सम्राट के 'बपौती नहीं' वाले बयान के बाद बिहार में बंगले पर गरमाई सियासत

बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हालिया बयान के बाद सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. सम्राट चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी आवास किसी की 'बपौती' नहीं है और पद छोड़ने के बाद उसे खाली करना ही चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सरकारी बंगले को निजी संपत्ति की तरह नहीं देखा जा सकता. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उदाहरण देते हुए कहा कि पद छोड़ने के बाद उन्होंने बिना किसी नोटिस के मुख्यमंत्री आवास खाली कर एक आदर्श प्रस्तुत किया था. सम्राट चौधरी ने कहा, 'यह लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं. कुछ लोगों को सरकारी बंगलों से इतना लगाव है कि परिवार के अलग-अलग सदस्यों के लिए अलग-अलग आवास चाहिए.'

उन्होंने यह भी कहा कि जिस दिन पार्टी और नेतृत्व उन्हें बताएगा कि उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई है, वह 24 घंटे के भीतर सरकारी आवास खाली कर अपने निजी घर चले जाएंगे.

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सम्राट चौधरी का यह बयान ऐसे समय आया है जब राबड़ी देवी ने सरकारी आवास खाली करने के आदेश पर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा है कि वह स्वेच्छा से बंगला खाली नहीं करेंगी और यदि सरकार चाहती है तो उन्हें जबरन हटाकर आवास खाली करा सकती है.

RJD ने क्या कहा था?
राबड़ी देवी के बयान के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला. राजद ने सोशल मीडिया पर जारी एक डिटेल पोस्ट में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने 1 अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर का विस्तार कराया और आसपास के कई सरकारी बंगलों को उसमें मिला दिया. पार्टी का दावा है कि इससे मुख्यमंत्री आवास का क्षेत्रफल बढ़कर लगभग 15 एकड़ हो गया है.

पार्टी ने लगाए ये आरोप
राजद ने सवाल उठाया कि देश के सबसे गरीब राज्यों में शामिल बिहार के मुख्यमंत्री को रहने और कार्यालय संचालन के लिए करीब 15 एकड़ भूमि की आवश्यकता क्यों है. पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आवास का नाम 'लोक सेवक आवास' रखने का इस्तेमाल परिसर के विस्तार को उचित ठहराने के लिए किया गया.

'कई नेता सरकारी बंगलों में रह रहे हैं'
विपक्ष ने एनडीए सरकार पर सरकारी आवासों के आवंटन में दोहरे मानदंड अपनाने का भी आरोप लगाया. राजद का दावा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के कई नेता ऐसे सरकारी बंगलों में रह रहे हैं, जिनके लिए वे पात्र नहीं हैं. पार्टी ने सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, संजय झा, उपेंद्र कुशवाहा, पूर्व मंत्री राजू सिंह, कृष्ण कुमार मंटू और पूर्व विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू समेत कई नेताओं के नाम गिनाए.

राजद ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ सांसद दिल्ली में आधिकारिक आवास मिलने के बावजूद पटना में सरकारी आवासों का उपयोग कर रहे हैं. पार्टी ने सरकार से सभी सरकारी आवासों के आवंटन की सूची सार्वजनिक करने और यह स्पष्ट करने की मांग की कि किन नियमों के तहत ये आवास आवंटित किए गए हैं.

RJD ने राजनीतिक बदला बताया
राजद ने राबड़ी देवी के खिलाफ कार्रवाई को 'राजनीतिक प्रतिशोध' करार देते हुए आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है, जबकि सत्तापक्ष से जुड़े नेताओं के कथित अवैध कब्जों पर चुप्पी साधे हुए है. पार्टी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो अन्य वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को दी जाती हैं.

फिलहाल बिहार सरकार ने राजद के आरोपों पर कोई विस्तृत जवाब नहीं दिया है. हालांकि सरकारी आवास को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है और आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं.