असम में सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान सीट बेल्ट न लगाने पर सेना के एक ड्राइवर का चालान काटने वाली मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को ड्यूटी से हटा दिया गया है. जोरहाट जिला प्रशासन ने गुरुवार को इस बात पर खेद जताया कि इस घटना की वजह से सेना को "अनजाने में शर्मिंदगी" उठानी पड़ी.
यह घटना बुधवार को जोरहाट शहर के व्यस्त AT रोड पर, इंटर-स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) के सामने हुई. उस समय 'जीरो-फैटैलिटी' सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत एक अभियान चलाया जा रहा था.
अधिकारियों के अनुसार ड्राइवर लिचुबारी स्थित जोरहाट मिलिट्री स्टेशन के '41 सब-एरिया' से जुड़ा था और सेना के एक अन्य जूनियर जवान के साथ आधिकारिक ड्यूटी पर था.
जिला परिवहन अधिकारी धनंजय सैकिया ने बताया कि MVI समीम सुल्ताना ने सीट बेल्ट न लगाने के लिए ड्राइवर का चालान काटा था. इस अधिकारी ने चालान करने के बाद अधिकारियों को सेना की जिप्सी के सामने खड़ा होने को कहा और उनकी तस्वीरें भी खींची.
उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्राइवर पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने का कोई आरोप नहीं था और न ही इसके लिए कोई जुर्माना लगाया गया था.
उन्होंने कहा, "सेना के जवान सेना के ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल करके सैन्य वाहन तो चला सकते हैं, लेकिन सिविलियन वाहनों को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते."
सैकिया ने बताया कि ड्राइवर से पूछताछ करते समय MVI का व्यवहार कुछ रूखा था, इसलिए उन्हें एक-दो दिनों के लिए ड्यूटी से हटा दिया गया है.
इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरस हो रहा है. जिसमें कथित तौर पर MVI समीम सुल्ताना और सेना के ड्राइवर के बीच बहस होती दिख रही है.
जिला प्रशासन ने एक बयान में कहा कि पड़ोसी गोलाघाट जिले में 13 नवंबर को हुए एक हादसे जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, उसके बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सख्ती से कराने का निर्देश दिया था.
बयान में कहा गया, "जोरहाट में इसी तरह की एक नियमित जांच के दौरान सेना के एक वाहन से जुड़ी एक घटना सामने आई. इसमें कथित तौर पर ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से अनजाने में एक असहज स्थिति पैदा हो गई और कुछ गलतफहमियां भी हुईं."
प्रशासन ने सेना के जवानों को हुई "अनजाने में हुई शर्मिंदगी या असुविधा" पर खेद जताया है. साथ ही यह भी कहा कि उनका मकसद सशस्त्र बलों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या उनका अनादर करना बिल्कुल नहीं था.
बयान के अनुसार जिला परिवहन अधिकारी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर परिस्थितियों की जांच की गई. इसके बाद, लिचुबार स्थित 'हेडक्वार्टर 41 सब-एरिया' के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) की अध्यक्षता में एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें इस मामले पर चर्चा की गई.
बैठक में यह माना गया कि इस घटना को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई थीं और गलत जानकारी भी फैल गई थी.
इसमें आगे कहा गया कि बैठक में नागरिक प्रशासन और सेना के बीच आपसी विश्वास समझ और तालमेल बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया गया.
बयान में कहा गया है कि प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे सेना, आपातकालीन सेवाओं और एम्बुलेंस के वाहनों से जुड़े मामलों में सावधानी, संवेदनशीलता और विवेक से काम लें. उन्हें इन वाहनों की विशेष जिम्मेदारियों और परिचालन संबंधी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए.