चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते प्रभाव पर क्या ब्रेक लगा पाएगी मायावती की 6 दिसंबर रैली?

उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है. एक के बाद एक चुनाव में मिल रही शिकस्त और लगातार घटते जनाधार के बीच राज्य में 2027 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है. मायावती के लिए यह चुनाव अपने और बसपा के सियासी वजूद को बचाए रखने का संघर्ष है. ऐसे में बसपा को दोबारा से सियासी ताकत देने के लिए मायावती 6 दिसंबर को एक बड़ी रैली करके अपने चुनावी अभियान का आगाज करेंगी.

6 दिसंबर का दिन बहुजन राजनीति के इतिहास में हमेशा से खास रहा है. बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के इस मौके पर, लखनऊ के आंबेडकर स्मारक स्थल पर आयोजित होने जा रहा मायावती का यह कार्यक्रम महज़ एक पारंपरिक श्रद्धांजलि सभा नहीं, बल्कि बदलती बहुजन राजनीति का एक बड़ा शक्ति-प्रदर्शन माना जा रहा है.

मायावती की यह रैली मुख्य रूप से आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद (रावण) के तेजी से बढ़ते जनाधार और दलित युवाओं पर उनके प्रभाव को सीधे तौर पर काउंटर करने की दिशा में एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है.

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यूपी के चक्रव्यूह में बसपा की दलित राजनीति

उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों की निगाहें उस 22 फीसदी दलित वोटबैंक पर टिकी हैं, जिसके सहारे बसपा प्रमुख मायावती चार बार मुख्यमंत्री रहीं. आज सपा से लेकर कांग्रेस, बीजेपी और आसपा तक, सभी दल अपने दलित राजनीतिक समीकरण को दुरुस्त करने में जुटे हैं, जिसके चलते मायावती के सामने बसपा की सियासत को बचाए रखने की गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है. सूबे की सियासत में बसपा चुनाव दर चुनाव कमज़ोर होती जा रही है.

पिछले कुछ वर्षों में बसपा का वोट शेयर काफी कम हुआ है और कई प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है. मायावती की जाटव समाज पर पकड़ पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में एक नया सियासी प्लेयर मैदान में है. वहीं ग़ैर-जाटव दलित वोटबैंक पहले ही बसपा से छिटक चुका है. ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक और मुस्लिमों को एक साथ कैसे जोड़ पाएंगी.

यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि विपक्षी दल बसपा पर अक्सर बीजेपी की 'बी-टीम' होने का आरोप लगाते रहते हैं. इसके चलते मुस्लिम समुदाय पहले ही मायावती से दूरी बना चुका है. इस बात की तस्दीक़ यूपी के हालिया चुनाव नतीजे भी करते हैं, जिनमें 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दलित वोटों का बड़ा हिस्सा भी बसपा से दूर हुआ है. दलित समुदाय अब बसपा से बाहर अपनी सियासी संभावनाएं तलाश रहा है, जिससे मायावती के लिए 2027 की चुनावी डगर और भी कठिन होती जा रही है.

बसपा के लिए 2027 की डगर कितनी कठिन

बसपा अपने वोट बैंक को संभाले रखने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन गैर-जाटव वोटबैंक खिसक चुका है और अब जाटव वोटों में भी सेंधमारी शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश में दलित मतदाता लगभग 22 फीसदी हैं. 80 के दशक तक दलित मतदाता कांग्रेस के साथ मजबूती से जुड़ा रहा, लेकिन 90 के दशक में बसपा के उदय के साथ यह वोटबैंक उससे दूर होकर बसपा के पाले में आ गया.

अब बहुजन राजनीति की धुरी में फिर से बदलाव देखा जा रहा है. मायावती और बहुजन समाज पार्टी जहाँ एक ओर शांत-पद्धति से बात रखने और कैडर तक सीमित रहने की पारंपरिक रणनीति पर चलते दिखे हैं, वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने आक्रामक शैली, जमीनी विरोध-प्रदर्शनों और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के बीच अपनी पैठ मजबूत की है.

हाल के वर्षों में दलितों का उत्तर प्रदेश में बीएसपी से मोहभंग होता दिखा है. ऐसे में सवाल उठता है कि मायावती अकेले दम पर यूपी चुनाव लड़कर क्या करिश्मा कर पाएंगी, जब उनके साथ न तो पहले जैसा दलित समाज बचा है और न ही अति-पिछड़ा वर्ग? मुस्लिम समुदाय पहले ही दूर हो चुका है.

इसी वजह से मायावती की प्राथमिक कोशिश अपने आधारभूत जनाधार को सहेजने की है, क्योंकि नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद सूबे में नए दलित चेहरे के तौर पर उभरे हैं. दलित मतदाता, विशेषकर युवा वर्ग, अब एक नए और आक्रामक नेतृत्व को आज़माने के लिए तैयार दिख रहा है. इसी चुनौती से निपटने के लिए मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया है, जो 6 दिसंबर की रैली में मायावती के साथ मंच पर नजर आएंगे.

चंद्रशेखर के बढ़ते कदमों पर ब्रेक लगाने का प्लान

2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, 6 दिसंबर को लखनऊ में लाखों कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाकर मायावती यह संदेश देना चाहती हैं कि उनका परंपरागत कैडर वोटबैंक आज भी उनके साथ मजबूती से खड़ा है. विपक्ष की रणनीति और अपने खिसकते जनाधार को देखते हुए उन्होंने बाबासाहेब आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बड़ी रैली करके सियासी दांव चला है.

