कर्नाटक सरकार ने पिछड़े वर्गों के लोगों को बड़ी राहत दी है. राज्य कैबिनेट ने विभिन्न योजनाओं के तहत लिए गए कर्ज पर 236 करोड़ रुपये का ब्याज माफ करने का फैसला किया है. हालांकि, इसका लाभ लेने के लिए कर्जदारों को छह महीने के भीतर पूरी मूल रकम चुकानी होगी.
उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने गुरुवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि लाभार्थियों पर कुल 977 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है. उन्होंने एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज माफ करने की मांग की थी, जिसे मंजूरी दे दी गई है.
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ये कर्ज देवराज उर्स बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन समेत पिछड़े वर्गों के लिए काम करने वाले सात निगमों के जरिए दिए गए थे.
कैबिनेट ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग की सदस्य बी.वी. गीता को निलंबित करने और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू करने के प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजने की मंजूरी भी दी. गीता को पहले प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था. आयोग में भर्ती से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच SIT कर रही है.
कृषि और स्वास्थ्य पर भी फैसले
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कृषि विस्तार योजना को मंजूरी दी है. इस पर तीन साल में 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे. चालू वित्त वर्ष में 30 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. योजना का मकसद किसानों की मार्केटिंग लागत, फसल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और कृषि उत्पादों की वैल्यू बढ़ाने जैसी समस्याओं पर काम करना है.
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राज्य के सभी जिला अस्पतालों में 15 बेड वाले बर्न वार्ड बनाए जाएंगे. इस पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे. बेंगलुरु में जलने के मरीजों के इलाज के लिए दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए जाएंगे.
कैबिनेट ने हासन एयरपोर्ट के विकास के लिए 349 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. वहीं, 5,000 छात्रों को 50-50 हजार रुपये की कीमत वाले लैपटॉप देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है.