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Rule Cnange: एनपीएस का बदला नियम, अब ये लोग आसानी से खोल सकेंगे अकाउंट

NPS Rule Change: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस अकाउंट ओपनिंग से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं. ये चेंज खाता खुलावने से जुड़े KYC प्रोसेस से संबंधित हैं.

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13 नवंबर से प्रभावी है एनपीएस से जुड़ा ये बदलाव. (Photo: ITG)
13 नवंबर से प्रभावी है एनपीएस से जुड़ा ये बदलाव. (Photo: ITG)

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में अकाउंट खोलने से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए इन्हें आसान बनाया है. ये चेंज नॉन-रेसिडेंट इंडियन (NRI) नाविकों के लिए किया गया है और अब इनके लिए अपने ग्राहक को जानें यानी KYC की जरूरतों राहत दी है. इसके जरिए अब उन्हें अपना एड्रेस प्रूफ देने में वर्तमान जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना होगा. 

इन खातों पर लागू होगा नया नियम
बीते 13 नवंबर 2026 के एक सर्कुलर के मुताबिक, पेंशन फंड रेगुलेटर अथॉरिटी ने कहा है कि रेगुलेटेड एंटिटीज को सीफेयरर वर्क प्रोफाइल वाले NRI सब्सक्राइबर्स के लिए एड्रेस प्रूफ के तौर पर कुछ एम्प्लॉयमेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स स्वीकार करने होंगे. नियमों में यह बदलाव NPS Tier I अकाउंट खोलने पर लागू होगा. पीएफआरडीए के इस कदम से जहाजों पर काम करने वाले उन लोगों को इस सरकारी स्कीम में खाता खुलवाने में मदद मिलेगी, जिन्हें अकाउंट ओपन कराते समय अक्सर विदेश में रहने वाले पते का सबूत देने में मुश्किल पेश आती है.

NRI नाविक कौन से डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं?
NPS के बदले हुए नियमों के तहत, NRI नाविक पते के सबूत के तौर पर दो में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं और अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं. इनमें पहला है एम्प्लॉयर या शिपिंग कंपनी के साथ एक वैलिड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यह ऑप्शन उन सीफेयरर्स के लिए उपलब्ध है, जो नए कॉन्ट्रैक्ट पर आगे बढ़ रहे हैं.

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वहीं दूसरा विकल्प है कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (CDC), बशर्ते उस पर लगा डिसएम्बार्केशन स्टैम्प या रिकॉर्ड छह महीने से ज्यादा पुराना न हो. ये डॉक्यूमेंट्स सब्सक्राइबर के एम्प्लॉयमेंट और नॉन-रेसिडेंट स्टेटस को पक्का करने में मदद करेंगे. इसके साथ ही NPS ऑनबोर्डिंग के दौरान ओवरसीज एड्रेस प्रूफ देने में आने वाली मुश्किल को भी दूर करेंगे.

नाविक जहाज पर है तो फिर क्या?
PFRDA ने उन नाविकों के लिए पते की जरूरत को भी आसान बनाने का काम किया है, जो अभी जहाज पर हैं. ऐसे मामलों में सब्सक्राइबर अपने मौजूदा पते के तौर पर या तो अपने एम्प्लॉयर का विदेश का पता या अपना भारतीय पता दे सकते हैं. इससे NRI नाविकों के लिए अकाउंट खोलने का प्रोसेस आसान हो सकता है.

आखिर क्यों बदला गया है नियम?
PFRDA के अनुसार, नाविकों को समुद्र में काम करते समय अक्सर पारंपरिक विदेशी रेजिडेंशियल एड्रेस डॉक्यूमेंट्स देने में मुश्किल होती है. इस वजह से कई पात्र लोगों को NPS में एनरोल करने की कोशिश करते समय देरी या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. नया रूल इन परेशानियों को दूर करने में कारगर होगा.

इसके साथ ही इस बदलाव का उद्देश्य ये पक्का करना है कि सब्सक्राइबर की पहचान, नौकरी की स्थिति और नॉन-रेसिडेंट स्टेटस को वेरिफाई करने के लिए सही जांच की जाए. नया बदलाव 13 नवंबर, 2026 से लागू हो गया है, जो इसके जारी होने की तारीख है.

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