9 महीने की नौकरी, नोटिस पीरियड भी किया पूरा, फिर कंपनी ने कर्मचारी से क्यों मांगे 90000 रुपये? 

नौकरी छोड़ते समय हर कर्मचारी की यही उम्मीद होती है कि नोटिस पीरियड पूरा करने और जरूरी जिम्मेदारियों को सौंपने के बाद उसका एग्जिट आसानी से हो जाएगा. लेकिन त्रिपुरा के अगरतला में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन हर कोई हैरान हो रहा है. दरअसल, उन्होंने कंपनी में करीब 9 महीने काम करने के बाद नौकरी छोड़ दी और नोटिस पीरियड भी पूरा कर लिया. लेकिन कंपनी ने उनसे ट्रेनिंग के नाम पर करीब 90 हजार रुपये मांग लिए. इतना ही नहीं, उनकी आखिरी सैलरी देने में भी देरी हुई. ये सब होने के बाद कर्मचारी को अपनी शिकायत लेकर लेबर ऑफिस जाना पड़ा. 

नौकरी छोड़ने के बाद क्यों मांगे 90 हजार रुपये?

कर्मचारी ने अपने इस अनुभव को लोगों के साथ शेयर किया है. उन्होंने बताया कि वह करीब 9 महीने तक कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम कर रहे थे. इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और तय नियमों के मुताबिक नोटिस पीरियड पूरा करके अपने आखिरी वर्किंग डे पर कंपनी छोड़ दी. उन्हें लगा कि अब एग्जिट की प्रक्रिया पूरी हो गई है.

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लेकिन इसी दौरान कंपनी की ओर से बताया गया कि उन्हें ट्रेनिंग के खर्च के तौर पर करीब 90 हजार रुपये देने होंगे. कर्मचारी की ओर से जब इस मांग पर सवाल उठाया. हालांकि, कर्मचारी का कहना था कि वह केवल कुछ दिनों की ट्रेनिंग लेकर कंपनी नहीं छोड़ रहे थे बल्कि कई महीनों से वास्तविक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे और अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे थे. 

फाइनल सैलरी मिलने में भी हुई देरी

कर्मचारी के मुताबिक, ट्रेनिंग के नाम पर रकम मांगने के साथ ही उनकी आखिरी सैलरी को लेकर भी विवाद दिखा. उन्हें उनकी लास्ट सैलरी मिलने में भी समय लगा. इस मामले को लेकर HR और मैनेजमेंट के साथ कई बार बातचीत हुई. उनका कहना था कि बातचीत के दौरान अलग-अलग रकम बताई गईं, जिससे मामला और उलझता चला गया. उन्होंने कंपनी में काम करने के दौरान डेवलपमेंट टीम में आई कमी का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, जब उन्होंने कंपनी जॉइन की थी, तब टीम में करीब 15 डेवलपर्स थे, लेकिन नौकरी छोड़ते समय यह संख्या घटकर लगभग 5 रह गई थी. 

लेबर ऑफिस में शिकायत के बाद कैसे सुलझा मामला?

कर्मचारी ने बताया कि उन्होंने अपनी शिकायत लेबर ऑफिस में दर्ज कराई और लेबर अधिकारी को पूरी बात समझाई. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीन सुनवाई हुईं. कर्मचारी के मुताबिक, करीब डेढ़ महीने की प्रक्रिया के बाद मामला सुलझ गया. उन्हें अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप और रिलीविंग लेटर भी मिल गया. उन्होंने बताया कि कंपनी ने 90 हजार रुपये की मांग भी वापस ले ली. हालांकि, उन्होंने इस पूरे अनुभव से एक सीख शेयर की है. उनका कहना था कि नौकरी जॉइन करने से पहले एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की हर शर्त ध्यान से पढ़नी चाहिए.