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PM-किसान का पैसा बढ़े, दालों की 100% सरकारी खरीद हो... RSS से जुड़े संगठन की सरकार से 17 बड़ी मांगें

केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले भारतीय किसान संघ ने सरकार के सामने किसानों के हित में 17 सूत्रीय मांगें रखी हैं. इनमें पीएम-किसान योजना की सहायता बढ़ाने, दालों की 100 फीसदी खरीद, देसी गाय पालन को प्रोत्साहन और जैविक खेती के लिए बेहतर बाजार व्यवस्था शामिल हैं. संगठन ने तिलहन, मक्का और कपास उत्पादन बढ़ाने के साथ सिंचाई, पराली प्रबंधन और फसल सुरक्षा के लिए भी ज्यादा बजट मांगा है.

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केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले भारतीय किसान संघ ने सरकार के सामने किसानों के हित में 17 सूत्रीय मांगें रखी हैं. (File Photo)
केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले भारतीय किसान संघ ने सरकार के सामने किसानों के हित में 17 सूत्रीय मांगें रखी हैं. (File Photo)

केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले भारतीय किसान संघ (BKS) ने सरकार के सामने अपनी मांगों की सूची रख दी है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े इस संगठन ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद बढ़ाने, दालों की 100 फीसदी सरकारी खरीद और छोटे किसानों को देसी गाय पालने के लिए प्रोत्साहन देने की मांग की है. संगठन का कहना है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए बजट में ज्यादा राशि रखनी चाहिए.

भारतीय किसान संघ ने कुल 17 सूत्रीय सुझाव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपे हैं. ये मांगें 16 नवंबर को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में हुई बजट-पूर्व सलाह बैठक में रखी गईं. भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महासचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने किसानों की ओर से ये सुझाव पेश किए. बजट 2027-28 से पहले वित्त मंत्री की अर्थशास्त्रियों के साथ भी पहली सलाह बैठक हुई. इसमें प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने शेयरों पर पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) जारी रखने की सलाह दी.

PM-किसान की राशि बढ़ाने की उठी मांग

भारतीय किसान संघ ने कहा कि खेती में बीज, खाद, कीटनाशक और दूसरे कृषि इनपुट की कीमतें बढ़ रही हैं. ऐसे में पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता भी बढ़ाई जानी चाहिए. संगठन के मुताबिक, छोटे और सीमांत किसान देश के कुल किसान समुदाय का करीब 85 फीसदी हिस्सा हैं और इस योजना से उन्हें काफी मदद मिली है.

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दालों की 100 फीसदी खरीद करे सरकार

संगठन ने दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए उनकी 100 फीसदी सरकारी खरीद की मांग की है. इसके अलावा मक्का की खरीद, परिवहन, भंडारण और इससे जुड़ा बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए भी बजट में राशि मांगी गई है. संगठन का कहना है कि इससे देश की एथनॉल उत्पादन और पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन के लिए चारे की जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी.

देसी गाय पालने वालों को मिले प्रोत्साहन

भारतीय किसान संघ ने छोटे और सीमांत किसानों को देसी गाय पालने के लिए प्रोत्साहन देने की मांग की है. संगठन के मुताबिक, अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों के अनुकूल देसी नस्लों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. इससे गाय आधारित खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और किसान धीरे-धीरे रसायन मुक्त खेती की ओर बढ़ सकेंगे.

जैविक उत्पादों के लिए अलग बाजार बने

आरएसएस से जुड़े किसान संगठन ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट आवंटन बढ़ाने की मांग की है. इसके साथ ही जैविक उत्पादों के लिए अलग बाजार व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया है. इसमें खरीद, वितरण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और बिक्री की सुविधाएं शामिल होंगी, ताकि जैविक खेती करने वाले किसानों को अपने उत्पाद बेचने में परेशानी न हो. भारतीय किसान संघ ने छोटे किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) के जरिए आसान और कम लागत वाली ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फैसिलिटी उपलब्ध कराने की भी मांग की है. साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सुविधा केंद्रों पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत ऑर्गेनिक मार्केट प्रीमाइस बनाने का सुझाव दिया है.

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जिला स्तर पर खाद्यान्न में रसायनों की जांच

भारतीय किसान संघ ने खाद्यान्न में रासायनिक अवशेषों की जांच के लिए जिला स्तर पर मानकीकरण केंद्र बनाने की मांग की है. संगठन चाहता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए लोगों तक पहुंचने वाले अनाज की भी जांच के लिए अलग व्यवस्था हो, ताकि ज्यादा रासायनिक अवशेष वाले खाद्य पदार्थों की आपूर्ति रोकी जा सके.

सरसों समेत तिलहन खेती को मिले बढ़ावा

खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए संगठन ने राष्ट्रीय तिलहन मिशन और खासतौर पर सरसों मिशन पर ज्यादा ध्यान देने की मांग की है. उसने भरतपुर स्थित शोध केंद्र के सरसों बीजों के वितरण को प्राथमिकता देने और सरकारी एजेंसियों से इन बीजों की खरीद कराने का सुझाव दिया है. इससे सरसों की खेती का रकबा और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

मौसम के अनुकूल बीज किसानों तक पहुंचें

संगठन ने कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए पारंपरिक बीजों की किस्में जारी करने और किसानों तक पहुंचाने की मांग की है. इनमें खुशबूदार चावल के अलावा सूखा, बाढ़, खारापन, कीट और बीमारियों को सहने वाली किस्में शामिल हैं. भारतीय किसान संघ ने इन बीजों के शुद्धिकरण, सुधार और वितरण के लिए भी बजट सहायता मांगी है. संगठन का मानना है कि इससे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने, कुपोषण कम करने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.

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छह नदियों के पानी का सिंचाई में इस्तेमाल

संगठन ने सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के पानी का सिंचाई के लिए बेहतर इस्तेमाल करने को लेकर बजट में पर्याप्त राशि देने की मांग की है. इसके तहत जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने का सुझाव दिया गया है, ताकि सूखे और बाढ़ जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिल सके.

पराली प्रबंधन-कपास उत्पादन पर भी जोर

भारतीय किसान संघ ने पराली प्रबंधन के लिए ज्यादा बजट आवंटित करने की मांग की है. इसके अलावा देश में कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) से मंजूर CICR-दादा लाड कपास उत्पादन तकनीक को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है. संगठन ने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाले किसानों को खुद जैविक खाद तैयार करने के लिए मिलने वाली सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता. ऐसे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के जरिए उर्वरक सब्सिडी देने की मांग भी की गई है.

आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए मदद

किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए संगठन ने वन विभाग को पर्याप्त बजट देने की मांग की है. साथ ही प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने का सुझाव दिया है. आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए आश्रय स्थल, अभयारण्य और गोशालाएं बनाने की मांग भी रखी गई है. संगठन का कहना है कि इन व्यवस्थाओं से किसानों को फसल नुकसान से राहत मिल सकती है.

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