पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मान सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. राज्य सरकार करीब 10 लाख नए लोगों को राशन कार्ड योजना से जोड़ेगी. इन परिवारों को हर महीने मुफ्त गेहूं मिलेगा. साथ ही 'मेरी रसोई' योजना के तहत राशन किट भी दी जाएगी.
राशन कार्ड के लिए मिले 19.25 लाख आवेदन
सरकार के मुताबिक, जुलाई और अगस्त 2026 में 19 लाख 25 हजार 942 ऑनलाइन आवेदन मिले थे. इनकी जांच के लिए करीब 20 हजार अधिकारियों को लगाया गया. अधिकारियों ने घर-घर जाकर जानकारी जुटाई. परिवारों की स्थिति का वेरिफिकेशन किया गया. जियो-टैग फोटो भी ली गईं. बिजली की खपत और दूसरे सरकारी रिकॉर्ड से भी जानकारी मिलाई गई.
सरकार का दावा है कि स्पेशन कैंपेन के तहत 1.79 लाख परिवारों के 5.01 लाख लोगों का चयन हुआ है. इसके अलावा ई-श्रम पोर्टल पर रजिसटर्ड 1.44 लाख परिवारों के करीब 3.9 लाख श्रमिक भी योजना से जुड़े हैं. जिन आवेदनों में छोटी-मोटी गलतियां थीं, उनकी दोबारा जांच हुई. इससे एक लाख से ज्यादा लोगों को और लाभार्थियों की लिस्ट में शामिल किया गया. इस तरह कुल करीब 10 लाख लोगों को योजना से जोड़ने की बात कही गई है.
यह भी पढ़ें: नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की पहल, 40 कॉलेजों में खुलेंगे मानसिक स्वास्थ्य क्लब
योजना के तहत हर पात्र व्यक्ति को महीने में पांच किलो मुफ्त गेहूं मिलेगा. यह गेहूं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिया जाएगा. इसके अलावा 'मेरी रसोई' योजना के तहत राशन किट भी मिलेगी. इस किट में दो किलो चना दाल और दो किलो चीनी होगी. इसके साथ एक किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी और एक लीटर सरसों का तेल भी दिया जाएगा.
'राशन कार्ड के लिए न सिफारिश चाहिए, न पैसे'
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए किसी नेता की सिफारिश नहीं चाहिए. इसके लिए किसी को पैसे भी नहीं देने होंगे. सरकार ने इस अभियान को 'नो कैश, नो फरमाइश' नाम दिया है.
CM मान के मुताबिक, राशन कार्ड का चयन परिवार की जरूरत और पात्रता के आधार पर होगा. दिहाड़ी मजदूरों, दलित परिवारों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है. कच्चे मकानों में रहने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार भी इस सूची में शामिल हैं.
यह भी पढ़ें: पंजाब सरकार ने 4 साल में खरीदी 43 करोड़ बुप्रेनॉर्फिन टैबलेट, नशा छुड़ाने में होती है इस्तेमाल
सरकार के मुताबिक, चयनित परिवारों को राशन कार्ड घर पर ही पहुंचाए जाएंगे. लाभार्थियों को मोबाइल पर मैसेज भी भेजा जाएगा. सरकारी पत्र के जरिए भी जानकारी दी जाएगी. आवेदक अपने आवेदन नंबर से स्थिति जांच सकेंगे. जिन आवेदनों में बिजली मीटर नंबर या पता गलत दर्ज हुआ है, उनकी दोबारा जांच होगी. मुफ्त गेहूं लेने के लिए परिवार के सदस्यों को राशन डिपो पर ई-केवाईसी करानी होगी.
पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में 10 लाख लोगों को राशन कार्ड योजना से जोड़ने का फैसला अहम है. आम आदमी पार्टी सरकार इसे अपनी खाद्य सुरक्षा योजना के तौर पर पेश कर रही है.