पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. राज्य में अब तक पराली जलाने के कुल 5,972 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. यह आंकड़ा 6 हजार के करीब पहुंच गया है. सबसे ज्यादा मामले फिरोजपुर जिले में सामने आए हैं, जहां पराली जलाने की 817 घटनाएं दर्ज की गई हैं. वहीं, तरनतारन और संगरूर भी सबसे अधिक प्रभावित जिलों में शामिल हैं.
आंकड़ों के मुताबिक, फिरोजपुर के बाद तरनतारन में पराली जलाने के 700 मामले सामने आए हैं, जबकि संगरूर में 689 घटनाएं दर्ज की गई हैं. राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर प्रशासन की ओर से खेतों का निरीक्षण और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है.
पटियाला में पराली जलाने की 396 घटनाएं
पटियाला जिले में अब तक पराली जलाने की 396 घटनाएं दर्ज की गई हैं. प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, जिले में 360 खेतों का निरीक्षण किया गया है. इनमें से 227 मामलों का भौतिक सत्यापन किया गया है.
पराली जलाने से जुड़े मामलों में पर्यावरणीय मुआवजे (Environmental Compensation) के तहत 167 मामलों में जुर्माना लगाया गया है. इन मामलों में कुल 8 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 3 लाख 10 हजार रुपये की वसूली की जा चुकी है.
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पटियाला में 219 FIR, 390 नोटिस जारी
पटियाला जिले में पराली जलाने के मामलों को लेकर प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई भी की है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जिले में अब तक 219 एफआईआर दर्ज की गई हैं. इसके अलावा 140 मामलों में किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है.
प्रशासन की ओर से 390 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं.
पूरे पंजाब में 1,859 FIR, 1.11 करोड़ रुपये का जुर्माना
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की 15 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर कुल 5,616 खेतों का निरीक्षण किया गया है. इनमें 2,478 स्थानों पर पराली जलाने की भौतिक पुष्टि हुई है. वहीं, 2,219 मामलों में पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है.
इन मामलों में कुल 1 करोड़ 11 लाख 85 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 40 लाख 55 हजार रुपये की वसूली हुई है. इसके अलावा राज्य में बीएनएस की धारा 223 के तहत 1,859 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 2,046 मामलों में किसानों के रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है.
264 खेतों में नहीं मिले पराली जलाने के निशान
रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं की जांच के दौरान 264 ऐसे खेत भी सामने आए, जहां पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने जलने के निशान की पुष्टि नहीं की. वहीं, राज्य में पराली जलाने के मामलों में कुल 1,607 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. पर्यावरण मुआवजे की वसूली की स्थिति भी अलग-अलग जिलों में अलग रही है.
35 मामलों में अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई का भी ब्योरा दिया गया है. इसके मुताबिक, अब तक 35 मामलों में पर्यवेक्षी अधिकारियों के खिलाफ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) अधिनियम की धारा 14 के तहत अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है. हालांकि, नोडल और पर्यवेक्षी अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने और निलंबन के मामलों की संख्या शून्य दर्ज की गई है.
पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं का आंकड़ा 6 हजार के करीब पहुंचने के बीच प्रशासनिक कार्रवाई जारी है. हालांकि, अब तक दर्ज मामलों की संख्या और कार्रवाई के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि पराली जलाने की घटनाएं राज्य के कई जिलों में सामने आ रही हैं.