'चेकिंग से पहले आ जाता है फोन...', दिल्ली में प्रदूषण पाबंदियों की उड़ी धज्जियां, दौड़ रहीं BS-IV बसें

दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर नियम लगातार सख्त किए जा रहे हैं, लेकिन सड़कों पर डग्गामार बसों के संचालन को लेकर कई गंभीर दावे सामने आए हैं. आजतक की तीन पड़तालों में बस ऑपरेटरों और ड्राइवरों से हुई बातचीत में ऐसे नेटवर्क का दावा किया गया, जहां नियमों की अनदेखी कर बसों को चलाने और चेकिंग से बचने की बात कही गई.

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ वाहनों को लेकर पाबंदियां भी सख्त हो जाती हैं. नियमों के मुताबिक, दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS-IV और उससे नीचे के डीजल वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक है. इसके बावजूद 2015 मॉडल की BS-IV डीजल बस को दिल्ली से देवबंद तक चलाने को लेकर ऑपरेटरों ने दावा किया कि रास्ते में बस नहीं रोकी जाएगी.

बस संचालन से जुड़े नदीम ने कहा, 'गाड़ी नहीं बंद होगी… बिल्कुल नहीं बंद होगी.' उसके मुताबिक दिल्ली से बदायूं, बरेली, पीलीभीत और मुरादाबाद जैसे रूटों पर ऐसी बसें चल रही हैं.एक अन्य ऑपरेटर आसिफ ने भी दावा किया कि प्रदूषण के नाम पर उनकी गाड़ियों को कभी परेशानी नहीं हुई. बातचीत के दौरान उसने बड़े नेटवर्क का जिक्र करते हुए एक ऑपरेटर के पास 300 से 350 बसें होने का दावा भी किया.

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'सेटिंग' और कथित भुगतान के दावे

पड़ताल के दौरान बसों को अलग-अलग रूटों पर चलाने और कथित भुगतान को लेकर भी कई दावे सामने आए. आसिफ ने दिल्ली से बागपत, शामली और देवबंद तक बस चलाने की व्यवस्था कराने का दावा किया. उसने कहा कि दिल्ली में बस की एंट्री के लिए 60 से 70 हजार रुपये तक खर्च होते हैं. उसके मुताबिक, लाल बत्ती या पॉइंट के लिए 1,500 रुपये तय होते हैं. 'मार्का' लगने के बाद बस का नंबर दर्ज किया जाता है और हर महीने भुगतान होता है.

यूपी के रास्ते में आने वाली खजूरी, गाजियाबाद, बागपत और देवबंद की चौकियों पर भी 10 से 12 जगहों पर 500 से 1,000 रुपये प्रति चौकी देने का दावा बातचीत में किया गया. एक अन्य ऑपरेटर राजबीर ने गुड़गांव से बरेली तक बस चलाने के लिए RTO, पुलिस और थाने के खर्च के तौर पर करीब 1.60 लाख रुपये तक की बात कही. उसने दिल्ली में एक 'पॉइंट' के लिए 1,500 से 2,000 रुपये तक खर्च होने का दावा किया.

चेकिंग से पहले फोन आने का दावा

पड़ताल के दौरान चेकिंग से जुड़ा एक और गंभीर दावा सामने आया. जब रिपोर्टर ने राजबीर से पूछा कि चेकिंग के दौरान बस बंद होने का खतरा रहता है या नहीं, तो उसने कहा, 'चेकिंग होती है तो पहले ही बता देते हैं.' हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि चेकिंग की जानकारी कौन देता है. ऐसे में इस दावे की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच की जरूरत है.

सीलमपुर के एक अन्य ऑपरेटर नईम ने दिल्ली में दो अलग-अलग 'बीट' के लिए 10-10 हजार रुपये महीने के भुगतान का दावा किया. उसने स्थानीय स्तर पर तालमेल की भी बात कही.

यात्रियों के साथ लगेज से भी कमाई

इन बसों का कारोबार केवल यात्रियों को लाने-ले जाने तक सीमित होने का भी दावा किया गया. नईम ने बताया कि बसों में बोरे के हिसाब से लगेज का किराया लिया जाता है. उसके मुताबिक, छोटे बोरे के लिए 200 रुपये और बड़े बोरे के लिए 250 से 300 रुपये तक वसूले जाते हैं.

अब सवाल यह है कि क्या इन यात्री बसों के पास इस तरह माल ढोने की वैध अनुमति है. बिना तय मानकों और टैक्स के सामान ढोना सुरक्षा और नियमों के लिहाज से जांच का विषय है.

परमिट होने के बावजूद प्रदूषण नियमों का पालन जरूरी

नवंबर 2026 में लागू नियमों के मुताबिक, दिल्ली-NCR में दूसरे राज्यों के BS-IV डीजल वाहनों को लेकर पाबंदियां लागू हैं. वहीं, मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना वैध परमिट या परमिट की शर्तों के खिलाफ वाहन चलाना कानूनी अपराध है. हालांकि, वैध परमिट होना और प्रदूषण से जुड़े प्रतिबंधों का पालन करना अलग-अलग बातें हैं. यानी किसी वाहन के पास परमिट होने के बावजूद प्रदूषण प्रतिबंध लागू होने पर उसका संचालन नहीं किया जा सकता.

प्रशासन के सामने कई सवाल

इन पड़तालों में सामने आए दावों के बाद संबंधित प्रशासन और परिवहन विभाग से कई सवाल उठते हैं. क्या बताए गए रूटों पर चलने वाली बसों के पास वैध अंतरराज्यीय परमिट हैं? 1 नवंबर से लागू BS-IV प्रतिबंध के बाद कितने चालान किए गए और कितनी बसें जब्त हुईं?

इसके अलावा 'पॉइंट', 'बीट' और मासिक भुगतान से जुड़े दावों में कितनी सच्चाई है? अगर ऐसे भुगतान किए जा रहे हैं तो इस पर क्या कार्रवाई हुई? सबसे अहम सवाल यह है कि अगर चेकिंग से पहले बस ऑपरेटरों को सूचना मिलने का दावा सही है, तो यह जानकारी लीक कहां से हो रही है और इसकी स्वतंत्र जांच कैसे होगी?