डीजल ₹50 महंगा करने की जरूरत थी, सिर्फ ₹7 बढ़ाए, किसानों पर पूरा बोझ नहीं डाला: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकार ने किसानों पर इसका पूरा बोझ नहीं पड़ने दिया. उन्होंने बताया कि डीजल के दाम 50 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ 7 रुपये की बढ़ोतरी की. बाकी 43 रुपये का बोझ सरकार ने खुद उठाया. 

पीएम मोदी ने यह बात इंडिया टुडे ग्रुप के 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' में स्पीच के दौरान कही. उन्होंने किसानों के हित में सरकार के फैसलों और खेती पर होने वाले खर्च को लेकर अपनी बात रखी.

डीजल की कीमतों पर क्या बोले पीएम मोदी?

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पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध का संकट बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई थी. कुछ ही हफ्तों में कच्चे तेल का भाव 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था. इससे भारत के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी.

उन्होंने कहा कि उस समय डीजल की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने की जरूरत थी. लेकिन सरकार ने फैसला किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने का पूरा बोझ देश के नागरिकों और किसानों पर नहीं डाला जाएगा. इसलिए डीजल के दाम सिर्फ 7 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए. बाकी 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ सरकार ने खुद उठाया.

पीएम मोदी ने कहा कि भारत के आसपास के कई देशों में उस दौरान डीजल की कीमतें 40 से 50 फीसदी तक बढ़ गई थीं. लेकिन भारत में ऐसा नहीं होने दिया गया. उन्होंने दावा किया कि सरकार इस फैसले के कारण हर महीने करीब 14 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठा रही है. इसके बावजूद किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखा गया है.

सस्ती खाद के लिए 16 लाख करोड़ रुपये खर्च

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि खेती का बोझ किसानों पर न पड़े. किसानों को सस्ती खाद मिले, इसके लिए पिछले 12 साल में 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी रकम है. दुनिया के कई देशों का सालाना बजट भी इससे कम होता है.

प्रधानमंत्री ने खाद की कीमतों का उदाहरण भी दिया. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में DAP खाद की एक बोरी की कीमत करीब 5 हजार रुपये है. लेकिन भारत के किसानों को यह सिर्फ 1,300 रुपये में दी जा रही है. इसी तरह यूरिया की एक बोरी की अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 3 हजार रुपये है. भारत में किसानों को यह 300 रुपये से भी कम में मिल रही है.

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छोटे किसानों को बाजार से जोड़ने पर जोर

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार छोटे किसानों को एक्सपोर्ट मार्केट यानी विदेशों के बाजारों से जोड़ने की कोशिश कर रही है. इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के नए मौके मिलेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार की नीति और नीयत साफ है. किसान पर खेती का बोझ कम करना सरकार की प्राथमिकता है.

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जब किसानों का हित सबसे ऊपर होता है, तो सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों और किसानों के हित को ध्यान में रखकर काम कर रही है. इस दौरान उन्होंने खेती से जुड़े कई मुद्दों पर बात की और किसानों की कमाई बढ़ाने के प्रयासों का जिक्र किया.