कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने गुरुवार को कई बड़े फैसले लिए हैं और अपने नियमों में बड़े बदलाव (EPFO Rule Change) किए हैं. इनका असर करोड़ों नौकरीपेशा लोगों पर देखने को मिलेगा. इनमें पीएफ से आंशिक निकासी से लेकर नई SWP Scheme तक शामिल है. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 240वीं बैठक में कर्मचारियों और PF खाताधारकों के हित में ये अहम फैसले लिए गए हैं. (Photo: ITG)
पहला: EPF खाताधारक किस्तों में ले सकेंगे PF का पैसा
EPFO ने Systematic Withdrawal Plan (SWP) को मंजूरी दी है. इसके तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपना पूरा PF एक साथ निकालने के बजाय मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में निकाल सकेंगे, जबकि शेष राशि पर ब्याज मिलता रहेगा. इससे PF Fund को एक नियमित और निश्चित इनकम के स्रोत में बदला जा सकेगा. अगर भुगतान की अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी बची हुई रकम निकाल सकते हैं या एसडब्ल्यूपी के तहत समय-समय पर मिलने वाले भुगतान को जारी रख सकते हैं. इसके शुरुआती चरण में 55 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 6.32 लाख EPF सदस्यों को लाभ हो सकता है, जिनके PF खाते में ₹5 लाख से अधिक जमा हैं. (Photo: ITG)
दूसरा: PF खाते से 90% निकासी कर सकेंगे
अगला बड़ा फैसला ईपीएफओ ने पीएफ में जमा पैसों की निकासी से जुड़ा हुआ लिया है. अब PF Account में न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता को कम कर दिया गया है. इसे 25% से घटाकर 10% किया गया है. पहले नौकरी छोड़ने के बाद या रिटायरमेंट के बाद 75% जमा निकालने की सुविधा मिलती थी, जो अब 90% तक बढ़ा दी गई है और 10% रकम खाते में छोड़नी होगी. (Photo: ITG)
तीसरा: अंतिम PF निकासी का वेटिंग पीरियड घटा
ईपीएफओ की ओर से अपने सदस्यों के हित में अगला बड़ा फैसला ये लिया गया है कि अंतिम PF निकासी के लिए प्रतीक्षा अवधि यानी वेटिंग पीरियड को कम किया गया है और 12 महीने से घटाकर सिर्फ 2 महीने कर दिया गया है. EPF Scheme 2026 में बदले हुए नियमों के तहत क्वालिफाइंग पीरियड कम होने से अब EPFO मेंबर्स को बेरोजगारी से जुड़े पीएफ विड्रॉल के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. (Photo: ITG)
चौथा: EDLI योजना के तहत संस्थानों को बड़ी राहत
EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की ओर से 240वीं बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत ईडीएलआई स्कीम के तहत संस्थानों को राहत दी गई है. बोर्ड ने पात्र संस्थानों को समाप्त हो चुकी छूट के नवीनीकरण के लिए छह महीने का समय देने का फैसला किया है. वेरिफिकेशन के बाद निर्धारित अवधि के लिए योगदान, ब्याज और जुर्माने में राहत भी मिल सकती है. (Photo: ITG)
पांचवां: EPFO की डिजिटल सर्विस में तेजी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बैठक में ईपीएफओ की डिजिटल सेवाओं में तेजी लाने पर जोर दिया है. इस दौरान सीबीटी की ओर से जानकारी दी गई कि CITES 2.0 लागू होने के बाद ऑटो-प्रोसेस होने वाले क्लेम 39% से बढ़कर 71% हो गए हैं. वहीं, क्लेम सेटलमेंट का औसत समय 11.15 दिन से घटकर 2.57 दिन रह गया है. (Photo: ITG)