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वकील के खाते में गलती से आए 34.32 करोड़ रुपये, 48 घंटे तक सोता रहा NHAI; पूरी रकम लौटाई

NHAI की गलती से इंदौर के सीनियर एडवोकेट अजय बागड़िया के खाते में 34.32 करोड़ रुपये पहुंच गए. वकील ने अधिकारियों को सूचना देकर पूरी रकम वापस लौटा दी.

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34 करोड़ रुपये खाते में आते ही वकील ने NHAI को दी सूचना.(Photo:ITG)
34 करोड़ रुपये खाते में आते ही वकील ने NHAI को दी सूचना.(Photo:ITG)

सरकारी विभागों की लापरवाही के कई मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की एक चूक ने सभी को हैरान कर दिया. विभाग ने गलती से इंदौर के एक सीनियर एडवोकेट के बैंक खाते में 34 करोड़ 32 लाख 94 हजार 346 रुपये ट्रांसफर कर दिए. हैरानी की बात यह रही कि करीब 48 घंटे तक अधिकारियों को इस गलती का पता नहीं चला. वकील ने खुद विभाग को इसकी जानकारी दी और पूरी रकम वापस लौटा दी.

मामला इंदौर के सीनियर एडवोकेट अजय बागड़िया से जुड़ा है. जानकारी के मुताबिक, 7 नवंबर 2026 को उनके बैंक खाते में NEFT के जरिए 34 करोड़ 32 लाख 94 हजार 346 रुपये जमा हुए.

बैंक की ओर से कॉल आने और मोबाइल पर मैसेज मिलने के बाद बागड़िया हैरान रह गए. उन्होंने जब रकम के स्रोत की जांच की तो पता चला कि यह पैसा NHAI की ओर से भेजा गया है.

हरदा के प्रोजेक्ट मैनेजर को दी जानकारी

रकम आने की जानकारी मिलने के बाद अजय बागड़िया ने हरदा में NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर मनीष मीणा से संपर्क किया. उन्होंने अधिकारियों को बताया कि इतनी बड़ी रकम गलती से उनके खाते में ट्रांसफर हुई है.

मामला सामने आने के बाद विभाग में हलचल मच गई. प्रोजेक्ट मैनेजर ने भुगतान में हुई गलती स्वीकार करते हुए वकील से रकम वापस करने का अनुरोध किया.

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9 नवंबर को पूरी रकम लौटाई

अजय बागड़िया ने 9 नवंबर को 34 करोड़ 32 लाख 94 हजार 346 रुपये की पूरी राशि NHAI को वापस कर दी. इस तरह गलत खाते में पहुंची करोड़ों रुपये की रकम दो दिन बाद विभाग को वापस मिल गई. बताया जा रहा है कि अजय बागड़िया NHAI से जुड़े मामलों की पैरवी भी करते हैं.

भुगतान प्रक्रिया पर उठे सवाल

इस घटना के बाद NHAI की भुगतान प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं. आमतौर पर किसी भी भुगतान से पहले प्रोजेक्ट अधिकारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और फाइनेंस विभाग के स्तर पर दस्तावेजों और बैंक खाते का सत्यापन किया जाता है.

इसके बावजूद इतनी बड़ी रकम गलत खाते में कैसे ट्रांसफर हो गई? करीब 48 घंटे तक विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली? ये सवाल अब चर्चा में हैं.

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