जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश (UT) की व्यवस्था में काम करना आसान नहीं है, लेकिन उनकी सरकार इसे काम न करने का बहाना नहीं बनाती. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मुश्किल हालात से डरने वाली नहीं है और जनता से किए वादों को पूरा करने की कोशिश कर रही है.
बुधवार को पुंछ जिले के मेंढर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम कायर नहीं हैं, जो मुश्किल हालात से डर जाएं या अपनी नाकामी के लिए बहाने तलाशें.
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश (UT) की व्यवस्था में काम करना आसान नहीं है, लेकिन उनकी सरकार इसे काम न करने का बहाना नहीं बनाती. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मुश्किल हालात से डरने वाली नहीं है और जनता से किए वादों को पूरा करने की कोशिश कर रही है.
बुधवार को पुंछ जिले के मेंढर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, "हम कायर नहीं हैं, जो मुश्किल हालात से डर जाएं या अपनी नाकामी के लिए बहाने तलाशें."
'चुनी हुई सरकार को कमजोर किया जा रहा'
CM उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में जारी UT व्यवस्था और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल न होने पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था, लेकिन इस मुद्दे पर बार-बार अपना रुख बदल रहा है.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि UT व्यवस्था के तहत उनकी सरकार को कई सीमाओं के बीच काम करना पड़ रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मुख्य सचिव और मुख्य न्यायाधीश को समान दर्जा मिलता है, तो मंत्रियों और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जाता है.
उन्होंने आरोप लगाया कि इस व्यवस्था के जरिए चुनी हुई सरकार को कमजोर किया जा रहा है और जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमाओं के बावजूद उनकी सरकार चुनावी वादों को पूरा करने के लिए कदम उठा रही है. उन्होंने बताया कि गरीब परिवारों को साल में 12 मुफ्त LPG सिलेंडर देने की योजना शुरू की गई है. फिलहाल साल में छह सिलेंडर देने से इसकी शुरुआत हुई है.
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उन्होंने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना पर काम शुरू हो गया है. महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी शुरू की जा चुकी है. उमर के मुताबिक, सरकार ने विधवा पेंशन समेत अन्य पेंशन में बढ़ोतरी की है. गरीब महिलाओं को शादी के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी बढ़ाई गई है.
आरक्षण और रोजगार के मुद्दे पर भी बोले CM
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया तेज की है. आरक्षण व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने का मुद्दा भी उठाया गया है.
उन्होंने बताया कि कैबिनेट की ओर से गठित उपसमिति ने इस पर रिपोर्ट तैयार की थी और उसकी सिफारिशों को मंजूरी दी गई थी. हालांकि, UT व्यवस्था के कारण फैसलों से जुड़े प्रस्ताव बार-बार सवालों के साथ वापस भेजे जा रहे हैं. सरकार उन सवालों के जवाब तैयार कर रही है.
उमर ने कहा कि जनता की मांग पर स्कूलों की परीक्षाओं का समय भी मार्च से बदलकर नवंबर-दिसंबर किया गया है.
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CM उमर अब्दुल्ला ने दरबार मूव की बहाली का भी बचाव किया. उन्होंने कहा कि यह उनकी पार्टी का चुनावी वादा था. नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू शहर और जम्मू जिले में एक भी सीट नहीं मिली थी, फिर भी उनकी सरकार ने यह व्यवस्था बहाल की. दरबार मूव के तहत सरकार छह महीने श्रीनगर और छह महीने जम्मू से काम करती है. यह व्यवस्था पहले बंद कर दी गई थी.
मुख्यमंत्री ने मुगल रोड टनल का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस सुरंग को मंजूरी दे दी है. इससे पुंछ और राजौरी जैसे सीमावर्ती जिलों का दक्षिण कश्मीर के शोपियां से पूरे साल संपर्क बना रह सकेगा.
उन्होंने कहा कि मुगल रोड की कल्पना उनके दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने की थी. उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने इस दिशा में काम आगे बढ़ाया और मुफ्ती मोहम्मद सईद के कार्यकाल में सड़क पूरी हुई. लेकिन सुरंग का काम बाकी रह गया था. उमर ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में इसका निर्माण शुरू होगा और मुगल रोड साल के सभी 12 महीने खुली रह सकेगी.