अरब पार्टियों से एलायंस का आइजनकोट के पार्टनर्स ने किया विरोध, क्या नेतन्याहू का ऑफर मानेंगे?

इजरायल में चुनाव के बाद नई सरकार बनाने की कोशिश तेज हो गई है. राष्ट्रपति हर्जोग ने शनिवार को पूर्व सेना प्रमुख आइसेनकोट को सरकार बनाने का जिम्मा देने का ऐलान किया. अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अलग-अलग दलों को साथ लाकर बहुमत जुटाने की है. सरकार बनाने के लिए आइसेनकोट के पास तीन मुख्य विकल्प हैं.

आइसेनकोट के पास पहला विकल्प प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ सत्ता साझा करने का है. दूसरा विकल्प अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने का है, लेकिन उनके गठबंधन के कई सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं. तीसरा रास्ता अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों के साथ समझौता करना है. ये दल अपने समुदाय के लिए सैन्य सेवा से छूट जारी रखने की मांग करते हैं.

पूर्व सेना प्रमुख आइसेनकोट और उनके सहयोगियों ने चुनाव अभियान में सभी के लिए सैन्य सेवा को बड़ा मुद्दा बनाया था. वे लंबे समय से चली आ रही अति-रूढ़िवादी समुदाय की सैन्य सेवा से छूट खत्म करना चाहते हैं. ऐसे में इन दलों के साथ समझौता करना उनके लिए आसान नहीं होगा.

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नेतन्याहू ने लगाए अरब पार्टियों पर आरोप

नेतन्याहू लगातार दावा कर रहे हैं कि चुनाव अरब पार्टियों की वजह से उनके हाथ से निकल गया. उनका कहना है कि इन पार्टियों ने अपने समर्थकों को बड़ी संख्या में मतदान के लिए जुटाया. हालांकि, उन्होंने इन दावों के समर्थन में ज्यादा सबूत नहीं दिए हैं. नेतन्याहू ने शनिवार रात आइसेनकोट के साथ ‘राष्ट्रीय एकता’ की सरकार बनाने की अपील भी की. हालांकि, दोनों प्रतिद्वंद्वियों के बीच सत्ता साझा करने को लेकर समझौता होगा या नहीं, यह अभी साफ नहीं है. ऐसी गठबंधन सरकारें अक्सर कमजोर होती हैं और टूट भी सकती हैं.

अरब पार्टियों का समर्थन, लेकिन कई शर्तें

अरब नेतृत्व वाली दो पार्टियों ने चुनाव में रिकॉर्ड 19 सीटें जीती हैं. इनमें से एक पार्टी रा'म ने आइसेनकोट को समर्थन देने की बात कही है. दूसरी पार्टी ज्वाइंट लिस्ट ने भी नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखने के लिए गठबंधन के बाहर से आइसेनकोट का समर्थन करने की बात कही है. हालांकि, यह समर्थन भी आसान नहीं होगा. आइसेनकोट ने किसी भी अरब पार्टी के साथ गठबंधन के लिए कुछ शर्तें रखी हैं. इनमें इजरायल को यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता देना और फिलिस्तीनी संगठन हमास को आतंकी संगठन घोषित करना शामिल है. वहीं, उनके सहयोगी यिसरायल बेतेनु ने पहले ही अरब पार्टियों के साथ गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है.

अति-रूढ़िवादी दल भी बन सकते हैं किंगमेकर

आइसेनकोट का कहना है कि उनके साथ सरकार में शामिल होने वाले हर दल को अनिवार्य सैन्य सेवा या नागरिक सेवा का समर्थन करना होगा. अति-रूढ़िवादी धार्मिक दल सैन्य सेवा से मिली छूट को जारी रखना चाहते हैं. उनका कहना है कि यह उनके धार्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी है. हालांकि, पिछले तीन साल से जारी युद्ध के बीच सैन्य सेवा से यह छूट आम लोगों के बीच बड़ा विवाद बन गई है. यूनाइटेड टोरा जुडिज्म पार्टी ने आइसेनकोट के साथ सहयोग की संभावना को पूरी तरह बंद नहीं किया है.

इस हफ्ते क्या होगा?

आइसेनकोट को रविवार को आधिकारिक रूप से सरकार बनाने का जनादेश दिया जाएगा. उनके पास गठबंधन बनाने के लिए 28 दिन होंगे. राष्ट्रपति उन्हें दो हफ्ते का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं. अगर आइसेनकोट सरकार बनाने में नाकाम रहते हैं तो नेतन्याहू को मौका दिया जा सकता है. अगर वह भी सरकार बनाने में सफल नहीं होते हैं तो अगले वसंत की शुरुआत में देश में फिर चुनाव हो सकते हैं. इसी बीच इजरायल की नई संसद यानी नेसेट के सदस्य मंगलवार शाम शपथ लेंगे. तब तक नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट सीमित अधिकारों के साथ कार्यवाहक सरकार के तौर पर काम करती रहेगी.