'आधार और वोटर कार्ड पहले से ही SIR का हिस्सा', सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर चुनाव आयोग का जवाब

बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आधार कार्ड और निर्वाचन कार्ड को वोटर पहचान के लिए निर्धारित 11 दस्तावेजों में शामिल ना किए जाने का मुद्दा उठा. हालांकि, निर्वाचन आयोग की पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र है यानी व्यक्ति की तस्दीक करता है लेकिन उसके योग्य वोटर होने की गारंटी नहीं देता.

निर्वाचन आयोग से जुड़े टॉप सूत्रों के मुताबिक, आधार नंबर डालने का प्रावधान तो विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अधिसूचना के पेज 16 में है. आयोग के मुताबिक, ये अधिसूचना 19 पेज की है. आखिरी तीन पेज ही आम वोटरों के लिए जरूरी फॉर्म वाले हैं. 16 नंबर पेज से फॉर्म शुरू होता है, उसमें सबसे ऊपर बाईं तरफ नाम पता और EPIC यानी इलेक्शन फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर भरना होता है. उसके नीचे फोटो लगानी होती है, उससे ठीक नीचे के कॉलम में जन्मतिथि, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरने होते हैं.

'सवाल और विवाद बेमानी...'

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चुनाव आयोग का कहना है कि जब मतदाता ये जानकारी देगा तो जाहिर है, आयोग की टीम उसकी भी तस्दीक समुचित प्रमाण के साथ करेगी ही. ऐसे में ये सवाल और विवाद ही बेमानी है कि आधार और वोटर आईडी को शामिल क्यों नहीं किया गया?

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बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत  66.16 फीसदी गणना फॉर्म इकट्ठे हो गए हैं, जबकि फॉर्म जमा करने की अंतिम समय सीमा में 15 दिन और बची है. बिहार के निर्वाचकों की सक्रिय भागीदारी के बीच 77,895 बूथ लेवल अधिकारी 20,603 विशेष रूप से नियुक्त अतिरिक्त बीएलओ और अन्य चुनाव पदाधिकारियों, लगभग 4 लाख वॉलेंटियर्स जुटे हैं. इनके अलावा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के 1.56 लाख बूथ लेवल एजेंट के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप 66.16 फीसदी गणना फॉर्म इकट्ठे हो चुके हैं. निर्वाचकों के पास फॉर्म जमा करने के लिए अभी भी 15 दिन बचे हैं.

24 जून, 2025 को एसआईआर अनुदेश जारी होने के बाद से, पिछले 16 दिनों में आज गुरुवार शाम 6.00 बजे तक 5,22,44,956 गणना फॉर्म एकत्र किए जा चुके हैं. ये बिहार के कुल 7,89,69,844 (करीब 7.90 करोड़) मौजूदा निर्वाचकों के गणना फॉर्म के 66.16 फीसदी है. एसआईआर कवायद शुरू होने के बाद से पिछले 16 दिनों में 7.90 करोड़ फॉर्म मुद्रित किए गए. उनमें से करीब 98% फॉर्म (7.71 करोड़)  निर्वाचकों को वितरित किए गए.