महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री की मांग- कोरोना वैक्सीन की परिवहन लागत वहन करे केंद्र

कोरोना वायरस की महामारी के बीच वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आई. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीजीसीआई) ने कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी जिसके बाद पूरे देश में वैक्सीनेशन की तैयारियां परखने के लिए ड्राई रन चल रही है. पहले फेज में स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जानी है.

कोरोना की महामारी से सर्वाधिक प्रभावित रहे महाराष्ट्र में करीब आठ लाख स्वास्थ्यकर्मियों ने को-विन एप पर वैक्सीन के लिए पंजीकरण कराया है. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह जानकारी देते हुए दावा किया है कि प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन का महा अभियान चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि कोरोना के वैक्सीनेशन पर आने वाला पूरा ऑपरेशनल खर्च केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए.

देखें: आजतक LIVE TV

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आगे कहा कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का वैक्सीनेशन करने में 80 से 90 दिन लग सकते हैं. उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए पूरे प्रदेश में 80 से 100 केंद्र बनाए जाएंगे. वैक्सीनेशन के इस महा अभियान के लिए 16 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया गया है. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन आने के साथ ही वैक्सीनेशन शुरू करा दिया जाएगा.

गौरतलब है कि वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में वैक्सीनेशन की तैयारियां परखने के लिए ड्राई रन चल रही है. दूसरे चरण में 8 जनवरी को पूरे देश के 736 जिलों में वैक्सीनेशन की ड्राई रन आयोजित की गई और वैक्सीनेशन से जुड़ी तैयारियों को परखा गया.

ये भी पढ़ें

• पहले PM मोदी लगवाएं कोरोना का टीका, फिर हम लगवाएंगे: तेज प्रताप
• मॉडर्ना के CEO का दावा- एक बार कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद सालों तक रहेंगे सुरक्षित