टाटा ग्रुप (TATA Group) की होल्डिंग कंपनी टाटा संस (TATA Sons) की शेयर बाजार में लिस्टिंग का मामला एक बार फिर चर्चा में है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साफ कर दिया है कि टाटा संस को अपर-लेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) पर लागू सभी नियमों का पालन करना होगा. इसमें शेयर बाजार में अनिवार्य लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है. RBI ने 16 नवंबर को भेजे एक पत्र में यह बात कही है. यह पत्र टाटा संस की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण के जवाब में भेजा गया है. दरअसल, टाटा संस ने 6 अक्टूबर को RBI को पत्र लिखकर कुछ मामलों में मार्गदर्शन मांगा था.
इस पत्र के जवाब में RBI ने कहा कि कंपनी ने अपने पत्र में किसी खास नियम, गाइडलाइन या निर्देश का जिक्र नहीं किया है, जिस पर उसे स्पष्टीकरण चाहिए. हालांकि, कंपनी के बोर्ड में हुई चर्चा के आधार पर रेगुलेटर ने माना कि यह अनुरोध शायद अनिवार्य लिस्टिंग की शर्त को लेकर है. टाटा संस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को भेजे गए पत्र में RBI ने कहा कि अगर कंपनी को किसी दूसरे नियम या प्रावधान पर भी स्पष्टीकरण चाहिए, तो वह उससे जुड़ी जानकारी के साथ अलग से संपर्क कर सकती है. RBI ने कंपनी से पत्र मिलने की पुष्टि करने को भी कहा है.
टाटा संस के लिए लिस्टिंग क्यों जरूरी?
भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर 2022 को टाटा संस को अपर-लेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की कैटेगरी में रखा था. रेगुलेटर के स्केल-बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत इस कैटेगरी में आने वाली कंपनियों को तीन साल के भीतर शेयर बाजार में लिस्ट होना जरूरी है. इस नियम के हिसाब से टाटा संस को 30 सितंबर 2025 तक लिस्टिंग पूरी करनी थी. हालांकि, टाटा संस इस अनिवार्यता से बचने की कोशिश कर रही थी. कंपनी ने अपना कर्ज चुकाने के बाद 28 मार्च 2024 को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए RBI में आवेदन किया था.
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कंपनी की दलील थी कि इससे उसे अपर-लेयर NBFC के नियमों से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है. लेकिन RBI ने सितंबर 2025 की समयसीमा तक इस आवेदन पर फैसला नहीं लिया. बाद में सितंबर 2026 में रेगुलेटर ने आवेदन खारिज कर दिया और टाटा संस को अपर-लेयर NBFC के सभी नियमों का पालन करने को कहा. RBI ने इस मामले में संभावित कानूनी कार्रवाई को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में कैविएट भी दाखिल की है, ताकि कंपनी से जुड़े किसी मामले में सुनवाई से पहले उसका पक्ष भी सुना जाए.
टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस में मतभेद
टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर टाटा ग्रुप के भीतर भी मतभेद सामने आए हैं. टाटा संस में करीब 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स (TATA Trusts) के चेयरमैन नोएल टाटा (Noel Tata) शेयर बाजार में लिस्टिंग के पक्ष में नहीं हैं. उनका मानना है कि शेयर बाजार में आने के बाद कंपनी का ध्यान लंबे समय के उद्देश्यों और चैरिटी से हटकर छोटी अवधि के मुनाफे पर जा सकता है. उन्होंने कंपनी को निजी बनाए रखने के लिए एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का सुझाव भी दिया है.
दूसरी ओर, टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन (N Chandrasekaran) और बोर्ड के ज्यादातर सदस्य RBI के नियमों के मुताबिक लिस्टिंग की दिशा में आगे बढ़ने के पक्ष में हैं. वहीं, करीब 18 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाला शापूरजी पलोनजी ग्रुप (Shapoorji Pallonji Group) भी लिस्टिंग का समर्थन कर रहा है. सितंबर में हुई बोर्ड बैठक में टाटा संस ने RBI के नियमों का पालन करने की दिशा में कदम उठाने का फैसला किया था. साथ ही RBI, टाटा ट्रस्ट्स और दूसरे संबंधित पक्षों से मार्गदर्शन लेने पर सहमति बनी थी. हालांकि, नोएल टाटा ने इस फैसले का विरोध किया था.
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26 नवंबर की बोर्ड बैठक क्यों अहम?
अब इस पूरे मामले में 26 नवंबर को होने वाली टाटा संस की बोर्ड बैठक काफी अहम मानी जा रही है. इस बैठक में RBI के ताजा पत्र और कंपनी को निजी बनाए रखने के लिए दिए गए रीस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है. फिलहाल RBI ने लिस्टिंग के लिए कोई नई समयसीमा तय नहीं की है. साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि क्या किसी दूसरे कॉरपोरेट ढांचे के जरिए टाटा संस को अनिवार्य लिस्टिंग से छूट मिल सकती है. ऐसे में 26 नवंबर की बैठक में होने वाले फैसले पर निवेशकों और टाटा समूह से जुड़े लोगों की नजर रहेगी.