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सिर्फ डिग्री नहीं, अब 'ग्रीन स्किल्स' दिलाएंगी सबसे सेफ जॉब! किन 5 सेक्टर्स में आने वाला है रोजगार

भारत में ग्रीन स्किल्स और पर्यावरण से जुड़ी नौकरियों की मांग तेजी से बढ़ रही है. ल‍िंक्ड‍इन की ग्लोबल ग्रीन स्क‍िल्स र‍िपोर्ट 2026 के मुताबिक, देश में ग्रीन हायरिंग का हिस्सा 31% बढ़ा है. वहीं iFOREST का अनुमान है कि भारत की ग्रीन इकोनॉमी 2035 तक करीब 1.3 करोड़ जॉब को समर्थन दे सकती है. जानिए युवाओं के लिए कहां बनेंगे नए मौके.

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देश में 31% बढ़ी 'ग्रीन हायरिंग', 2035 तक खुलेंगे 1.3 करोड़ नौकरियों के दरवाजे (AI-generated image)
देश में 31% बढ़ी 'ग्रीन हायरिंग', 2035 तक खुलेंगे 1.3 करोड़ नौकरियों के दरवाजे (AI-generated image)

दिल्ली-NCR समेत देश के कई हिस्सों में बढ़ता प्रदूषण अब केवल सेहत और पर्यावरण की चिंता नहीं रह गया है. इसका असर कारोबार और रोजगार की दुनिया पर भी दिखाई देने लगा है. कंपनियों के सामने अब सिर्फ उत्पादन बढ़ाने या लागत घटाने की चुनौती नहीं है, बल्कि ऊर्जा की खपत कम करना, कचरे का बेहतर प्रबंधन करना और अपने कामकाज को पर्यावरण के अनुकूल बनाना भी जरूरी होता जा रहा है.

यही वजह है कि कॉर्पोरेट जॉब मार्केट में ग्रीन स्किल्स की अहमियत बढ़ रही है. अब पर्यावरण से जुड़ा काम केवल एनजीओ, सरकारी विभागों या खास पर्यावरणीय संस्थानों तक सीमित नहीं है. कंपनियों को ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो तकनीक, डेटा, ऊर्जा प्रबंधन, सप्लाई चेन और कारोबार के दूसरे क्षेत्रों में टिकाऊ तरीके अपना सकें.

ल‍िंक्ड‍इन की ग्लोबल ग्रीन स्क‍िल्स र‍िपोर्ट 2026 के मुताबिक भारत में ग्रीन हायरिंग का हिस्सा 31 फीसदी बढ़ा है. इसी अवधि में देश के वर्कफोर्स में ग्रीन टैलेंट की हिस्सेदारी में 29 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. यानी कंपनियों की ओर से ग्रीन स्किल्स वाले लोगों की मांग बढ़ रही है, लेकिन इस मांग के अनुरूप प्रशिक्षित प्रतिभाओं की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.

क्या है ग्रीन जॉब्स और क्यों बढ़ रही इनकी मांग?

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ग्रीन जॉब्स का मतलब केवल पेड़ लगाने, प्रदूषण की निगरानी करने या पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी नौकरियों से नहीं है. इसमें ऐसे काम भी शामिल हैं जिनके जरिए ऊर्जा की बचत हो, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जाए, कचरा कम हो और कारोबार का पर्यावरण पर पड़ने वाला असर घटाया जा सके.

उदाहरण के तौर पर, सोलर पैनल इंस्टॉल करने वाले तकनीशियन, इलेक्ट्रिक वाहनों की मरम्मत करने वाले विशेषज्ञ, कचरे की रीसाइक्लिंग से जुड़े कर्मचारी और कंपनियों की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने वाले प्रोफेशनल्स इस व्यापक ग्रीन इकोनॉमी का हिस्सा हैं.

ल‍िंक्ड‍इन की रिपोर्ट बताती है कि अब ग्रीन स्किल्स की जरूरत केवल उन नौकरियों में नहीं है जिनके पदनाम में एनवायर्नमेंट या सस्टेनेब‍िलिटी जैसे शब्द शामिल हों. कंपनी के मुताबिक, दुनिया भर में करीब 74 फीसदी ग्रीन हायरिंग ऐसे पदों पर हो रही है जिनके जॉब टाइटल परंपरागत रूप से ग्रीन नहीं माने जाते. इसका मतलब है कि मौजूदा नौकरियों में भी पर्यावरण और संसाधन प्रबंधन से जुड़ी क्षमताओं की अहमियत बढ़ रही है.

हर साल करीब 4.5 लाख अतिरिक्त नौकरियों का अनुमान

पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर काम करने वाली संस्था iFOREST की रिपोर्ट इंडियाज ग्रीन जॉब्स मूमेंट: पाथवेज टू बिल्ड ए फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स भारत में रोजगार की संभावनाओं की बड़ी तस्वीर पेश करती है.

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7 अक्टूबर 2026 को जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की ग्रीन इकोनॉमी 2030 तक करीब 98.5 लाख और 2035 तक लगभग 1.3 करोड़ नौकरियों को समर्थन दे सकती है. इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सर्कुलर इकोनॉमी और प्रकृति आधारित समाधान जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तथा औपचारिक रीसाइक्लिंग जैसे प्रमुख ग्रीन सेक्टरों में प्रत्यक्ष रोजगार 2026 के करीब 14.5 लाख से बढ़कर 2030 तक लगभग 35 लाख और 2035 तक 54 लाख से ज्यादा हो सकता है. इस अनुमान के आधार पर इन क्षेत्रों में हर साल औसतन करीब 4.5 लाख अतिरिक्त नौकरियां जुड़ने की संभावना है.

