चुनावी आचार संहिता के दायरे में रिटायर्ड सरकारी अफसर, EC ने जारी किए सख्त निर्देश

चुनावी आचार संहिता के नियम अब राज्य सरकारों में नियुक्त या पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों पर भी लागू होंगे. निर्वाचन आयोग ने आसन्न विधानसभा चुनावों को देखते हुए गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान ऐसे अधिकारियों के राजनीतिक आचरण और तटस्थता पर खास नजर रखी जाए.

आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि अतीत में सरकारी कर्मचारियों के आचरण को लेकर कई बार दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इनका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी किसी भी चुनाव अभियान या प्रचार में हिस्सा न लें. उन्हें अपने नाम, आधिकारिक पद या अधिकार का इस्तेमाल किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या समूह को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए.

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सरकारी कर्मचारियों जैसे ही होंगे नियम

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान सरकार से पूरी या आंशिक रूप से वित्त पोषित सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होते हैं. इन संस्थाओं के कर्मचारी भी इसके दायरे में आते हैं. इसके अलावा, राज्यों में लागू सेवा नियम सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में हिस्सा लेने से रोकते हैं.

आयोग ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की ओर से अलग-अलग पदों पर नियुक्त, नियोजित या पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की एक ऐसी श्रेणी भी है, जिनके लिए आचार संहिता के दौरान राजनीतिक तटस्थता और आचरण को लेकर अलग से कोई स्पष्ट नियम नहीं हैं. ऐसे में अब सरकारी कर्मचारियों पर लागू प्रतिबंध और निषेध इन अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होंगे.

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चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक पर भी रोक

आयोग ने इन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उस निर्वाचन क्षेत्र या जिले के किसी भी चुनाव संबंधी अधिकारी को आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुला सकते, जहां चुनाव घोषित किए गए हैं. वे ऐसे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस या किसी अन्य माध्यम से बैठक भी नहीं कर सकेंगे.

निर्वाचन आयोग ने चेतावनी दी है कि उसके निर्देशों का उल्लंघन करने वाली किसी भी गतिविधि को गंभीरता से लिया जाएगा. आयोग ने पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से इन निर्देशों को सभी संबंधित पक्षों तक पहुंचाने और उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है. साथ ही पत्र मिलने की पुष्टि करने का भी निर्देश दिया गया है.