अब UAE देगा युगांडा वालों को वीजा... क्यों नहीं देता कांगो, सूडान के लोगों को एंट्री?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने युगांडा के नागरिकों को बड़ी राहत दी है. अब युगांडा के लोगों के एंट्री से बैन हटा लिया गया है. यूएई अब युगांडा के नागरिकों वीजा जारी करेगा. वैसे यूएई में  सूडान और कांगो के लोगों की एंट्री अब भी बैन है. ऐसे में समझते हैं कि आखिर क्यों यूएई ने इन देशों के नागरिकों को अपने देश में घुसने पर रोक लगा रखी है. 
 
यूएई ने जून 2026 में युगांडा के लोगों के लिए नए वीजा जारी करने पर रोक लगा दी  थी. अब UAE ने यह पाबंदी हटा ली है. इसके पीछे बड़ी वजह इबोला वायरस है. इबोला वायरस से जुड़े खतरे को देखते हुए यूएई ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया था. 

युगांडा के लिए नए वीजा जारी करने से रोक हटा ली है. लेकिन, इसके साथ कुछ शर्तें भी रख दी गई हैं. दूसरी ओर, कांगो और दक्षिण सूडान को लेकर पहले से लागू एहतियाती नियम अभी जारी रहेंगे. ऐसे में सवाल है कि UAE ने युगांडा के लोगों को राहत क्यों दी और इन दोनों देशों के नागरिकों के लिए नियमों में बदलाव क्यों नहीं किया?

युगांडा के लोगों को कब मिलेगी UAE में एंट्री?
UAE की नेशनल इमरजेंसी, क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NCEMA) ने बुधवार को नए नियमों की जानकारी दी. यह फैसला स्वास्थ्य एवं रोकथाम मंत्रालय और फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटिजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट्स सिक्योरिटी के साथ मिलकर लिया गया है.

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नए नियमों के तहत युगांडा के नागरिक अब UAE के वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं. उन्हें UAE में एंट्री भी मिलेगी, लेकिन इसके लिए एक जरूरी शर्त रखी गई है. युगांडा छोड़ने के बाद कम से कम 21 दिन तक वे देश से बाहर रहे हों. यानी युगांडा से सीधे UAE जाने वाले लोगों को इस शर्त का ध्यान रखना होगा.

छात्रों और दूतावास के कर्मचारियों को भी राहत
UAE ने कुछ खास श्रेणियों के लोगों को भी एंट्री देने का फैसला किया है. इनमें वे युगांडाई छात्र शामिल हैं, जिन्होंने जून 2026 से पहले UAE के किसी शिक्षण संस्थान में दाखिला लिया था. ऐसे छात्र अपने परिवार के सदस्यों के साथ UAE आ सकेंगे. हालांकि, उन्हें तय स्वास्थ्य प्रक्रियाओं का पालन करना होगा.

UAE में मौजूद युगांडा के दूतावास के प्रशासनिक कर्मचारियों को भी राहत दी गई है. सामान्य पासपोर्ट रखने वाले ये कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ UAE में प्रवेश कर सकेंगे. इसके अलावा युगांडा सरकार की ओर से जारी डिप्लोमैटिक और स्पेशल पासपोर्ट रखने वालों को भी तय स्वास्थ्य नियमों के तहत एंट्री मिलेगी.

मेडिकल और मानवीय मामलों में क्या है नियम?
UAE ने मेडिकल और मानवीय जरूरतों से जुड़े मामलों में भी रास्ता खुला रखा है. हालांकि, ऐसे हर मामले पर अलग-अलग विचार किया जाएगा. यानी किसी को सिर्फ मेडिकल जरूरत बताने भर से एंट्री नहीं मिल जाएगी.

इलाज के लिए UAE जाने वाले लोगों को मान्य मेडिकल रिपोर्ट जमा करनी होगी. इसमें बीमारी की जानकारी, उस अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र का नाम जहां इलाज होना है और इलाज शुरू होने की तय तारीख शामिल होनी चाहिए. संबंधित अधिकारी मामले की परिस्थितियों और तय नियमों के आधार पर फैसला लेंगे.

कांगो और दक्षिण सूडान के लिए राहत क्यों नहीं?
युगांडा के नागरिकों को राहत मिलने के बावजूद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और दक्षिण सूडान के लिए पहले से लागू एहतियाती उपाय जारी रहेंगे. UAE ने फिलहाल इन दोनों देशों के संबंध में नियमों में कोई ढील देने का ऐलान नहीं किया है.

इसका मतलब यह नहीं है कि कांगो और दक्षिण सूडान के हर नागरिक के लिए UAE में प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. फिलहाल इन देशों को लेकर पहले से लागू स्वास्थ्य संबंधी पाबंदियां और सावधानियां जारी रहेंगी. इनके तहत एंट्री और यात्रा से जुड़े मामलों को तय नियमों के अनुसार देखा जाएगा.

दरअसल, इन फैसलों के पीछे मुख्य वजह इबोला वायरस से जुड़ी स्वास्थ्य चिंताएं हैं. UAE के अधिकारी अलग-अलग देशों में संक्रमण की स्थिति पर नजर रख रहे हैं. इसी आधार पर तय किया जा रहा है कि कहां नियमों में ढील दी जा सकती है और कहां सावधानी जारी रखना जरूरी है.

UAE क्यों बरत रहा है इतनी सावधानी?
इबोला एक गंभीर संक्रामक बीमारी है. इसका संक्रमण होने पर बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण हो सकते हैं. गंभीर मामलों में अंदरूनी या बाहरी रक्तस्राव भी हो सकता है. ऐसे में किसी देश में संक्रमण फैलने की आशंका होने पर दूसरे देश यात्रा और प्रवेश को लेकर एहतियाती कदम उठा सकते हैं.

UAE की संबंधित एजेंसियों ने साफ किया है कि वे संक्रमण की स्थिति पर लगातार नजर रखेंगी. हालात में बदलाव और जोखिम के आकलन के हिसाब से नियमों की समीक्षा की जाएगी. यानी युगांडा के लिए वीजा संबंधी राहत के बाद भी स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े नियम लागू रहेंगे और कांगो व दक्षिण सूडान के मामले में फिलहाल मौजूदा सावधानियां जारी रहेंगी.