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भारत आ रहे बालेन शाह, जानें 1991 से अब तक कौन-कौन से नेपाली प्रधानमंत्री कब-कब कर चुके हैं दौरा

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 22 नवंबर को भारत आ रहे हैं. यह प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा होगी. दो दिवसीय दौरे में भारत-नेपाल के बीच व्यापार, विकास, ऊर्जा, जल, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी. इस दौरान बालेन शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे

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नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 22 नवंबर को भारत दौरे पर आएंगे.(Photo-ITG)
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 22 नवंबर को भारत दौरे पर आएंगे.(Photo-ITG)

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 22 नवंबर को भारत आ रहे हैं. प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा होगी. दो दिवसीय दौरे के दौरान 22 नवंबर रविवार को वह विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात करेंगे, जबकि 23 नवंबर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उनकी मुलाकात होगी.

भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से राजनीतिक, आर्थिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होती रही है. नेपाल के प्रधानमंत्री इससे पहले भी अलग-अलग दौर में भारत का दौरा करते रहे हैं. इन यात्राओं में दोनों देशों के रिश्तों से जुड़े कई अहम मुद्दे सामने आते रहे हैं.

नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने नवंबर 1991 में भारत का दौरा किया था. इस दौरान दोनों देशों ने व्यापार और ट्रांजिट से जुड़े अलग-अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे. कर्णाली, पंचेश्वर और कोसी परियोजनाओं को लेकर भी सहमति बनी थी. इसके बाद 1995 में मनमोहन अधिकारी भारत आए थे. 1996 में शेर बहादुर देउबा की पहली भारत यात्रा के दौरान महाकाली संधि और बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे.

गिरिजा प्रसाद कोइराला ने दोबारा किया दौरा

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गिरिजा प्रसाद कोइराला ने 2000 में फिर भारत का दौरा किया. उन्होंने कालापानी में भारतीय सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी और लक्ष्मणपुर बांध से नेपाल के बांके इलाके में आई बाढ़ का मुद्दा उठाया था. 

 माओवादी दौर में सुरक्षा सहयोग पर रहा जोर

नेपाल में माओवादी विद्रोह बढ़ने के साथ भारत और नेपाल की बातचीत में सुरक्षा सहयोग अहम मुद्दा बन गया था. शेर बहादुर देउबा ने मार्च 2002 में भारत का दौरा किया और माओवादी विद्रोहियों को रोकने के लिए सहयोग मांगा था. महाकाली संधि, कालापानी और 1950 की संधि पर भी बातचीत हुई थी.

2003 में नेपाल के प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा भारत आए थे. 2004 में देउबा फिर भारत पहुंचे थे. इस दौरान नेपाल के राजनीतिक संकट और माओवादी विद्रोह को लेकर चर्चा हुई थी. 1950 की संधि में बदलाव, सीमा निर्धारण, बाढ़ नियंत्रण, व्यापार समझौतों और मुंबई में अतिरिक्त बंदरगाह सुविधाओं जैसे मुद्दे भी उठे थे.

2006 के बाद विकास और मदद पर बढ़ा जोर

2006 में जनआंदोलन के बाद गिरिजा प्रसाद कोइराला तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और मई में भारत आए. इस दौरे के दौरान तत्काल सहायता और बुनियादी ढांचे के विकास पर ज्यादा जोर रहा. भारत ने नेपाल के लिए 100 मिलियन डॉलर के रियायती कर्ज की घोषणा की थी. नेपाल के लिए वार्षिक सहायता बजट भी बढ़ाया गया था.

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2008 में पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत आए. इस दौरान 1950 की संधि और अन्य समझौतों की समीक्षा के लिए विदेश सचिव स्तर की व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा गया. कोसी क्षेत्र में बाढ़ के बाद भारत ने राहत और पुनर्वास के लिए 200 मिलियन रुपये की मदद की थी.

2009 में माधव कुमार नेपाल की भारत यात्रा के दौरान नेपाल को विशाखापत्तनम बंदरगाह तक पहुंच देने और 1996 के व्यापार समझौते के संशोधित रूप पर सहमति बनी थी. 2011 में बाबूराम भट्टराई की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय निवेश और संरक्षण समझौते यानी BIPPA पर हस्ताक्षर हुए और EPG बनाने पर सैद्धांतिक सहमति बनी.

 2015 के बाद रिश्तों में आई चुनौती

2014 में सुशील कोइराला भारत आए थे और उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास, पोस्टल हाईवे, काठमांडू-तराई फास्ट ट्रैक और बाढ़ नियंत्रण में भारत के सहयोग की बात की थी. सितंबर 2015 में नेपाल में नया संविधान लागू होने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आया. इसके बाद केपी शर्मा ओली ने फरवरी 2016 में भारत का दौरा किया. उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य रिश्तों को सामान्य बनाना था. 2016 में पुष्प कमल दहल की भारत यात्रा में पहले से हुए समझौतों को लागू करने पर जोर रहा.

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2017 में शेर बहादुर देउबा भारत आए. इसके बाद मार्च 2018 में केपी शर्मा ओली की भारत यात्रा के दौरान रक्सौल-काठमांडू रेलवे और जलमार्गों में सहयोग को लेकर सहमति बनी.

2023 की यात्रा में ऊर्जा और कनेक्टिविटी पर जोर

मार्च 2022 में शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा के दौरान सीमा से जुड़ा मुद्दा उठाया गया था, लेकिन बड़े विवादों पर कोई खास प्रगति नहीं हुई. इसके बाद जून 2023 में पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ की भारत यात्रा में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसले सामने आए. भारत ने 10 साल में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने की योजना की घोषणा की. बांग्लादेश को भारतीय क्षेत्र के रास्ते बिजली निर्यात का रास्ता भी खुला. दोनों देशों ने जलमार्गों तक पहुंच और सीमा पार डिजिटल भुगतान सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी काम किया.

बालेन शाह के दौरे में क्या होंगे मुद्दे?

अब प्रधानमंत्री बालेन शाह की भारत यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, विकास, कनेक्टिविटी और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने की संभावनाएं हैं. उनके दौरे के एजेंडे में व्यापार और वाणिज्य, विकास साझेदारी, ऊर्जा और जल, भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी, तकनीक और इनोवेशन तथा खेल शामिल हैं.

नेपाल इस दौरे के दौरान बुनियादी ढांचे और पुनर्निर्माण के लिए भारत से 2 अरब डॉलर से ज्यादा की सहायता मांग रहा है. इसमें 1 अरब डॉलर का रियायती कर्ज, 500 मिलियन डॉलर का अनुदान और पुनर्निर्माण व पुनर्वास के लिए 500 मिलियन डॉलर शामिल हैं. 

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