दिल्ली मेट्रो में सफर करते समय यात्रियों को कई नियमों का पालन करना होता है. अगर इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो जुर्माने का प्रावधान है. मसलन, मेट्रो में थूकने, शराब पीने, झगड़ा करने या आपत्तिजनक सामान ले जाने पर 200 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं मेट्रो में अधिकतर नियमों के उल्लंघन पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगता है, लेकिन एक ऐसा नियम है, जिसका पालन नहीं करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना और 4 साल की सजा हो सकती है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर ये नियम कौनसा है?
बिना टिकट यात्रा करने पर 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क और अधिकतम किराया वसूला जा सकता है. दिल्ली मेट्रो रेलवे अधिनियम, 2002 और मेट्रो बिजनेस रूल के तहत अलग-अलग गलतियों के लिए अलग-अलग जुर्माने तय हैं. दिल्ली मेट्रो रेलवे अधिनियम, 2002 के तहत शराब पीने, उपद्रव करने, थूकने, फर्श पर बैठने या झगड़ा करने पर 200 रुपये का जुर्माना हो सकता है. नीचे है जुर्माना लिस्ट...
आपत्तिजनक सामान ले जाने पर- 200 रुपये जुर्माना
मेट्रो में प्रदर्शन करने, लिखने या पोस्टर चिपकाने पर- 500 रुपये जुर्माना
मेट्रो की छत पर यात्रा करने पर- 50 रुपये जुर्माना
अवैध प्रवेश और मेट्रो ट्रैक पर चलने पर- 150 रुपये जुर्माना
महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में प्रवेश करने पर- 250 रुपये जुर्माना
कर्मचारी की ड्यूटी में बाधा डालने पर- 500 रुपये जुर्माना
बिना टिकट या पास यात्रा करने पर- 50 अधिभार और अधिकतम किराया
अलार्म का दुरुपयोग करने पर- 500 रुपये जुर्माना
मेट्रो की संपत्तियों को विरूपित करने पर- 200 रुपये जुर्माना
मेट्रो में वस्तुओं की अनधिकृत बिक्री करने पर- 400 रुपये जुर्माना
AFC गेट के ऊपर से कूदने पर- 50 रुपये जुर्माना
वापसी की दिशा में यात्रा करने पर- 50 रुपये जुर्माना
इन नियमों के अलावा एक ऐसा अपराध भी है, जिसमें जुर्माना 5,000 रुपये तक हो सकता है और चार साल तक की जेल भी हो सकती है. यह प्रावधान दिल्ली मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 की धारा 67 में है. इस धारा के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति मेट्रो ट्रेन के संचालन में बाधा डालता है या ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. इसमें धरना देकर ट्रेन का रास्ता रोकना, बिना अनुमति रेलगाड़ी या अन्य रोलिंग स्टॉक को मेट्रो रेलवे पर रखना, सिग्नलिंग सिस्टम से छेड़छाड़ करना या ट्रेन के संचालन तंत्र में हस्तक्षेप करना शामिल है. ऐसे मामले में आरोपी को अधिकतम चार साल की जेल, 5,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं.