5002 मामले, 1155 FIR और 1575 किसानों पर जुर्माना... फिर भी पंजाब में धड़ाधड़ जल रही पराली

पंजाब में धान की कटाई के सीजन के दौरान पराली जलाने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की 10 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अब तक पराली जलाने की कुल 5,002 घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इनमें से 4,185 मामलों में खेतों का निरीक्षण किया गया, जबकि 1,833 स्थानों पर फसल अवशेष जलाए जाने की भौतिक रूप से पुष्टि हुई है.

रिपोर्ट के अनुसार पराली जलाने के मामलों में पर्यावरणीय मुआवजे (EC) के तहत 1,574 मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 79.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसमें से 36.40 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है. वहीं, पराली जलाने के 1,155 मामलों में FIR दर्ज की गई है और 1,342 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है.

तरनतारन और फिरोजपुर में सबसे ज्यादा घटनाएं
जिला स्तर के आंकड़ों पर नजर डालें तो तरनतारन जिला 676 मामलों के साथ सबसे आगे है. यहां 654 खेतों का निरीक्षण किया गया और 310 स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई. इसके बाद फिरोजपुर में 654, संगरूर में 566, बठिंडा में 439 और पटियाला में 339 मामले दर्ज किए गए हैं.

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पटियाला जिले में अब तक पराली जलाने की 339 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इनमें से 260 खेतों का निरीक्षण किया गया और 166 स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई. जिले में 115 मामलों में पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है. इसके तहत 5.80 लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया, जिसमें से 2.40 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है. इसके अलावा जिले में 123 मामलों में FIR दर्ज की गई है, जबकि 97 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है. अधिकारियों की ओर से 225 चेतावनी नोटिस भी जारी किए गए हैं.

18 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई
रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि पराली जलाने के मामलों में लापरवाही को लेकर 18 सुपरवाइजरी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की गई है. इनमें फिरोजपुर के पांच और तरनतारन के 13 अधिकारी शामिल हैं. हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक किसी अधिकारी को चार्जशीट जारी नहीं की गई और न ही किसी को निलंबित किया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में धान का कुल रकबा 32.87 लाख हेक्टेयर है और इसमें से 96.10 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है. ऐसे में कटाई का सीजन अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए चुनौती बनी हुई हैं.