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बिहार: निर्दलीय MLC बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को बड़ी राहत, सदस्यता रद्द करने की याचिकाएं निरस्त

बिहार विधान परिषद के निर्दलीय सदस्य बंशीधर बृजवासी और राहुल राज को राहत मिली है. बीजेपी में शामिल होने के बाद दोनों की सदस्यता रद्द करने की मांग वाली RJD और जन सुराज की याचिकाएं खारिज कर दी गईं. सचिवालय ने प्रक्रिया संबंधी कमियों और याचिकाकर्ताओं के अधिकार को आधार बनाया.

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MLC बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को बड़ी राहत (Photo-Social Media)
MLC बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को बड़ी राहत (Photo-Social Media)

बिहार विधान परिषद के दो निर्दलीय सदस्यों बंशीधर बृजवासी और राहुल राज को बड़ी राहत मिली है. दोनों की सदस्यता खत्म करने की मांग को लेकर विपक्ष की ओर से सभापति के पास दिए गए आवेदन खारिज कर दिए गए हैं. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और जन सुराज की ओर से दायर याचिकाओं को विधान परिषद के सभापति ने नियमों के अनुरूप नहीं पाया और शुरुआती स्तर पर ही निरस्त कर दिया.

दोनों सदस्यों के बीजेपी में शामिल होने को आधार बनाकर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी. इसके लिए दल-बदल के आधार पर अयोग्यता की कार्रवाई शुरू करने की अपील की गई थी. हालांकि, सभापति के निर्देश पर बिहार विधान परिषद सचिवालय के उप सचिव मनोज कुमार की ओर से 13 नवंबर 2026 को जारी पत्रों में याचिकाएं खारिज किए जाने की जानकारी दी गई है.

बंशीधर बृजवासी के खिलाफ दाखिल याचिका को लेकर जारी पत्र में कहा गया है कि आवेदन बिहार विधान परिषद सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1994 के नियम 6 और 7 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रियाओं को पूरा नहीं करता. याचिका निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं की गई थी. इसके साथ जरूरी कानूनी शपथपत्र और संलग्न दस्तावेज भी नियमों के मुताबिक सत्यापित नहीं थे.

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सचिवालय ने कहा कि नियमावली में तय प्रक्रियात्मक और कानूनी शर्तें पूरी नहीं होने के कारण याचिका प्रारंभिक स्तर पर ही विचारणीय नहीं है. इसी आधार पर इसे निरस्त कर दिया गया.

याचिका दायर करने के अधिकार पर भी उठाया सवाल
राहुल राज के खिलाफ दाखिल याचिका को लेकर जारी दूसरे पत्र में याचिकाकर्ताओं के अधिकार पर सवाल उठाया गया है. इसमें नियमावली के नियम 6(1) का हवाला देते हुए कहा गया है कि दल-बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता का सवाल उठाने वाली याचिका बिहार विधान परिषद का कोई वर्तमान सदस्य ही दाखिल कर सकता है.

पत्र के मुताबिक, याचिका दायर करने वाले आवेदक विधान परिषद के वर्तमान सदस्य नहीं हैं. ऐसे में उन्हें इस तरह की याचिका दाखिल करने का वैधानिक अधिकार नहीं है. इसी आधार पर उनकी याचिका भी प्रारंभिक स्तर पर खारिज कर दी गई.

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बंशीधर बृजवासी और राहुल राज के बीजेपी में शामिल होने के बाद विपक्ष की ओर से उनकी विधान परिषद सदस्यता खत्म करने की मांग उठाई गई थी. विपक्ष का तर्क था कि दोनों के राजनीतिक दल बदलने के आधार पर उनके खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए.

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हालांकि, सभापति के आदेश के बाद फिलहाल दोनों सदस्यों को राहत मिल गई है. सचिवालय के पत्रों में याचिकाओं को खारिज करने का आधार उनकी प्रक्रिया और याचिकाकर्ताओं के वैधानिक अधिकार से जुड़ा है.
 

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