दूसरी तरफ, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी दलित युवाओं के बीच अपनी पैठ बढ़ाने में पूरी ताकत लगा रहे हैं. संविधान दिवस के मौके पर 26 नवंबर 2026 को चंद्रशेखर आजाद लखनऊ के माता रमाबाई आंबेडकर मैदान में 'बहुजन स्वराज संकल्प महारैली' का आयोजन करने जा रहे हैं. उनकी इस रैली का मकसद संविधान, सामाजिक न्याय, समानता और भाईचारे का संदेश देना तथा 2027 के चुनावों के लिए अपनी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन करना है. चंद्रशेखर आजाद के इसी शक्ति प्रदर्शन का जवाब देने के लिए बसपा का यह '6 दिसंबर प्लान' सीधे तौर पर बड़ा संदेश देने की रणनीति माना जा रहा है.

चंद्रशेखर के जवाब में मायावती ने रखी रैली

मायावती के पास आज भी बहुजन समाज का एक ऐसा पारंपरिक वोट बैंक (खासकर जाटव समाज) मौजूद है, जो उनकी एक आवाज पर लामबंद हो जाता है. 6 दिसंबर की भीड़ यह साबित करने की कोशिश करेगी कि 'हाथी' अब भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है. मायावती अपने भाषणों में अक्सर अपने शासनकाल की कानून-व्यवस्था और बहुजन महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए स्मारकों का जिक्र करती हैं, जो आज भी बुजुर्गों और निष्ठावान समर्थकों को गहराई से प्रभावित करता है.

मायावती की 6 दिसंबर की रैली निश्चित रूप से चंद्रशेखर आज़ाद के उभार से उपजी हलचल का जवाब है. इसीलिए इस रैली की बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने अपने भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद को सौंपी है. आकाश आनंद मंच पर मायावती के साथ मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.

बसपा में आकाश आनंद को चुनावी रैलियों और संगठन को मजबूत करने का दायित्व दिया गया है. यह रैली आकाश आनंद और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की सांगठनिक क्षमता तथा नए कैडर के जोश का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगी. इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रशेखर आज़ाद के बढ़ते प्रभाव को रोकना और दलित समुदाय के बीच बसपा की जड़ों को दोबारा मजबूत करना है.

बसपा को चुनावी मुकाबले में लाने की चुनौती

उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा अपनी जोरदार वापसी की कोशिश में है. दलित समुदाय के बीच राजनीतिक चेतना जगाने वाली यह पार्टी सूबे की सत्ता में चार बार विराजमान हो चुकी है और उसने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल किया. मायावती चार बार मुख्यमंत्री बनीं और 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन 2012 के चुनाव के बाद से पार्टी का जो ग्राफ गिरना शुरू हुआ, वह थमने का नाम नहीं ले रहा है. 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट पर सिमट गई थी, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका.

2024 में बसपा का वोट शेयर घटकर 9.39 फीसदी पर पहुंच गया. हाल के वर्षों में बसपा के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं. मायावती की जाटव समुदाय पर पकड़ ढीली पड़ी है और गैर-जाटव वोटबैंक काफी हद तक बिखर गया है. 2024 के चुनाव में संविधान और आरक्षण के मुद्दे के चलते बसपा का पारंपरिक कैडर भी काफी हद तक 'इंडिया' ब्लॉक की तरफ शिफ्ट हुआ था.

मौजूदा समय में यूपी की राजनीति का मुख्य विमर्श बीजेपी नीत एनडीए (NDA) और सपा-कांग्रेस गठबंधन (PDA) के इर्द-गिर्द घूम रहा है. सपा जहाँ 'पीडीए' फॉर्मूले के जरिए बसपा के कोर वोट में सेंध लगा रही है, वहीं बीजेपी भी गैर-यादव पिछड़ों और अति-दलितों को जोड़ने में जुटी है.

मायावती की रैली बसपा में भर पाएगी जोश

मायावती लखनऊ की इस विशाल रैली के जरिए यह जाहिर करना चाहती हैं कि बसपा को हल्के में लेना किसी भी दल के लिए रणनीतिक भूल होगी और 2027 का चुनाव पूरी तरह से त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा. मायावती लगभग दो दशक बाद एक बार फिर बदली हुई रणनीति के साथ मैदान में उतरने का प्लान बना चुकी हैं. वह वंचित वर्ग के वोटों पर सेंध लगाने की अन्य दलों की कोशिशों से निपटने के लिए सक्रिय हो गई हैं.

सूत्रों के मुताबिक, 6 दिसंबर की इस महारैली में केवल दलित ही नहीं, बल्कि 'सर्वजन' यानी ब्राह्मण, मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी एक मंच पर लाने का प्लान तैयार किया जा रहा है. बसपा अब तक 100 से अधिक विधानसभा प्रभारियों और प्रत्याशियों के नामों को हरी झंडी दे चुकी है. 6 दिसंबर का मंच वह अवसर बन सकता है जहाँ मायावती अपनी पूरी चुनावी रणनीति, 2007 के 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' फॉर्मूले की नई धार और बचे हुए मुख्य प्रत्याशियों के नामों का संदेश जनता के सामने रखेंगी.