हरियाणा सरकार ने पूर्व कांग्रेस सरकार के दो और जमीन अधिग्रहण के मामले CBI को सौंपे

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार के दो और जमीन अधिग्रहण के मामले सीबीआई को सौंपे हैं. खट्टर के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में छाती ठोककर कहा था कि एक इंच जमीन का भी गलत अधिग्रहण उन्होंने (हुडडा) नहीं किया है. उन्होंने कहा कि,‘हुड्डा अब हिम्मत रखें और ये ना कहें राजनीतिक द्वेष के चलते ऐसा हुआ है’. खट्टर ने कहा कि ‘ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं और तो और रोहतक वालों को भी नहीं छोड़ा’

मनोहर लाल खट्टर ने यह बात मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के बाद पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में कही. उन्होंने कहा कि रोहतक के उदार गगन मामले की जांच सीबीआई को दी गई है और इसके साथ ही सोनीपत के तीन गांवों नांगल गांव, अटेरना और सेरसा की जमीन अधिग्रहण का मामला भी सीबीआई को सौंप दिया गया है.

उन्होंने कहा कि इन गांवों की 885 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना था और सेक्शन- 4 और सेक्शन-6 के बीच में जमीन को छोड़ा जा सकता है लेकिन सेक्शन-6 होने के बाद सरकार को पूरी जमीन का अधिग्रहण करना होता है. लेकिन पूर्व की सरकार के समय में लगभग 650 एकड़ भूमि क्यों छोड़ी गई, यह मामला सीबीआई को सौंपा गया है और सीबीआई की जांच में जो सिफारिश आएगी उसी अनुसार कार्यवाही की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

मुख्यमंत्री ने ढींगरा आयोग की रिपोर्ट के संबंध में कहा कि हाइकोर्ट में हरियाणा के महाधिवक्ता द्वारा रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने की अंडरटेकिंग दी गई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट को दो महीने में इस मामले को निपटाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में जिन- जिन बातों की सिफारिश होगी, उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी.