दिल्ली के दफ्तरों में अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस, रेखा गुप्ता सरकार ने दिया आदेश

दिल्ली सरकार के दफ्तरों में अब हर कर्मचारी का अटेंडेंस बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के जरिये लगेगा. वरिष्ठ अधिकारी हों या छोटे कर्मचारी, सभी के लिए अटेंडेंस का यह नियम समान रूप से लागू होगा. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम सख्ती से लागू करने के आदेश दे दिए हैं. इस फैसले के पीछे दिल्ली सरकार में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोशिश को वजह बताया जा रहा है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि अब केवल कर्मचारियों ही नहीं, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. बताया जाता है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में आईटीओ स्थित केंद्र शासित प्रदेश के जीएसटी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया था. इस दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित पाए गए थे. इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह आदेश दे दिया है.

जानकारी के मुताबिक अब अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है. दरसल, पिछले दिनों प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार और एमसीडी में काम करने वाले कर्मचारियों की टाइमिंग बदली गई थी. पहले प्रदूषण और ग्रैप के कारण कई दफ्तरों का समय बदला गया था, लेकिन अब ग्रैप हटने के बाद पुरानी समय सारणी फिर से लागू कर दी गई है.

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दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक, एमसीडी के सभी दफ्तर सुबह 9 बजे खुलेंगे और शाम 5.30 बजे तक काम होगा. वहीं, दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे. सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 9.30 बजे तक कार्यालय पहुंचना होगा, जिससे समय पर कामकाज शुरू हो सके. नियम नहीं मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी सरकार ने दी है. कहा गया है कि समय से पहले कार्यालय छोड़ने पर अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) हर रोज अटेंडेंस रिपोर्ट तैयार करेगा और दोपहर 12 बजे तक मुख्य सचिव को भेजेगा. हर महीने की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी. सभी विभागों को अपने कार्यालयों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने के साथ ही सुचारू तरीके से इसका संचालन करना होगा. सभी कर्मचारियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यह नियम सभी अधिकारियों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वे किसी भी पद पर हों.