उत्तराखंड: चमोली के कई गांवों में भालुओं का आतंक, सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे,वन्यजीव कानून बदलने की मांग
उत्तराखंड के चमोली के पोखरी में भालुओं के लगातार हमलों से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने जनाक्रोश रैली निकाली और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन की मांग की. 11 दिनों से चल रही भूख हड़ताल वन विभाग के आश्वासन पर 10 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई.
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उत्तराखंड के चमोली जिले की पोखरी तहसील में जंगली भालुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है. भालुओं के आतंक और मवेशियों के नुकसान से आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने गुरुवार को जोरदार 'जनाक्रोश रैली' निकाली. सरकार और वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन और प्रभावितों को उचित मुआवजा देने की पुरजोर मांग की.
पोखरी बस स्टैंड के पास गोल मार्केट से विनायकधार टावर तक निकले इस जुलूस में किसान, ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थीं और वे "हमारी रक्षा करो" और "वन्यजीव संरक्षण कानून में संशोधन करो" के नारे लगा रहे थे. विनायकधार चौराहे पर जाकर यह रैली एक विशाल जनसभा में तब्दील हो गई.
पोखरी तहसील मुख्यालय पर ग्रामीण गत 2 नवंबर से चरणबद्ध अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे. आंदोलन के 11वें दिन केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के डीएफओ राजन सुमन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपनी हड़ताल को 10 दिनों के लिए स्थगित करने का फैसला किया.
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डीएफओ ने प्रदर्शनकारियों और व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि वह प्रभावित गांवों में आतंक मचा रहे आक्रामक भालुओं को मारने की अनुमति मांगने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखेंगे. इसके अलावा, संवेदनशील इलाकों में पिंजरों और वन कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी. साथ ही, एक साल पहले पव गांव में भालू के हमले में घायल हुई महिला के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹5 लाख स्वीकृत होने की जानकारी भी दी गई.
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विधायक लखपत सिंह बुटोला ने दिया समर्थन
बद्रीनाथ के कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला भी इस आंदोलन में शामिल हुए और ग्रामीणों की मांगों का समर्थन किया. उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि वन विभाग अन्य जगहों से भालुओं और हिंसक जानवरों को पकड़कर पहाड़ी इलाकों में छोड़ रहा है, जिससे पूरा क्षेत्र "चिड़ियाघर" में तब्दील हो गया है और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है और खेतीबाड़ी चौपट हो गई है. उन्होंने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाने की बात दोहराते हुए वन्यजीव कानून में तुरंत बदलाव की मांग की.
आपको बता दें कि बीते 3 सितंबर को सिदेली गांव में भालू के हमले के दौरान पहाड़ी से गिरने के कारण दो देवरानी-जेठानी की मौत हो गई थी. इसके बाद से कंदाई चंद्रशिला, रडुवा, जौरासी, किमोठा, डुंगर, बागथल, भिकोना और खन्ना समेत विभिन्न गांवों में भालुओं के हमले और गौशालाएं तोड़ने की कम से कम 13 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जिससे पूरे इलाके में गहरा आक्रोश व्याप्त है.
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