मुंबई: 71 लाख लेकर भी खराब रेनोवेट किया फ्लैट, अब लौटाने होंगे पैसे!

मुंबई में फ्लैट के रेनोवेशन के नाम पर बड़ी रकम लेने और खराब काम करने के मामले में Livspace India Private Limited को बड़ा झटका लगा है. महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कंपनी को ग्राहक के 71.62 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही 9% सालाना ब्याज, मानसिक परेशानी और सुरक्षा से जुड़े जोखिमों के लिए 1 लाख रुपये मुआवजा और मुकदमे के खर्च के तौर पर 50 हजार रुपये देने को भी कहा है. आयोग ने कंपनी के कामकाज को 'लापरवाही और सेवा में कमी की हद' बताते हुए कहा कि उसकी वजह से घर में रहने वालों की जान तक खतरे में पड़ गई थी.

मामला मुंबई के गोरेगांव में रहने वाले एक फ्लैट मालिक से जुड़ा है. उसने अपने 30वें फ्लोर के फ्लैट का इंटीरियर डिजाइन और रेनोवेशन कराने के लिए Livspace को काम सौंपा था. इसके लिए कंपनी को 71,62,004 रुपये एडवांस दिए गए थे.

शुरुआत में कंपनी ने 90 से 120 दिनों के भीतर काम पूरा करने का भरोसा दिया था. फ्लैट का हैंडओवर 1 जुलाई 2024 तक होना था, जिसे बाद में बढ़ाकर 1 सितंबर 2024 कर दिया गया. इसके बावजूद कंपनी तय समय पर काम पूरा नहीं कर सकी. ग्राहक का आरोप था कि कई जरूरी काम अधूरे छोड़ दिए गए और जहां काम हुआ, वहां भी गुणवत्ता बेहद खराब थी.

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सिर पर गिरा किचन का शटर, खुले तारों से बच्चों को खतरा

शिकायत में ग्राहक ने बताया कि खराब फिटिंग के कारण किचन का एक शटर उसकी पत्नी के सिर पर गिर गया. इतना ही नहीं, बेड के पीछे बिजली के खुले और बिना इंसुलेशन वाले तार छोड़ दिए गए थे. इससे घर में रहने वाले बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो गया था. आयोग ने इन खामियों को बेहद गंभीर माना. उसने कहा कि किसी रिहायशी घर को इस तरह अधूरा और खतरनाक हालत में छोड़ना गंभीर लापरवाही है.

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बिना सूचना बदलते रहे मैनेजर

आयोग के मुताबिक, प्रोजेक्ट से जुड़े प्रमुख कर्मचारी बिना सूचना दिए हट गए और उनकी जगह ग्राहक की सहमति के बिना नए मैनेजर नियुक्त किए जाते रहे. इससे कई महीनों तक कामकाज का कोई साफ जिम्मेदार नहीं रहा. आयोग ने यह भी कहा कि कंपनी ने ब्रांडेड उत्पाद और अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री देने का वादा किया, लेकिन उनकी जगह घटिया सामान लगाया. 

कंपनी नोटिस के बावजूद आयोग के सामने पेश नहीं हुई. इसके बाद मामले की सुनवाई उसकी गैरमौजूदगी में हुई. 5 नवंबर को दिए गए आदेश में आयोग ने कंपनी को रकम लौटाने और मुआवजा देने का निर्देश दिया.