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'कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए SIR में हिस्सा लेना जरूरी', पंजाबियों से CM मान की अपील

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की जनता के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है. इसमें उन्होंने महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये देने की योजना का भी उल्लेख किया है.

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सीएम मान ने की मतदान का लोकतांत्रिक अधिकार सुनिश्चित करने की अपील (Photo: ITG)
सीएम मान ने की मतदान का लोकतांत्रिक अधिकार सुनिश्चित करने की अपील (Photo: ITG)

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि मतदान का अधिकार सुरक्षित रखने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया में हिस्सा लेना जरूरी है. उन्होंने लोगों से प्रदेश में चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में बढ़-चढ़कर शामिल होने की अपील की है.

सीएम मान ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है. इसमें राज्य सरकार अपनी ओर से पूरा सहयोग करेगी. उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि एसआईआर का फॉर्म भरने में अगर किसी को कोई समस्या हो, तो वह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकता है. सीएम मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की हर संभव सहायता करेंगे.

उन्होंने कहा कि हर वोटर के लिए एसआईआर का फॉर्म भरना बहुत जरूरी है. इसके बिना नई वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं होगा. सीएम मान ने कहा कि यह फॉर्म नहीं भरने की स्थिति में मतदान के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित रह जाएंगे. उन्होंने सभी पंजाबियों से समय पर प्रक्रिया पूरी कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील भी की.

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सीएम मान ने अपने वीडियो संदेश में महिलाओं के लिए हर महीने एक हजार रुपये के आर्थिक सहयोग वाली 'मावां धियां सत्कार योजना' का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति की महिलाओं को 500 रुपये अतिरिक्त, यानी 1500 रुपये हर महीने मिलेंगे. सीएम मान ने इस योजना को ऐतिहासिक बताते हुए उम्मीद जताई कि इसका लाभ पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को मिलेगा.

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उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना के लिए उनकी सरकार ने 9300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. सीएम मान ने कहा कि मावां धियां सत्कार योजना और पंजाब सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लगातार मिलता रहे, इसके लिए हर वोटर को एसआईआर की प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह इसलिए जरूरी है, जिससे कोई नाम वोटर लिस्ट से हटाया न जाए.

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