ऑडी, जैगुआर, BMW... हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को दिया 41 लग्जरी गाड़ी वापस करने का आदेश
जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई और जस्टिस नितिन बोरकर की खंडपीठ ने कार मालिकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. इसमें मांग की गई थी कि कारों को वापस किया जाए और पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR को रद्द कर दिया जाए क्योंकि कार्रवाई ने कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है.
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई पुलिस को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में यहां बीकेसी क्षेत्र से जब्त की गई 41 लक्जरी कारों को वापस करने का निर्देश दिया है. जब्त की गई कारों में पोर्श, मर्सिडीज, फेरारी, ऑडी, लेम्बोर्गिनी, जगुआर और बीएमडब्ल्यू शामिल हैं.
पीटीआई के मुताबिक जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई और जस्टिस नितिन बोरकर की खंडपीठ ने कार मालिकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. इसमें मांग की गई थी कि कारों को वापस किया जाए और पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR को रद्द कर दिया जाए क्योंकि कार्रवाई ने कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है.
एफआईआर में दावा किया गया है कि गणतंत्र दिवस से पहले 23 जनवरी से 2 फरवरी तक पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया था. कारों को एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) से मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और वापस आयोजित एक रैली में हिस्सा लेना था.
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पुलिस ने कहा कि इस कार्यक्रम में कम से कम 100 कारों के शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन इसकी कोई अनुमति नहीं थी और इसने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए पुलिस ने रैली शुरू होने से पहले कारों को जब्त करके एहतियाती कार्रवाई की. मालिकों और आयोजकों के खिलाफ धारा 188 (एक लोक सेवक द्वारा घोषित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गईं.
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कार मालिकों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मनमानी की और उन्हें निषेधाज्ञा या रैली के लिए अनुमति की कमी के बारे में सूचित करने में विफल रही. अदालत ने गुरुवार को पारित अपने अंतरिम आदेश में पुलिस को जब्त की गई कारों को उनके मालिकों को लौटाने का निर्देश दिया और कहा कि वह उचित समय में एफआईआर रद्द करने पर याचिकाकर्ताओं की सुनवाई करेगी.
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