मदरसा, मस्जिद और दुकानें खुद तोड़ने लगे ग्रामीण... संभल में प्रशासन ने दिया था 8 दिन का अल्टीमेटम

संभल में प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद ग्रामीणों ने खुद सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाना शुरू कर दिया है. लोग मस्जिद, मदरसा और दुकानों की दीवारें तोड़ते नजर आए. प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और जायजा लिया. मामला असमोली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव का है, जहां करीब साढ़े तीन बीघा सरकारी जमीन पर मस्जिद, मदरसा, मकान और पांच दुकानों का निर्माण किया गया था.

हाल ही में प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर पैमाईश की थी, जिसमें सामने आया था कि निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किया गया है. पैमाईश के बाद प्रशासन ने 8 दिन का अल्टीमेटम दिया था.

सम्बंधित ख़बरें

मुजफ्फरनगर में रात को बड़ा अतिक्रमण अभियान

देवरिया में अतिक्रमण हटाने पर थानेदार ने युवक को मारा थप्पड़

हल्द्वानी: बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण पर SC में सुनवाई, सुरक्षा चाक चौबंद

UP में अतिक्रमण पर प्रहार, आगरा समेत इन 3 शहरों में एक्शन

दरभंगा में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, एलिवेटेड रोड के लिए टूटी दुकानें और मकान

प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने को कहा था. समय सीमा खत्म होने से पहले ही मस्जिद और मदरसा कमेटी के लोगों ने निर्माण हटाना शुरू कर दिया. शनिवार को गांव में लोग खुद ही दीवारों को तोड़ते नजर आए. ईंटें एक-एक कर निकाली जा रही थीं और अवैध निर्माण को हटाया जा रहा था.

यह भी पढ़ें: 'हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से हटेगा अतिक्रमण', बनभूलपुरा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

इस दौरान प्रशासनिक टीम भी मौके पर पहुंची. तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह और नायब तहसीलदार दीपक जुरैल ने स्थिति का जायजा लिया और काम की प्रगति देखी. मौके पर मौजूद कमेटी के लोगों ने प्रशासन को आश्वासन दिया कि वे जल्द से जल्द पूरा अवैध निर्माण हटा देंगे. साथ ही उन्होंने काम को तेजी से पूरा करने के लिए जेसीबी मशीन की मांग भी की.

तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मुबारकपुर बंद गांव में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मस्जिद, मदरसे और मकान बने थे. ग्रामीणों ने खुद अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया है. इन लोगों के द्वारा जेसीबी की मांग की गई है, वो भी उपलब्ध कराई जाएगी.

प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है और सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी जमीन पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त हो. संभल का यह मामला एक उदाहरण बनकर सामने आया है, जहां प्रशासन की सख्ती और स्पष्ट निर्देश के बाद स्थानीय लोगों ने खुद ही अवैध निर्माण हटाने की जिम्मेदारी उठाई.