राम मंदिर आंदोलन में कांग्रेस... फायदा BJP को, अयोध्या पर सोनिया गांधी ने क्या लिखा?

"फरवरी 1986 में, फैजाबाद की जिला अदालत ने अचानक यथास्थिति बदल दी और दरवाजों के ताले खोलने का आदेश दे दिया. अदालत के फैसले के एक घंटे के भीतर ही, चौंकाने वाली फुर्ती साथ, मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए, इसके साथ ही वहां श्रद्धालुओं की भीड़ अंदर आ गई. इसका असर बिजली की तरह हुआ: एक लंबे समय से सुलग रहा, लेकिन शांत पड़ा विवाद फिर से भड़क उठा." ये शब्द कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के हैं, जो उनकी हाल ही में प्रकाशित संस्मरण पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में लिखे गए हैं. 

दरअसल सोनिया गांधी इस प्रसंग में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोले जाने की बात कर रही हैं. एक ऐसा फैसला जिसने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी और एक ऐसे धार्मिक विवाद को और गहरा कर दिया, जो आखिरकार दिसंबर 1992 में मस्जिद के विध्वंस के रूप में सामने आया.

लगभग चार दशक बाद भी अयोध्या एक राजनीतिक अखाड़ा बनी हुई है. जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश 2027 के शुरुआती महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है, राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के राजनीतिक प्रचार का हिस्सा बना हुआ है, जबकि समाजवादी पार्टी के पास इस मुद्दे को उठाने के अपने अलग कारण हैं. अब, सोनिया गांधी के बयान ने मंदिर के राजनीतिक इतिहास के एक और अध्याय को सामने ला दिया है. यह उस दौर की बात है जब उनके पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने उसी धार्मिक भावना को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी, जिसका इस्तेमाल भाजपा और आरएसएस लोगों को एकजुट करने के लिए कर रहे थे. 

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1989 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए गए थे. ऐसा तब किया गया जब राजीव को बताया गया कि शाह बानो मामले में आए फैसले को पलटने से हिंदू नाराज हो गए हैं. राम मंदिर की राजनीति अपनाने के बावजूद, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा. हालांकि 197 सीटों के साथ वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन संसद में उसका बहुमत खत्म हो गया. गौरतलब है कि 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की थी और लोकसभा की 514 में से 404 सीटें जीती थीं. 

सोनिया की किताब में महात्मा गांधी के 'राम राज्य' के विचार को फिर से जीवित करने की राजीव गांधी की कोशिशों का जिक्र है.

उस दौर में राजीव गांधी की राजनीति की एक झलक पेश करते हुए सोनिया लिखती हैं, "महात्मा गांधी के 'राम राज्य' के विचार जिसमें सदाचार, नैतिकता और न्याय जैसे मूल आदर्श शामिल थे को फिर से जीवित करने की राजीव गांधी की कोशिशों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. RSS का प्रचार हावी रहा और पिछले तीन दशकों में देश ने इसके जहरीले नतीजे देखे हैं..."  

इसलिए अयोध्या की कहानी सिर्फ यह नहीं थी कि BJP ने मंदिर के इर्द-गिर्द एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया और कांग्रेस बस किनारे से तमाशा देखती रही. कांग्रेस ने भी मंदिर को लेकर अपने राजनीतिक हिसाब-किताब लगाए थे, हालांकि उसका तरीका और उसके नतीजे अलग थे.

इससे पहले, कमलनाथ जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाने में पार्टी की भूमिका का जिक्र किया है, जबकि कई अनुभवी पत्रकारों ने भी अपने लेखों में इन तालों के खोले जाने की घटनाओं का विवरण दिया है. 

यह समझने के लिए कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार अयोध्या मुद्दे की ओर क्यों बढ़ी, पहले शाह बानो मामले को फिर से देखना ज़रूरी है.

शाह बानो और राजीव गांधी के लिए राजनीतिक मुश्किलें

1985 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाह बानो, 'कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर' (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से गुजारा-भत्ता (मेंटेनेंस) पाने की हकदार है. इस फैसले को महिलाओं के अधिकारों के लिए एक अहम कदम माना गया, लेकिन रूढ़िवादी मुस्लिम नेतृत्व के कुछ वर्गों ने इसका विरोध किया. उनका तर्क था कि कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल दिया है.

इसके जवाब में राजीव गांधी की सरकार 'मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986' लेकर आई. इसने गुजारा-भत्ते को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के व्यावहारिक असर को ही पलट दिया.

इस फैसले से उदारवादी बुद्धिजीवी और महिला अधिकार समूहों का एक बड़ा वर्ग सरकार से दूर हो गया. साथ ही इससे यह धारणा और मज़बूत हुई कि कांग्रेस राजनीतिक कारणों से रूढ़िवादी मुस्लिम धार्मिक नेतृत्व को खुश करने के लिए तैयार है. इस कदम के बाद 'मुस्लिम तुष्टीकरण' का आरोप और भी ज़ोर-शोर से लगने लगा. 

1984 के आम चुनाव में भारी बहुमत से जीतने वाली सरकार के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक नुकसान था. दरअसल राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में एक 'सहानुभूति की लहर' चली थी, जिसकी मदद से कांग्रेस ने चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी. 

वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने अपनी किताब 'हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड' (How Prime Ministers Decide) में उन राजनीतिक समीकरणों का जिक्र किया है, जो बाबरी मस्जिद के ताले खोले जाने से पहले बने थे. इस घटनाक्रम से जुड़े लोगों के साथ हुई बातचीत के आधार पर, वह बताती हैं कि कैसे राजीव गांधी के चचेरे भाई और करीबी राजनीतिक सहयोगी अरुण नेहरू ने इस विचार को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई.

चौधरी की किताब के अनुसार, 18 जनवरी 1986 को इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के प्रमुखों ने राजीव गांधी को बताया कि 'शाह बानो' मामले में सरकार के फैसले के बाद हिंदुओं के बीच असंतोष बढ़ रहा है.

उस समय प्रधानमंत्री के राजनीतिक दायरे में एक प्रभावशाली व्यक्ति रहे अरुण नेहरू ने इसका एक हल सुझाया। चौधरी के मुताबिक, उनकी सलाह बहुत सीधी थी: "ताला खुलवा दो."

इसके पीछे राजनीतिक सोच यह थी कि अगर कांग्रेस सरकार बाबरी मस्जिद के विवादित स्थल तक पहुंच आसान बना दे और हिंदू श्रद्धालुओं को वहां पूजा-अर्चना करने की अनुमति दे दे, तो इससे हिंदू मतदाताओं के बीच खोया हुआ कुछ जनाधार वापस पाया जा सकता है.

कांग्रेस और अयोध्या राम मंदिर आंदोलन

1986 की घटनाओं ने अयोध्या आंदोलन को और तेज़ कर दिया।

VHP ने अपना जन-समर्थन जुटाने का दायरा बढ़ाया और प्रस्तावित मंदिर के लिए देश भर के गांवों से चंदा और ईंटें इकट्ठा कीं. 'राम शिला' कहलाने वाली इन ईंटों को अयोध्या भेजने से पहले अक्सर स्थानीय धार्मिक अनुष्ठानों के ज़रिए पवित्र किया जाता था.

1989 तक संगठन ने प्रस्तावित मंदिर के लिए 'शिलान्यास' करने की योजना की घोषणा कर दी.

सोनिया गांधी की कहानी से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस सरकार ने इस समारोह की शर्तों को लेकर बातचीत करने की कोशिश की थी. बताया जाता है कि VHP और BJP ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.डी. तिवारी और केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह को आश्वासन दिया था कि यह समारोह विवादित क्षेत्र के बाहर, पास की ही किसी ज़मीन पर आयोजित किया जाएगा. 

