8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारी के साथ-साथ रिटायर हो चुके कर्मचारियों के मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उनकी सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा? उन्हें एरियर मिलेगा और 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
सरकार संशोधित वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी, लेकिन अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ है कि आयोग कबतक रिपोर्ट पेश करेगा? खैर आयोग अलग-अलग शहर में कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों के साथ बैठक कर रहा है. साथ ही उनकी मांग जानने की कोशिश कर रहा है. इस बीच, एक सवाल खूब उठाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले अगर कर्मचारी रिटायर्ड हो जाए तो क्या उसे एरियर मिलेगा?
रिटायर्ड कर्मचारी को मिलेगा एरियर?
मान लीजिए कोई कर्मचारी 2027 में रिटायर हो जाता है और सरकार बाद में 8वां वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से पिछली तारीख से लागू करने का फैसला करती है. ऐसे में कर्मचारी को 1 जनवरी 2026 से रिटायमेंट की तारीख तक की अवधि के लिए पुरानी और संशोधित सैलरी के बीच का अंतर यानी एरियर मिल सकता है.
हालांकि, यह पूरी तरह सरकार के अंतिम आदेश और एरियर भुगतान की शर्तों पर निर्भर करेगा. सिर्फ प्रभावी तारीख तय होने से सभी कर्मचारियों की पात्रता अपने आप स्पष्ट नहीं हो जाएगी. 8वां वेतन आयोग के दायरे में लागू किया नियम तय करेगा कि एरियर और पेंशन दोनों मिलेगा या नहीं और अगर मिलेगा तो कितना?
REWA को पीएम मोदी को लेटर
रिटायर्ड एंप्लॉयीज वेलफेयर एसोसिएशन (REWA) ने सितंबर 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के दायरे में रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी शामिल करने की मांग की थी. अगर पेंशन संबधी सिफारिशें लागू होती हैं, तो रिटायरर्ड कर्मचारियों को पेंशन बढ़कर दिया जाएगा.
एसोसिएशन ने आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव करने की मांग की है, ताकि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो चुके पेंशनभोगियों और फैमिली पेंशन पाने वालों को भी पेंशन संशोधन की प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से शामिल किया जा सके. इस मांग के पीछे उन पेंशनर्स की चिंता है, जिन्हें आशंका है कि रिटायरमेंट की तारीख के कारण वे नए वेतन आयोग के लाभ से हट सकते हैं.
कबतक आएगा फैसला?
8वां वेतन आयोग अभी तक सिर्फ रिपोर्ट तैयार करने के लिए अलग-अलग शहर में अलग-अलग संगठनों के साथ बैठक कर रहा है और उनकी समस्याओं को भी जान रहा है. इन मांग और समस्याओं के आधार पर ही आयोग की ओर से रिपोर्ट तैयार किया जाएगा. रिपोर्ट तैयार करने के बाद सरकार के सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी. पूरी कैबिनेट इसपर विचार-विमर्श करने के बाद इसे लागू करने को ऐलान करेगी.
बता दें कि 8वें वेतन आयोग को 18 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, जिसमें से 12 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसपर कुछ जानकारी शेयर नहीं की गई है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आयोग रिपोर्ट को पेश करने में देरी कर सकता है.