कांग्रेस की मांगी मुराद क्यों नहीं होगी पूरी? सपा का 24 और 54 सीट का प्लान तैयार

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर शह-मात का खेल शुरू हो गया है, जहां कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा प्रदर्शन के आधार पर 181 सीटों की मांग रखी है. सपा इसके जवाब में 2022 के विधानसभा आंकड़ों और अपने आंतरिक सर्वे के आधार पर कांग्रेस के लिए '24 और 54' सीटों का खास प्लान तैयार किया है.

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प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तिकड़ी (Photo-ITG) प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तिकड़ी (Photo-ITG)

कुमार अभिषेक / कुबूल अहमद

  • लखनऊ/नई दिल्ली,
  • 18 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 11:44 AM IST

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (INDIA) में सीट बंटवारे की कवायद शुरू होते ही सपा और कांग्रेस के बीच रस्साकशी तेज हो गई है. कांग्रेस ने सपा नेतृत्व को अपनी डिमांड वाली 181 संभावित विधानसभा सीटों की सूची सौंपकर अपनी दावेदारी पेश की है, लेकिन सियासी समीकरणों और आंकड़ों के लिहाज से कांग्रेस की यह 'मांगी मुराद' पूरी होती नजर नहीं आ रही है.

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कांग्रेस की भारी-भरकम मांग के जवाब में अखिलेश यादव ने अपना सियासी प्लान तैयार कर लिया है. समन्वय समिति की जब सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होगी, तो सपा अपनी तरफ से कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए दो दर्जन सीटों के ऑफर से शुरुआत करेगी, लेकिन बात फिर आगे बढ़ेगी. 

कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग का पेंच 'चुनावी आधार' को लेकर फंसा है, जहां कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को आधार बनाकर ज्यादा सीटें मांग रही है, वहीं सपा 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को ही असली पैमाना मान रही है.

सपा का '24 और 54' सीटों का प्लान तैयार

सपा सूत्रों के मुताबिक, पार्टी नेतृत्व कांग्रेस की 181 सीटों वाली डिमांड को सिरे से खारिज करते हुए जमीनी हकीकत और 'जिताऊ उम्मीदवार' के फॉर्मूले पर कायम है. इसके लिए सपा ने दो स्तरों पर अपनी सूची तैयार की है. पहली लिस्ट में 24 सीटें रखी हैं, तो दूसरी सूची 54 सीटों की बनाई है.

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सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को खंगालते हुए राज्य की ऐसी महज 24 सीटों को चिन्हित किया है, जहां कांग्रेस उम्मीदवारों को 20 हजार से ज्यादा वोट मिले थे. सपा का तर्क है कि राज्य की बाकी सीटों पर कांग्रेस का संगठन और वोट बैंक बेहद कमजोर रहा है. 2022 में कांग्रेस 399 सीटों पर लड़कर सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी और उसका वोट शेयर महज 2.33 फीसगी था, इसके अलावा 4 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी.

कांग्रेस के लिए सपा ने दूसरी लिस्ट 54 सीटों की बनाई है. सपा ने अपने आंतरिक सर्वे के आधार पर उन 54 विधानसभा सीटों को भी अलग से चिन्हित किया है, जहां वह खुद को कमजोर मानती है या जहां लगातार हार का सामना करना पड़ा है. इन 54 सीटों में 43 जनरल सीटें है तो 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. सियासी गलियारों में चर्चा है कि सपा इन्हीं दो सूचियों के इर्द-गिर्द कांग्रेस को समेटने की रणनीति पर काम कर रही है.

कांग्रेस का 2024 वाला दांव और 85 सीट का फॉर्मूला

कांग्रेस के उत्साह की वजह 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं. 2024 में सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस को 17 लोकसभा सीटें मिली थीं और उसने 6 पर जीत दर्ज की थी. उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत औसतन 5 विधानसभा सीटें आती हैं. इस गणित से देखें तो 2024 में लड़ी गई 17 लोकसभा सीटों के हिसाब से कांग्रेस की स्वाभाविक दावेदारी करीब 85 विधानसभा सीटों पर बनती है.

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कांग्रेस ने जिन 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसके तहत आने वाली 37 विधानसभा सीटों पर उसे एनडीए से ज्यादा वोट मिले थे और 48 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी. इस लिहाज से उसकी 85 सीटें बन रही हैं. इस तरह कांग्रेस कम से कम 85 सीटों से कम पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं करना चाहती है.

हालांकि, कांग्रेस ने बार्गेनिंग की गुंजाइश रखने के लिए 181 सीटों की लंबी लिस्ट थमाई है, जिसमें सपा के 22 मौजूदा विधायकों वाली सीटें भी शामिल हैं. कांग्रेस का मानना है कि 2024 में उसके वोट शेयर में इजाफा (9.46%) हुआ है और दलित-मुस्लिम वोट बैंक उसकी तरफ लौटा है. पश्चिमी यूपी में सपा का यादव वोट बैंक नहीं है, दलित-मुस्लिम वोटर निर्णायक रोल में हैं. ऐसे में कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती है, तो उसका लाभ मिलेगा.

कांग्रेस की 181 सीटों की मुराद क्यों नहीं होगी पूरी?

कांग्रेस की 181 सीटों की मांग पूरी होना लगभग नामुमकिन है, इसके पीछे तीन बड़े कारण माने जा रहे हैं. 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस को 105 सीटें दी थीं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें ही जीत सकी थी. अखिलेश यादव उस गलती को दोहराकर अपने मजबूत गढ़ या जीती हुई सीटें कुर्बान करने के मूड में नहीं हैं.

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बिहार जैसी स्थिति से बचने की कोशिश सपा कर रही है. सपा नहीं चाहती कि सीट बंटवारे को लेकर खींचतान इतनी लंबी खिंचे कि अंत में गठबंधन को नुकसान हो. अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि टिकट बंटवारे का आधार सीट संख्या नहीं, बल्कि उम्मीदवार की जीतने की क्षमता होगी.

2022 में 111 विधानसभा सीटें और 2024 में 37 लोकसभा सीटें जीतने के बाद सपा यूपी में मुख्य विपक्षी दल के रूप में बेहद मजबूत स्थिति में है. ऐसे में वह किसी भी कीमत पर 300 से कम सीटों पर खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहती है, इसलिए वह 100 से ज्यादा सीटें सहयोगी दलों (जिसमें कांग्रेस सहित कुछ छोटे दल शामिल हैं) को देने के लिए तैयार नहीं दिखती.

अब बातचीत की मेज पर कांग्रेस अपने 181 सीटों के दावे से नीचे उतरकर 85 सीटों के फॉर्मूले पर आती है या फिर सपा की '24 और 54' सीटों वाली रणनीति के सामने उसे झुकना पड़ता है, यह देखना दिलचस्प होगा. कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अब बातचीत का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जो कई राउंड की बैठक के बाद कहीं जाकर समझौता फाइनल हो पाएगा. 

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