मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को SC ने दी राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी... आचार संहिता के उल्लंघन का था मामला 

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा दी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.

दरअसल, 4 मार्च 2022 को मऊ जिले के कोतवाली पुलिस स्टेशन में अब्बास अंसारी (मऊ सदर सीट से एसबीएसपी उम्मीदवार), उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. FIR में आरोप लगाया गया था कि 3 मार्च 2022 को पहाड़पुरा मैदान में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और आयोजक मंसूर अहमद अंसारी ने एक सार्वजनिक बैठक में भड़काऊ भाषण देते हुए मऊ प्रशासन के साथ हिसाब-किताब करने की बात कही गई थी. 

यह भी पढ़ें- Manoj Rai Murder Case: मुख्तार अंसारी और गैंग के सदस्यों पर नया आरोप तय, गाजीपुर कोर्ट में चलेगा नया मुकदमा

सम्बंधित ख़बरें

'मोतियाबिंद हो गया, इलाज करवा दीजिए...', मुख्तार अंसारी ने जज से लगाई गुहार

एंबुलेंस और गैंगस्टर केस में मुख्तार की कोर्ट में पेशी, इस वजह से घबरा गया माफिया

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को हाईकोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

'मी लॉर्ड! इतना रहम कर दीजिए...' सिर पकड़कर बाहुबली मुख्तार अंसारी ने जब कोर्ट में लगाई गुहार

'यूथ फॉर विकसित भारत' सम्मेलन में जुटे 6000 युवा, 2047 के लक्ष्य पर जोर

आचार संहिता के उल्लंघन का दर्ज हुआ था केस 

यह चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए दायर एक आपराधिक मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा दी है.

जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस पीके मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. अंसारी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि मुख्य आरोपी को मामले में पहले ही नियमित जमानत दी जा चुकी है. 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की थी जमानत अर्जी 

पिछले साल 19 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपराध बनता है.