हालांकि सोनिया के अनुसार इस समझौते का पालन उस तरह से नहीं किया गया जैसा वादा किया गया था. उन्होंने लिखा है कि यह समारोह एक ऐसी जगह पर आयोजित किया गया जो प्रस्तावित मंदिर परिसर का हिस्सा बनने वाली थी और जिसका असर मस्जिद पर पड़ना तय था. 

शिलान्यास अयोध्या से जुड़े जन-आंदोलन में एक और अहम मोड़ साबित हुआ. कांग्रेस सरकार ने बातचीत के ज़रिए इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन मंदिर आंदोलन इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था कि वह सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गया. 

और इस आंदोलन से जुड़े राजनीतिक प्रतीकों से राजीव गांधी पूरी तरह अलग नहीं थे. 

1989 के आम चुनाव प्रचार के दौरान, कांग्रेस ने 'राम राज्य' के विचार को अपने राजनीतिक संदेश में शामिल करने की कोशिश की. वरिष्ठ पत्रकार मार्क टली ने 'इंडिया टुडे' पत्रिका के एक लेख में लिखा है कि राजीव गांधी ने फैज़ाबाद में एक भाषण देकर कांग्रेस के चुनाव प्रचार की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने 'राम राज्य' का ज़िक्र किया.

इस कदम का महत्व यह था कि कांग्रेस 'राम राज्य' की राजनीति के ज़रिए BJP और VHP का मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी. यह वह दौर था जब VHP और BJP भगवान राम की जन्मभूमि को केंद्र में रखकर अपना राजनीतिक आधार तैयार कर रहे थे.

हालांकि सोनिया गांधी ने अपनी किताब में इन दोनों के बीच अंतर बताने की कोशिश की है, लेकिन असल में कांग्रेस 'राम मंदिर' की राजनीति के साथ-साथ 'राम राज्य' की राजनीति का भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी. इन दोनों में ही धार्मिक पुट था. अयोध्या की राजनीति पर कभी भी बीजेपी का एकाधिकार नहीं रहा है. 

अयोध्या से जुड़े घटनाक्रमों में कांग्रेस की भूमिका समय-समय पर राजनीतिक बहसों में सामने आती रही है, खासकर तब जब बीजेपी पर राम मंदिर का पूरा श्रेय लेने का आरोप लगता है. 

नवंबर 2023 में, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने अयोध्या में ताले खुलवाने में राजीव गांधी की भूमिका का जिक्र किया. 'द इंडियन एक्सप्रेस' को दिए एक इंटरव्यू में कमलनाथ ने कहा, "राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे. हमें इतिहास नहीं भूलना चाहिए."

उन्होंने बीजेपी पर राम मंदिर को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया.

इससे पहले कर्नाटक कांग्रेस के नेता बसवराज रायरेड्डी ने भी कुछ ऐसा ही तर्क दिया था। उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी ने ही अयोध्या के विवादित स्थल पर ताले खुलवाकर वहां पूजा-पाठ का रास्ता साफ किया था.

ये दावे कांग्रेस के अपने इतिहास की राजनीतिक द्वंद को उजागर करते हैं. कांग्रेस खुद को उन फैसलों से पूरी तरह अलग नहीं कर सकती, जिन्होंने अयोध्या में यथास्थिति को बदलने में मदद की। साथ ही, पार्टी यह भी दावा नहीं कर सकती कि राम मंदिर आंदोलन शुरू से ही पूरी तरह से बीजेपी की ही देन था.

पत्रकार मार्क टुली ने 2012 में लिखा था, "धर्म और राजनीति को मिलाना आग से खेलने जैसा है."

राजीव गांधी के 'राम राज्य' वाले विचार को सोनिया गांधी का याद करना उस दौर की याद दिलाता है, जब कांग्रेस ने धार्मिक प्रतीकों के जरिए बीजेपी का मुकाबला करने की कोशिश की थी. लेकिन आखिरकार एक ऐसे मुद्दे पर कांग्रेस खुद को बीजेपी से पिछड़ता हुआ पाती है, जिसने भारतीय राजनीति की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी.