हौजखास गांव में अवैध निर्माण से सवालों के घेरे मे मेयर, बीजेपी ने की जांच की मांग

हौजखास गांव के एक 4 मंजिला निर्माण पर एमसीडी की कार्रवाई से पहले बीजेपी ने आप शासित एमसीडी की मेयर पर सवाल उठाए हैं. बीजेपी ने हौजखास गांव में चल रहे अवैध निर्माण की जांच और उसके स्वामित्त्व को स्थापित करने की मांग की है. हौजखास गांव का मकान नं.-2,  ग्रीन पार्क नगर निगम वार्ड के अंतर्गत आता है.

दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा की "हौजखास गांव के अवैध निर्माण पर एमसीडी की  कार्रवाई होते ही जिस तरह महापौर डॉ. शैली ओबराय ने क्षेत्रीय अधिकारी के तबादले के लिए पत्र लिखा है उससे यह स्पष्ट है कि यह एक वीआईपी अवैध निर्माण का मामला है. सचदेवा का आरोप है कि जून, 2023 में निर्माण शुरू होने से हौजखास गांव की सम्पत्ति से एक आम आदमी पार्टी सांसद के परिवार का व्यवसाय चल रहा था.

एमसीडी की कारवाई पर विरोध
साउथ जोन के ग्रीन पार्क वार्ड में एक 800 गज का प्लाट है. एमसीडी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि जून, 2023 में इस 120 गज के हिस्से में अवैध निर्माण शुरू हुआ और क्योंकि यह सम्पत्ति संरक्षित मोनुमैंट हौजखास के 115 मीटर के दायरे में आती है. जोकि रेगुलेटिड क्षेत्र है. यहां किसी भी प्रकार का निर्माण नही हो सकता है.

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इसी साल जून में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ए.एस.आई.) ने दिल्ली नगर निगम को पहला पत्र 6 जून, 2023 को लिखकर इस निर्माण को रोकने के लिए निर्देश दिया. एएसआई के पत्र के बाद दिल्ली नगर निगम के दक्षिणी क्षेत्र के भवन विभाग ने निर्माण को रोकने के मद्देनजर  27 जुलाई एवं 8 अगस्त को दो बार वर्क स्टॉप नोटिस दिया था. इस बीच अगस्त, 2023 में खुद दिल्ली सरकार के तहसीलदार, हल्का पटवारी ने एएसआई और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के साथ जाकर इस सम्पत्ति का निरीक्षण किया और इसे अवैध पाया.

बीजेपी के आरोप झूठेः विधायक
इलाके के विधायक सोमनाथ भारती ने कहा की "बीजेपी के आरोप सरासर झूठे हैं. बीजेपी के 15 साल के शासन में अवैध निर्माण को संरक्षण मिला और कारवाई होने पर उल्टा सवाल खड़े कर रहे हैं.  मेयर और इलाके के पार्षदों के साथ मिलकर हम दिल्ली के एलजी से मिलेंगे और पूरे मामले से अवगत कराएंगे.

दिल्ली नगर निगम में तोड़ने गई टीम के जुड़े सूत्रों का कहना है की जब नगर निगम ने पुलिस की मदद से अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू किया तो कई पार्षद इकठ्ठा हो गए  और कार्रवाई का विरोध करने लगे. अगले ही दिन ये पूरा मामला हाईकोर्ट में चला गया.