में रखते हुए इस बार सरकार ने पहले से ही अपनी कमर कस ली है. जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोमवार को दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के समर एक्शन प्लान को लागू करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य न सिर्फ तात्कालिक राहत देना है, बल्कि भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए मजबूत वाटर मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करना है.
सरकार ने गर्मियों के दौरान पानी की आपूर्ति सुचारु बनाए रखने के लिए करीब 1000 वाटर टैंकर तैनात किए हैं, ताकि शहर के अंतिम छोर तक भी पानी पहुंचाया जा सके. जल मंत्री वर्मा ने माना कि दिल्ली के सीमित जल स्रोत और नई बोरवेल साइट्स विकसित करने में आ रही दिक्कतें बड़ी चुनौती हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पानी उपलब्ध कराना एक सामाजिक और मानवीय जिम्मेदारी है, और टैंकरों के जरिए आपूर्ति फिलहाल एक अस्थायी लेकिन जरूरी समाधान है.
नए टैंकरों में GPS सिस्टम लगाए गए
इस योजना का एक अहम पहलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीकों का उपयोग है. दिल्ली जल बोर्ड ने डिजिटलीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत पानी की मांग और आपूर्ति के बेहतर मैनेजमेंट के लिए AI आधारित सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं. इसके अलावा, नए टैंकरों में GPS सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे उनकी रीयल-टाइम निगरानी संभव होगी और पानी की सप्लाई में पारदर्शिता आएगी.
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इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के तहत चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन पर भी काम तेज किया गया है, जिसके अगले दो वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है. इसके पूरा होने पर कम से कम 10 विधानसभा क्षेत्रों में पानी की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. वहीं, दिल्ली सरकार हरियाणा से 51 क्यूसेक अतिरिक्त पानी खरीदने की योजना पर भी काम कर रही है, जिसे डीएसबी नहर (Delhi Sub Branch Canal) के जरिए राजधानी तक लाया जाएगा.
सरकार ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान भी तैयार करना शुरू कर दिया है. जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, 'अनुमान है कि आने वाले वर्षों में दिल्ली में करीब 20 लाख नए फ्लैट जुड़ेंगे, जिससे पानी की मांग और बढ़ेगी. ऐसे में यह समर एक्शन प्लान न केवल मौजूदा संकट से राहत दिलाने के लिए, बल्कि आने वाले दशकों में वाटर मैनेजमेंट को मजबूत बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.'