यह आंकड़ा सभी ग्रीन सेक्टरों की कुल नौकरियों का नहीं, बल्कि रिपोर्ट में शामिल चुनिंदा प्रमुख क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रोजगार की अनुमानित वृद्धि का है.

किन क्षेत्रों में बनेंगे रोजगार के सबसे ज्यादा मौके?

ग्रीन इकोनॉमी का दायरा लगातार बढ़ रहा है. इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आने वाले वर्षों में रोजगार की बड़ी संभावनाएं बन सकती हैं.

रिन्यूएबल एनर्जी: सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार से इंजीनियर, तकनीशियन, प्लांट ऑपरेटर, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस विशेषज्ञों की जरूरत बढ़ सकती है.

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी: इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण, बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग स्टेशन, वाहन सर्विसिंग और मरम्मत से जुड़े कामों में नए अवसर बन सकते हैं.

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ग्रीन हाइड्रोजन: इस क्षेत्र में इंजीनियरिंग, प्लांट संचालन, सुरक्षा, रिसर्च और तकनीकी रखरखाव से जुड़े पेशेवरों की मांग बढ़ने की संभावना है.

वेस्ट मैनेजमेंट और रीसाइक्लिंग: कचरे के संग्रह, छंटाई, प्रोसेसिंग, रीसाइक्लिंग और संसाधनों के दोबारा इस्तेमाल से जुड़े कामों में रोजगार के रास्ते खुल सकते हैं.

नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस: वनीकरण, एग्रोफॉरेस्ट्री, जंगलों की बहाली और मैंग्रोव संरक्षण जैसे काम भी रोजगार पैदा कर सकते हैं. iFOREST के आकलन में प्रकृति आधारित समाधान एक बड़ा रोजगार क्षेत्र बनकर उभरे हैं.

इनमें से कई अवसर बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी पैदा हो सकते हैं. मसलन, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, EV रिपेयरिंग और कचरे की रीसाइक्लिंग जैसे काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं.

IT और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी क्यों बढ़ रही है ग्रीन स्किल्स की अहमियत?

ग्रीन इकोनॉमी का विस्तार केवल ऊर्जा या पर्यावरण से जुड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है. LinkedIn की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में ग्रीन स्किल्स जोड़ने की रफ्तार फाइनेंशियल सर्विसेज में औसतन 18 फीसदी सालाना, टेक्नोलॉजी और मीडिया में 15 फीसदी तथा रिटेल में 14 फीसदी सालाना रही है.

इसका एक कारण यह है कि कंपनियां अपने कामकाज को अधिक कुशल और कम खर्चीला बनाना चाहती हैं. उदाहरण के लिए, टेक्नोलॉजी कंपनियों के डेटा सेंटर में बिजली की खपत कम करना, रिटेल कंपनियों की सप्लाई चेन में संसाधनों की बर्बादी घटाना और वित्तीय संस्थानों में पर्यावरणीय जोखिम का आकलन करना अब कारोबार के अहम हिस्से बन रहे हैं.

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इसलिए कंपनियों में सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी और ESG रिपोर्टिंग जैसी क्षमताओं की जरूरत बढ़ रही है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर कंपनी में इन पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती शुरू हो गई है. यह रुझान बताता है कि अलग-अलग उद्योगों में ग्रीन स्किल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है.

युवाओं को कौन-सी स्किल्स सीखनी चाहिए?

ग्रीन जॉब्स में करियर बनाने के लिए केवल पर्यावरण विज्ञान की डिग्री होना जरूरी नहीं है. नौकरी के हिसाब से इंजीनियरिंग, आईटी, डेटा एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तकनीक, ऊर्जा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जैसी क्षमताएं भी उपयोगी हो सकती हैं.

iFOREST की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में तकनीकी शिक्षा और औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण की पहुंच अभी सीमित है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि समर्पित ग्रीन स्किलिंग कार्यक्रमों के तहत अब तक करीब 81 हजार तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया गया है. दूसरी ओर, प्रमुख ग्रीन सेक्टरों में रोजगार की संभावित वृद्धि इससे कहीं ज्यादा है.

रिपोर्ट यह भी बताती है कि पारंपरिक क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी थोड़े अतिरिक्त प्रशिक्षण के जरिए ग्रीन इकोनॉमी से जुड़े कामों के लिए तैयार किया जा सकता है. इसके आकलन में ऑटोमोबाइल सेक्टर की करीब 90 फीसदी और थर्मल पावर सेक्टर की करीब 71 फीसदी भूमिकाओं में नई ग्रीन नौकरियों की ओर कौशल हस्तांतरण की संभावना पाई गई है.

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डिग्री के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी जरूरी

ग्रीन इकोनॉमी में रोजगार की संभावनाएं जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन केवल नौकरियों की संख्या बढ़ना काफी नहीं होगा. युवाओं को उन नौकरियों के अनुरूप प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव भी हासिल करना होगा.

iFOREST ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा, स्किल ट्रेनिंग और उद्योगों की जरूरतों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया है. इसके लिए संस्थान ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ग्रीन जॉब्स एंड स्क‍िल‍िंग म‍िशन बनाने का सुझाव दिया है. ITI, पॉलिटेक्निक, विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच साझेदारी बढ़ाने की जरूरत भी बताई गई है.

कुल मिलाकर, ग्रीन इकोनॉमी अब केवल पर्यावरण बचाने की मुहिम नहीं, बल्कि रोजगार और कारोबार के भविष्य से जुड़ा अहम क्षेत्र बन रही है. युवाओं के लिए अवसर जरूर हैं, लेकिन इनका फायदा उन्हीं को मिलेगा जो अपनी पारंपरिक पढ़ाई के साथ नई तकनीक, व्यावहारिक प्रशिक्षण और ग्रीन स्किल्स भी विकसित करेंगे.

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